प्रदेश १ का उद्योगमा विजुली र जग्गालगायतका डेढ सय समस्या: सुयश प्याकुरेल

उद्योग संगठन मोरङले अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानका विषयमा विभिन्न कामहरु गरिरहेको छ । जसमा औद्योगिक क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा स्थलगत रुपमै फिल्डमा गएर अध्ययन गरिरहेका छौं ।

अहिलेसम्म गरेको अध्ययन अनुसार १ सय ५० भन्दा बढी समस्याहरु पत्ता लगाइसकेका छौं । आजका दिनमा मुख्य समस्या बेरोजगारी हो । अझ भनौं दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा मानिसहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशमा श्रमका लागि गइरहेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कायमै छ ।

उद्योगलाई आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन हुन सकेका छैनन् । विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ति र उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति बीचमा सन्तुलन मिलेको छैन । अर्थात्, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको अवस्था छ ।

उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक नीतिगत समस्याहरुमा अध्ययन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मनमोहन पोलिटेक्निलसँग यसअघि सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौतापछि त्यहाँबाट तयार हुने जनशक्ति उद्योगलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो ।

संगठनले गरिरहेको अर्को कामा ‘बिजनेस क्लिनिक’ हो । यसले उद्योगमा भएका नीतिगत, प्राविधिक र व्यवहारिक समस्या पहिचान गर्छ । यसका लागि हामीले पहिले नै उद्योगीहरुमा सर्कुलर जारी गरेर उद्योगी व्यवसायीसँग समस्याको बारेमा जानकारी लिने गरेका थियौं ।

प्रत्यक्ष रुपमा फिल्डमै गएर छलफल गर्दा हामीले पत्ता लगाएका समस्या मात्रै डेढ सयभन्दा बढी छन् । जसमा मुख्यरुपमा ब्याजदर, कर र ऊर्जासँग सम्बन्धित छन् । यी समस्या पहिचान भइसकेपछि समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा केन्द्रमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग पहल गरिसकेका छौं ।

समस्या हुँदा उद्योगी जाने भनेको उद्योग मन्त्रालयमै हो तर हामीहरु अहिले सबै मन्त्रालय र विभागमा समस्या समाधानका लागि आफै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि मुख्य समस्याका रुपमा कर देखिएको छ । करसँग सम्बन्धित समाचार केन्द्र सरकारले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । केही समस्या स्थानीय तहमा पनि पुग्छन् । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तलको संरचना छ । जसमध्ये प्रदेशसँग जोडिने समस्या तुलनात्मक रुपमा कम छन् । स्थानीय तहसँग रोयल्टीलगायतका समस्या उद्योगमा देखिएका छन् ।

प्रदेश १ मा देखिएका सम्भावना

हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर छ । प्रदेश १ को हकमा निर्यातको सम्भावना अझै पनि उत्तिके छ । विश्व बैंकको सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययनले नेपालले ९.२ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ । यो तथ्यले अहिलेको तुलनामा १२ गुणाबढी हुने हो । जसबाट २ लाख ३० हजार थप नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । तर, यसका लागि विभिन्न व्यवहारिक समस्या छन् ।

उदाहरणका लागि विजुलीलाई लिन सकिन्छ । उद्योग संगठनको अध्ययनले ६० प्रतिशत उद्योगमा दिनमा दुई पटक विजुली ट्रिपिङ हुन्छ । उद्योगमा एकपटक मात्रै विजुली जानु भनेको ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु हो । विद्युतको आपूर्ती नियमित नहुँदा उद्योगमा करोडौं नोक्सान भोग्नुपरेको छ । विजुलीको उत्पादन बढेपनि गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । उत्पादन हेर्दा विजुली खेर जाने अवस्था छ तर विजुली प्रयोग गर्न नपाउने स्थिती छ ।

प्रदेश १ ले उद्योगमा छलाङ मार्ने हो भने केही न्यूनतम काम गर्नै पर्ने हुन्छ । जसमध्येको पहिलो काम हो पहिलो हो, रेल्वे । बिराटनगरमा आइसीपी बने पनि रेलमार्फत् ढुवानी भएको छैन । कटहरिसम्म रेल्वे लाइन आएपनि जग्गा मुआब्जाका कारण समस्या समाधान भएको छैन ।

