बीमा समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने, पुँजी बढाउन मर्जर
काठमाडौं । बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने भएको छ ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको नयाँ बीमा योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने आशय व्यक्त गरेका हुन् ।
तर, पुँजी वृद्धिका लागि भने कम्पनीहरु मर्जमा जानु पर्ने उनले बताए ।
‘हामीसँग भएको कम्पनीको संख्या अत्यधिक भयो । त्यस कारणले नयाँ कम्पनी आउनु हुँदैन । किठ छ नयाँ कम्पनी आउँदैन,’ समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘तर कम्पनीहरुमा भएको यति सानो पुँजीले कति सम्मको रिक्सलाई कभर गर्ने ? हामीले पनि नाप्नु पर्ने बेला आइसक्यो । बजारका लागि पर्याप्त पुँजी होइन ।’
हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको संख्या धेरै भएको तर जोखिम अनुसारको पर्याप्त पुँजी नभएको उनको भनाइ छ ।
पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोज्नु पर्ने उनले बताए । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई समितिले स्वागत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
समितिले केही समय अघि बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान प्रात्साहन गरेको थियो ।
जसमा समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई थप आठ किसिमका सुविधा तथा छुटको व्यवस्था समेत गरेको थियो ।
‘धेरै संख्या भए हामी मर्जरका लागि किन जाँदैनौ त ? मर्जरका लागि कम्पनीहरु गए भइगयो त । हामी त स्वागत नै गरेर बसेका छौँ । १९/२० वटा सुविधा दिने भनेर नै बसेका छौँ ।’ उनले भने ।
मर्जरको पाटोमा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स अघि बढोस् भन्ने उनको भनाइ छ ।
विगत तीन वर्षअघि आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले मर्जरमा जानका लागि बीमा समितिमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, प्राविधिक कारणले कम्पनीको मर्जरसम्बन्धी पहिलो प्रयास असफल भएको थियो ।
पुनः मर्जरमा जानका लागि पहल गर्न सिलवालले आग्रह गरे । ‘पहिला पनि आइएमईले मर्जरको लागि गृहकार्य गरेको थियो । त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् । मर्जमा जानका लागि पहिलो पहल गर्नुस् ।’
कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले यस अघिको मर्जरको प्रक्रिया प्राविधिक कारणले रोकिएको जानकारी दिए ।
मर्जरका लागि समितिले निश्चित मार्गदर्शन बनाई दिएमा सो अनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीहरुमा भएको हालको पुँजीमै भर परि व्यवसाय गर्दा अघि बढ्न नसकिने उनको भनाइ छ । व्यवसाय अझै विस्तार गर्नका लागि भने कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
‘यही पुँजीअनुसार रिक्स उठाउन सक्ने क्षमताले अब हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्दनौँ,’ उनले भने ‘किन भने हामी लिमिटेड सर्भिसमा मात्रै अड्केका छौं ।’
उनले शहर बाहिरको व्यवसायसम्म कम्पनी पुग्न नसकेको बताए ।
बीमा कम्पनीहरु शहर केन्द्रित मात्रै भएको दाबी गरे । जसले गर्दा स्थानीय सरकार, गाउँपालिका तथा स्थानिय निकायमा पहुँच पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
जीवन बीमाको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीको पहुँच सीमित मात्रै भएको उनले बताए ।
बीमा साक्षरतका अभिवृद्धिका लागि समितिले सञ्चालनमा रहेका सबै जीवन बीमा कम्पनीलार्य पाँच÷पाँच वटा जिल्लामा जान निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आ आफ्नो भागमा परेको जिल्लामा गई ती जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नै कम्पनीको तथा कम्पनीमा भएका बीमा योजनाका बारेमा प्रचार-प्रसार गर्नुपर्ने छ ।
बीमासम्बन्धी जनचेतना बढाउनका लागि कम्पनीहरुले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । जसले गर्दा मात्रै सबै जनतामा बीमाको पहुँच पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा सर्वसाधारणले बीमालाई राम्रो नजरले नहर्ने उनले बताए । जसको पछाडि कम्पनीहरुले समयमा नै दाबी भुक्तानी नदिनु प्रमुख कारण रहेको उनको तर्क छ ।
‘बीमा प्रतिको अविश्वसनियता बढ्नुमा हामीले समयमा नै दाबी भुक्तानी दिएनौँ,’ उनले भने ‘न्याय नदिनु अपराध हो । तर ढिलो न्याय दिनु झन ठुलो अपराध हो ।’
उनले कम्पनीहरुले दाबी सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पुगेको अवश्था छ भने बीमितलाई विभिन्न कारण देखाएर भुक्तानी नरोक्न समेत आग्रह गरे ।
अध्यक्ष सिलवाले समितिले यस वर्ष दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउन लागिएको समेत जानकारी दिए ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, दाबी विभागका प्रमुखहरुसँग समेत छलफल गरेको उनले बताए ।
सोही बमोजिम कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई तिव्र गतिमा बढ्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
कम्पनीहरुले बीमितलाई बीमा योजनाका बारेमा नबुझाएको उनको भनाइ छ । कम्पनीहरु बीमितलाई बीमा योजनाका बारेमा बुझाउनु भन्दा पनि व्यवसायमा मात्रै केन्दि«त भएको उनको आरोप छ ।
कम्पनीहरुले अझै पनि सर्वसाधारणलाई बीमाबाट हुन सक्ने फाइदाको बारेमा बुझाउन नसकेको उनले बताए ।
सरकारले कृषि बीमालाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएता पनि कम्पनीहरुले चाँसो नदिदा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
नियामक निकाय बीमा समितिबाट इजाजतपत्र पाएका कम्पनीले सबै निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘कम्पनीहरुले समितिले दिएको हरेक निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ । भनेको मान्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सकिदैन भने प्राइभेट कम्पनीमा जानु पर्यो ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी निर्देशिका परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।
‘बीमा कम्पनीहरुमा लगानीयोग्य रकम धेरै छ । त्यो पैसा बैंकमा निक्षेपको रुपमा सीमित छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा धेरै लाभ भएको छैन,’ उनले भने, बीमा कम्पनीहरुले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सके आर्थिक विकासमा सहयोग गर्छ ।’
क्लिकमान्डु
