प्रस्तावित स्मार्ट सिटीमध्ये ‘नैऋत्य’ को जग्गा फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणले बनाउने भनिएको प्रस्तावित चारमध्ये ‘नैऋत्य’ सहरको जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणको योजनाअनुसार ललितपुरमा बन्ने सहर हो ‘नैऋत्य’ । उक्त सहर ललितपुरमा १० हजार रोपनीमा बन्ने भनिएको थियो ।

तर, ललितपुर महानगरपालिकाले असहमति जनाएपछि डीपीआरलगायत अन्य कार्य अगाडि बढेको थिएन । सो सहर दक्षिण–पश्चिमको बुङ्मतिलेखि भैंसेपाटी छम्पी जाने मुख्यबाटोबाट बस्तीतर्फ मात्र फैलिएको छ ।

जसमा पूर्वमा छयासीकोटदेखि साविक सैंवु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमती नदीको झोलुङ्गे पुलसम्म रहनेछ ।

साथै, पश्चिममा बागमती नदी सिमाना, उत्तरमा साविकको सैँबुसम्म शहर सिमानामा र दक्षिणमा बाग्मती नदीसम्म फैलिएको जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले सो क्षेत्रको जग्गा ७ वर्षदेखि रोक्का गरेको छ । सरकारले १० हजार रोपनी जग्गाको क्षेत्रफल जग्गा रोक्का गरेकाले योजना अगाडि नबढ्ने भएपछि जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल उक्त प्रस्तावित सहरको क्षेत्रमा ८ आनाभन्दा कमका जग्गाको बिक्रीमा प्रतिबन्ध छ ।

उक्त प्रतिबन्ध रहेकोमध्ये ललितपुरमा बन्ने स्मार्ट शहरको भने जग्गा फुकुवा गर्ने छलफल भएको प्राधिकरणका आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन् ।

‘अन्य ३ वटा सहरको जग्गाको फुकुवाबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ललितपुरमा बन्ने सहरको शुरुवातीबाटै अस्वीकृत गर्ने भएकाले सो क्षेत्रको जग्गाको फुकुवा गर्ने छलफल भएको हो ।’

प्राधिकरणले भौतिक विकास समितिमा एकपटक फुकुवा गर्नेबारे छलफल गरिसकेको छ । तर, उक्त फुकुवा गर्ने वा प्रतिबन्ध गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।

सरकारले विभिन्न चरणमा स्मार्ट सहरको कार्यलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । साथै, प्राधिकरणले इशान सहरबाट स्मार्ट सिटीको कार्य अगाडि बढाउनका लागि गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४ स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा काठमाडौं उत्तरपूर्व (ईसान)मा १ लाख रोपनी, काठमाडौं उत्तरमा १० हजार रोपनी तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।
उपत्यकामा इसान, ‘नैऋत्य’, उत्तर (हरित) र आग्नेय गरी ४ स्मार्ट सहरको गर्ने सरकारको योजना थियो ।

जसमध्ये ३ वटा सहरको डीपीआर तयार भएको थियो भने नैऋत्य सहर निर्माणमा भने ललितपुर महानगरपालिकाको असहमति जनाएको थियो । त्यसैले, प्राधिकरणले सो सहरको डीपीआर तयार गरेको छैन ।

उपत्यकामा नयाँ सहर बनाउन भन्दै सरकारले २०७४ असार ४ गतेदेखि ३ वर्षका लागि प्रस्तावित चार सहरका किल्ला तोकेर कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । गत असार ४ गते म्याद सकिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय नगरेकाले जग्गा किनबेच गर्न प्रतिबन्ध कायमै छ ।

प्राधिकरणले १ लाख ३० हजार जग्गा क्षेत्रफलमा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, स्मार्ट सहरको कार्य भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

रोक्का नराख्न महालेखाको निर्देशन
स्मार्ट सहर निर्माण कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई यथासमयमा अगाडि नबढाई नागरिकको जग्गा लामो समयसम्म जग्गा रोक्का नराख्न महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दै महालेखाले निर्देशन दिएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा स्मार्ट सहर निर्माण कार्यमा चासो देखाउँदै लामो समयसम्म रोक्का राखेको औचित्यपूर्ण नरहेकोले रोक्का नराख्न निर्देशन दिएको थियो ।

साथै, जग्गा रोक्का राखेको ४ वर्षसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै स्वीकृत हुन नसकेकोले आयोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उल्लेख थियो ।