सुपारी, केराउ र मरिच खुला गर्दा आयात कडाइको नीति निष्प्रभावी बन्दै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति झनै घट्ने
विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा निरन्तर गिरावट आएपछि नगद मार्जिनको नीति ल्याएको सरकारले सुपारी लगायतका कम आवश्यक वस्तुको आयात खुल्ला गरेपछि शोधानान्तर स्थिती (नेपालमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर) झनै घाटामा जाने निश्चित छ ।
काठमाडौं । फागुन २६ गते वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सुपारी, केराउ र मरिचको आयात चालु आर्थिक वर्षका लागि खुल्ला गरिएको जानकारी गराए ।
यी तीन वस्तु नेपालको आन्तरिक बजारमा खपतभन्दा पनि भारततर्फ अवैध माध्यमबाट तस्करी हुने गरेको पाइएपछि २०७६ चैत २४ देखि आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपनि निश्चित कम्पनीलाई कोटा निर्धारण गर्दै पटक-पटक आयात गर्न भने दिएकै थियो ।
पछिल्लो समय पनि विगतमा सरकारबाट कोटा लिँदै सुपारी लगायतका वस्तु आयात गरेका व्यवसायी सुपारी, मरिच र केराउ आयात खुल्ला गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए ।
सरकारले यसपटक कोटा निर्धारण नगर्दै सुपारीको आयात पूर्णखुल्ला गरेको हो । विगतमा सरकारबाट कोटा पाएका संस्थाले मात्रै आयात गर्न पाउथे । अब भने सुपारी, केराउ र मरिच कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योग आफैंले आयात गर्न पाउने छन् ।
सबैभन्दा शुरुमा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आवश्यक छ भनेर उद्योग विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा वाणिज्य विभागले यी वस्तु आयातको अनुमति दिनेछ ।
विगतमा सुपारी, केराउ र मरिच तस्करीमा संग्लन व्यक्ति समेत उद्योग सञ्चालक भएकाले यसपटक उद्योगलाई मात्रै कच्चा पदार्थ मात्र आउँछ भनेर पत्याउने आधार देखिदैन् ।
यस्तै, सुपारी नेपालमा पर्याप्त उत्पादन रहँदारहँदै आयात खोलिएको भन्दै नेपाली किसान पनि असन्तुष्ट छन् ।
नेपाल सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवी खतिवडा नेपाली उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पर्याप्त रहेको बताउँछन् ।
‘सुपारी नखाइ नहुने, कुनै पौष्टिकतत्व भएको वस्तु त होइन् । सुपारी नखाँदा पनि हुन्छ,’ खतिवडाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘खाने नै हो भने पनि नेपाली बजारलाई पुग्ने सुपारी नेपाली किसानले उत्पादन गरेकै छन्, सरकारले आयात खोल्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
यदि सरकारले यी वस्तुहरु औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुल्ला गरेको भए भन्सार महसुल भारत बराबर बनाउने थियो । जसले भारतमा हुने अवैध कारोबार रोक्न सहयोग गर्थ्यो ।
भारतमा यी तीन वस्तुमा नेपालभन्दा निकै बढी भन्सार महसुल भएकाले नेपालमा आयात गरिएको सुपारी, केराउ र मरिच अवैध माध्यमबाट भारततर्फ निकासी हुन्छ ।
जस्तै, गत असोजमा सरकारले चाँदीको भन्सार महसुल बढाउनुभन्दा पहिला नेपालमा चाँदीको आयात उच्च दरमा बढेको थियो ।
चाँदी आयात गर्दै भारततर्फ अवैध बाटोबाट पठाउँदा प्रतिकेजी चाँदीमा ६ देखि ७ हजार रुपैयाँसम्म पाइदा भएपछि नेपाली व्यवसायी चाँदी तस्करीमा लागेका थिए ।
नेपालमा चाँदीमा आयात गर्दा प्रति १० ग्राममा ८५ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने गर्छ । भारतमा भने चाँदी आयात गर्दा १२.५ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको छ ।
जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ लाख ५७ हजार ५१२ केजी चाँदी आयात भएको थियो । उच्च दरमा चाँदीको आयात भएपछि सरकारले भन्सार महसुल भारत बराबर नै गरेपछि पछिल्लो समय चाँदीको बढ्दो आयातमा ब्रेक लागेको छ ।
सुपारी केराउ र मरिच पनि भारततर्फ चोरी निकासी हुनुको मुख्य कारण, नेपालमा भारतमा भन्दा कम भन्सार लाग्नु हो ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा केराउ आयात भर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । भारतमा भने केराउको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत छ । जसले गर्दा तस्करहरुले नेपालको बाटो भएर भारततर्फ केराउ अवैध बाटो भएर तस्करी गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा सुपारीको भन्सार महसुल प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । भारतमा भने खरिद मूल्यको १०० प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको छ । यस्तै, नेपालमा सार्क मुलुकबाट मरिच आयात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य देशबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने गर्छ । भारतमा भने मरिचको भन्सार महशुल ७० प्रतिशत तोकिएको छ ।
सरकारले नेपालमा आयात हुने भन्सार महशुल परिवर्तन नगरी आयात खुल्ला गर्ने निर्णय गर्दा घट्दो क्रममा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पनि दबाब पर्ने देखिन्छ ।
तर, सरकारी अधिकारीहरु नेपालमा उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि यी वस्तुको आयात खुल्ला गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।
अन्य वस्तुको आयात विदेशी मुद्राको अभाव भयो भनेर कडा गर्ने, अर्काेतर्फ नेपालमा कच्चा पदार्थ पाउने वस्तु पनि सहजै आयात गर्न दिने नीतिले अवैध व्यापार र तस्करी बढाउने भन्सार विभागका अधिकारी दाबी गर्छन् ।
‘विगतमा पनि सुपारी, मरिच र केराउ भारततर्फ चोरी निकासी हुन्थ्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘आयात खुल्ला हुँदा चोरी तस्करी झनै बढ्छ ।’
सरकारलाई विदेशी मुद्राको दबाब कतिसम्म परेको छ भने लत्ताकपडा, केरा, आलु, प्याज जस्ता अत्यावश्क वस्तु पनि एलसी (लेटर अफ क्रेडिड)मार्फत आयात गराउने नीति लिएको छ ।