मुआब्जा विवाद भएपछि यसलाई छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । २० वर्षसम्म समस्या समाधान नगर्ने हो भने उद्योगहरु कसरी प्रतिष्पर्धी भएर उत्पादन गर्न सक्छन् त ? पूर्वाधारमा सरकारको उदासिनताको कारण उद्योगहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।

अर्को समस्या भनेको समाजसँग पनि छ ।

उद्योग र समाजबीच अहिले सम्बन्ध सहज नहुने स्थिती देखिएको छ । उद्योगबाट हुने ध्वनी प्रदुषणका कारण उद्योगी र सोसाइटीबीच विवाद देखियो । प्रदेश १ मा अमरडुवामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागि जमिनको पहिचान भए पनि अहिलेसम्म खन्ने काम भएको छैन । बजेट विनियोजन भएको छ । निजी क्षेत्रले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन रोकिएको होइन ।

देशभरका अन्य क्षेत्र जस्तै प्रदेश १ मा जग्गा किनेर उद्योग लगाउन सक्ने स्थिती छैन । जग्गा मूल्य निकै धेरै छ । यसको लागि औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्ने हो जुन बन्न सकेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र नभएर अब ठूला आयोजना आउन सक्ने स्थिती छैन । जमिन किनेर उद्योग लगाउने अवस्था छैन । त्यसैले उद्योगीले जमिनको मूल्य बढ्छ उद्योग घाटामा गएपनि केही हुँदैन भन्ने सोचले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो राम्रो प्रवृत्ति होइन । उद्योगका लागि मुख्य समस्या जग्गा हो ।

अहिले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि समस्या उत्पन्न भएको छ । भारतको मीरञ्जमा पुल भत्किएको छ । जसले गर्दा एउटा ट्रकको लागत २० हजार रुपैयाँले बढेको छ । यसमा बिराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले पहल गरेपनि केन्द्र सरकारले भारत सरकारसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि कुनै पनि पहल गरेको छैन ।

देशभरका उद्योगी व्यवसायीले जस्तो हामीहरुले भोगेको समस्या ब्याजदर पनि हो । ऋणको ब्याजदर धेरै नै उतारचढाव भयो । ६ महिनाअघिसम्म ६ प्रतिशतसम्म पाएको ब्याजदर अहिले १३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

उद्योगीले लगानी गर्दा ५ वर्षपछि नाफा निस्कन्छ भन्ने योजना अनुसार लगानी गर्ने हो । तर, ब्याजदरका कारण समस्या बढेको हो ।
प्रदेश १ मा कृषिको पनि उत्तिकै समाधान छ । कृषि प्रधान देश भनिए पनि तरकारीका खपत हाम्रो उत्पादनले पुग्दैन । भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । चिया, अलौंचीदेखि लिएर खाद्यान्य तरकारी बालीको ठूलो सम्भावना पनि प्रदेश १ मा छ ।

पूर्वाधार र लागतको समस्याले पूर्वबाट पश्चिमा सफ्ट भए उद्योग

नेपालमा उद्योग शुरुवात बिराटनगरबाट भयो । मुलुकको पहिलो उद्योग बिराटनगर रहेको जुटमिल अहिले बन्द छ । बिराटनगर जुट मिल जोगाउन हामीले सकेनांै । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लागू भएको खुल्ला बजार अर्थतन्त्र नीतिले प्रदेश १ मा पनि उद्योगहरुको संख्या बढ्न थाल्यो । तर, पछिल्लो २० वर्षमा उद्योगहरु बिस्तारै पूर्वबाट पश्चिमतर्फ सिफ्ट भएको देखिन्छ ।

बिराटनगरबाट वीरगञ्ज जान अहिले १ दिन लाग्छ । पूर्वाधारमा पनि समस्या उस्तै छन् । मेची पुलमा बनेको एशियन राजमार्गलाई बिस्तार गर्न सकेमा पनि प्रदेश १ मा पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय खास गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योगहरु सिफ्ट भएका छन् । यसको मुख्य कारण राजनीति नै हो । पूर्वाञ्चलमा राजनीतिक हिसाबले अवरोध भयो । वीरगन्ज पनि नाकाबन्दीपछि अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रदेश १ मा केही ठूला स्टील र प्लास्टिक उद्योगहरु सञ्चालनमा आए । अन्य क्षेत्रको तुलनामा श्रम सम्बन्ध १ नम्बर प्रदेशमा राम्रो छ । महिला जनशक्ति अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रो छ । (कुराकानीमा आधारित)