मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंकलाई राहत भयो, अर्थतन्त्रलाई भएनः नरबहादुर थापाको बिचार

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदर पनि चर्किएको छ । कर्जाको माग बढ्दो र निक्षेप तुलनात्मक रुपमा कम हुन थालेसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि आकाशिएको छ । पछिल्ला दिनमा त अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

यसअघि ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधादर ५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ३.५ प्रतिशतमा राखेको थियो ।

तर बैंकहरुको नाफा घट्न नदिन, यथोचित नाफा सुनिश्चत गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् संशोधन गर्दे स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम राखेको हो ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यसलाई बढाएर कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रभाव मुद्रा बजारमा पर्न खोजेको छ ।

अबको बाटो
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट आफ्नो ब्याजदरलाई बजारको ब्याजदरसँग तादम्यता मिलाएको छ । आफ्नो ब्याजदरलाई पनि बजारको ब्याजदरसँग मिल्दोजुल्दो बनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको ब्याजदर एकातिर, बजारको ब्याजदर अर्कैतिर थियो । तरलताको कारण बजार ब्याजदर माथि उक्लेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो ब्याजदर तल नै राखेको थियो । लामो समयसम्म बजार ब्याजदरमाथि गएको हुँदा यी दुबै ब्याजदरबीच कुनै तालमेल थिएन । बजारले लिड गरेको थियो । राष्ट्र बैंक पछि परेको थियो ।

डिपोजिट रेट, निक्षेपमा दिने ब्याज, कर्जा दिने ब्याजदर भनेको बजार ब्याजदर हो । तर यी दुईबीच तालमेल थिएन । ब्याजदरलाई बजारले लिड गर्दा राष्ट्र बैक पछि परेको हो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर समायोजन गरेपछि अन्तरबैंक ब्याजदर समायोजना भएको हो । राष्ट्र बैंकले समायोजन गरेपछि मुद्रा बजारको ब्याजदर पनि माथि पुगेको छ ।

तरलताको स्थिती
अहिलेको अवस्थामा तरलता सहजता हुन गाह्रो छ । राष्ट्र बैंकको एक्लो प्रयासले तरलता सहज हुँदैन । तत्कालै तरलता सहज हुने स्थिति पनि छैन । यस्तो समयमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या नआओस् भन्नेमा केन्द्रित भएर तरलताको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अहिले ब्याजदर कोरिडोरमा समायोजन भएपछि बैंकहरूलाई निकै लाभ हुने भएको छ । बैंकले ११ प्रतिशतमा निक्षेप परिचालन गरेर ५ प्रतिशतमा लगानी गरेका थिए । यस्तो हुँदा ७ प्रतिशतमा लगानी गर्न पाउने भए । यसले बैंकको नाफा अब बढ्ने भयो ।

बैंकले ११ प्रतिशतमा स्रोत परिचालन गर्ने र त्यसबाट बचेको सीडी रेसियोका कारण कर्जा दिन नसक्ने स्थितिमा पुग्दा सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यसमा ५ प्रतिशत पाएकोमा अब ७ प्रतिशत पाउने भए । यस्तो हुँदा बैंकहरुको नाफा अब बढ्ने छ । अर्ध बार्षिक समिक्षा बैंकहरुको पक्षमा देखिएको छ ।

यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई न्याय भएको जस्तो देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भएको परिवर्तन हो यो । अब उनीहरूको नाफा बढ्ने भयो ।

बैंकहरुले ११ प्रतिशतमा स्रोत परिचालन गरेर ५ प्रतिशतमा ट्रेजरी बिल्स, अन्तरबैंक कारोबार गरिरहेका थिए भने अब टे«जरी बिल्स ७ प्रतिशतमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । सरकारको विकास ऋणपत्रमा पनि लगानी गर्ने भए । उनीहरूको नाफा बढ्ने भयो ।

यसले बैंकहरुलाई त राहत मिल्यो तर अर्थतन्त्रलाई राहत हुने काम भने भएको छैन । अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्नका लागि तरलता र लगानीयोग्य साधन आवश्यक पर्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर घट्नु पर्छ । अथवा, त्यसलाई थमौती गरेर बढ्न दिनु हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्छ । शोधनान्तर घाटा व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रमा मौद्रिक नीति अहिले केन्द्रित भएको देखिएको छ । अहिलेको समस्या कसरी बाह्य स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने हो ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई पनि बलियो बनाउनै लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर माथि पुर्याएको हो । जसले गर्दा बैंकहरूको नाफा बढ्न सहयोग गर्नेछ । चालु आवमा २३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तयारी छ । अहिलेसम्म १ सय अर्ब उठाइसकेको छ । अब बाँकी रकम उठाउन बाँकी छ ।

बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा करिब ८ खर्ब लगानी गरेका छन् । लगानी गर्दा बैंकहरुले अब ७ प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन् । यसले बैंकहरुको नाफाको स्थायित्वमा सुनिश्चित गरेको छ । बाह्य स्थायित्वका लागि एलसी खोल्दा लाग्ने शुल्क, जोखिम भार, काम मार्जिन व्यवस्थामार्फत् बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा ध्यान दिएको छ । यसको प्रयोग भएका २ वटा उपकरणमा क्यास मार्जिन पनि हो ।

कुनै वस्तुको आयातमा ५० र कुनै वस्तुको आयातमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ । यो भनेको राष्ट्र बैंकले जोखिमको भार बढाएर आयात नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

बैंकहरुले अहिले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् । यसरी परिचालन गरिएको स्रोत ५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा घाटा हुन्छ । त्यसैले यसलाई बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएर बैंकको नाफा होस्, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व होस भन्नेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता बाह्य र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा बढी देखिएको छ । अहिले ब्याजदरमा चर्को दबाब छ । नगद मार्जिन र जोखिम भारले काम गरेन भने बजारको ब्याजदरमाथि जान सक्छ । नगद मार्जिन र जोखिम भारले काम गर्यो भने बजार ब्याजदरमाथि नगएर स्थिर हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा सावधानी भने अपनाउनु पर्छ । राज्यका सबै निकायले समानरूपमा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर अलिक सजग हुने हो भने अहिलेको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । सजग नहुने हो भने अवस्था अझ बिग्रन सक्छ ।