उच्च दरमा बढेको आयात र घट्दो क्रममा रहेको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म गत वर्षको तुलनामा ४२.८ प्रतिशत बढी ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको छ ।
यस्तै रेमिट्यान्स ४.९ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । जसले गर्दा बीओपी (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । गत वर्ष शोधनान्तर स्थिती ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिती १६.२ प्रतिशतले घटिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिती ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ सीमित छ ।
माघ २६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले २३ वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्दै एलसी (प्रतितपत्र) खोल्नुपर्ने र ४ वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसभन्दा ५१ दिन पहिले पुस ५ गते, पहिलोपटक १८ वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्दै एलसी खोल्नु पर्ने र २ वस्तु आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्दै एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरको थियो ।
एकातर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लिएको छ भने अर्काेतर्फ विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटाउने र विओपी थप घाटामा जाने गरी विगतमा प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुला गरेको छ ।
सुपारी, केराउ र मरिचमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला हुँदा उच्च दरमा आयात बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिती थप घटाउने छ । जसले गर्दा बीओपी घाटा बढ्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिती हुँदा शोधनान्तर स्थिती (देशभित्र भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको फरक) १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।
नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति वा बीओपी बचतमा हुन्छ भने नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिती वा बीओपी घाटामा जान्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै उच्च दरले आयात बढ्नुको साथै रेमिट्यान्स आप्रवाह र वैदेशिक सहयोगमा गिरावट आएपछि साउन मसान्तमा शोधनान्तर स्थिती घाटामा गएको थियो ।
साउनमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा ४६ अर्ब रुपैयाँले गिरावट हुँदा शोधनान्तर स्थिती पनि ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घाटामा गयो ।
माघ मसान्तसम्म उच्च दरले आयात बढ्दा शोधनान्तरस्थितीमा मात्रै गिरावट आएको छैन, विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि पुससम्म उच्च दरमा घटेको विदेशी मुद्राको सञ्चिती माघमा भने पुसको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यस्तै, मंसिरभन्दा पुसमा थप ४६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको शोधनान्तरस्थिती पुसभन्दा माघमा ६ अर्बले मात्रै घाटामा छ ।
पुस मसान्तमा २ खर्ब ४१ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तरस्थिती माघ मसान्तमा भने २ खर्ब ४७ अर्बले मात्रै घाटामा छ ।
राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने गरी नगद मार्जिन राख्नुपर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाले नगद मार्जिन राख्न कर्जा पनि दिन नपाउने नीति लिएपछि बढ्दो क्रममा रहेको आयातमा केही सुस्तता आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु माघ मसान्तभन्दा फागुन मसान्तको तथ्यांकमा झनै सुधार हुने बताउँछन् ।
‘पुस ५ गते नगद मार्जिन राख्ने गरी लिएको नीतिले माघमा नतिजा दिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘माघ २६ गते लिएको नीतिको नतिजा भने फागुनमा मात्रै देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीलाई चैतमा भने व्यापार घाटा झनै बढ्न सक्ने आशंका छ ।
‘त्यसैपनि चैतमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र निर्माण सामाग्रीको आयात बढ्छ । सरकारले सुपारी, मरिच र केराउको आयात सजिलो बनाइ दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले विदेशी मुद्रामा चाप परेको भन्दै कडाइ गरेको अवस्थामा औद्योगिक प्रयोजन बाहेक पनि तस्करीका लागि आयात बढ्यो भने वैशाखमा सार्वजनिक हुने तथ्यांक निकै गम्भीर हुनसक्छ ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका अधिकारी भने नेपाली उद्योगको क्षमता र बजारको उपभोगभन्दा बढी कुनै पनि पदार्थ आयातका लागि अनुमति नदिने बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालयले दाबी जे गरेपनि चाँदीको अवैध कारोबार भएको छ भन्ने सरकारका सबै जिम्मेवार निकायलाई थाहा हुँदा पनि कारबाहीको दायरामा कोही पनि नआउनुले सुपारीको अवैध कारोबार रोकिन्छ र अवैध कारोबार गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने मान्न सकिन्न ।
वाणिज्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयात नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनेर अध्ययन गरिरहँदा सरकारले आफैँले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने वस्तुको आयात समेत खुल्ला गरेकाले तत्काल वाणिज्य मन्त्रालयको सुझाव अनुसार कुनै पनि वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना देखिदैन् ।
जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती मात्रै घटाउने छैन, त्यसले शोधनान्तर स्थितीको घाटालाई थप बढाउने जोखिम छ ।
सरकारले विदेशी मुद्राको चाप, शोधनान्तर स्थिती र बढ्दो आयातलाई हेरेर नीति बनाउँथ्यो भने कम महत्वपूर्ण वस्तुको आयात सहज हुने गरि नीति बनाउने थिएन् । उद्योग बचाउने भन्दै सरकारले लिइको नीतिले उद्योगलाई मात्रै लाभ हुन्छ वा अवैध कारोबार मात्रै बढाउँछ आगामी दिनको तथ्यांकले देखाउँछ । आजका दिनमा भने सरकारलाई शंकाको सुविधा दिने समेत ठाउँ छैन ।
शरद ओझा
