प्राधिकरणका कारण ऊर्जा उद्यमीको खर्बौ जोखिममा, पीपीए खुल्ला गर्न आग्रह 

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्न आग्रह गरेको छ । 

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको र आगामी ७ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न लागेको भन्दै प्राधिकरणको अकर्मण्यताले निजी क्षेत्रका प्रबर्द्धकहरु निराश र अन्यौलता पर्न थालेको उल्लेख छ । प्राधिकरणका कारण उक्त लगानी समेत जोखिममा पर्न लागेको भन्दै पीपीए खुल्ला गर्न आग्रह गरिएको छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) नगर्दा ऊर्जा उद्यमीहरूले आयोजनाहरूको पहिचान र विकासका लागि गरेको अबौंको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सम्झौता खुला गर्न आग्रह गरेको छ । पटक–पटक आग्रह र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका परियोजनाहरूको प्राधिकरणले पीपीएका लागि तदारुकता नदेखाएको इप्पाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका १५ वटा आयोजनाहरूले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरेर पीपीएका लागि आवेदन गरेका छन् । तर यीआयोजनाहरूको पीपीए नहुँदा व्यवसायीहरूले तीन वर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमति पत्रको वार्षिक नवीकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको इप्पानको भनाइ छ । 

उत्पादन अनुमति पत्र लिएकाहरूले वार्षिक आय गुमाइरहेको भन्दै यसबाट व्यवसायीहरूलाई ठुलो आर्थिक भार पर्न गएको  भन्दै यस अवस्थाले आयोजनाहरूको लागत उच्च हुने र निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव परिरहेको उल्लेख छ । 

सरकारको ठुलो प्रयत्नबाट निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आएकोमा विस्थापित हुने खतरा बढेको भन्दै सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले हिउँदमा अर्बौको विद्युत् आयात गरिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरेर वर्षा याममा थोरै विद्युत् खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गरेको उल्लेख छ । अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरूबाट कम्तीमा ५ वर्षपछिबाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै मन्त्री, निजामती कर्मचारी, निजी क्षेत्र र प्राधिकरणले गरेको अथक प्रयत्नपछि बनेको पीपीए नगरेर तोड्न खोजिएको उल्लेख छ । 

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा पहिचान गरिएको ऊर्जा क्षेत्रमा देशी–विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदै गरेको अवस्थामा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतालाई ठप्प पारेर प्राधिकरणले यस क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको मात्र नभएर समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नै गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको अन्योलताकलाई हटाउन र ऊर्जा उद्यमीहरूमा परेको आर्थिक भार तथा मानसिक तनावमुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ ।