लोकप्रिय नीतिबाट ‘ब्याक’ भएपछि गभर्नरसँग निजी क्षेत्र फायर

काठमाडौं । २०७७ सालको मौद्रिक नीति जारी भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै क्षेत्रबाट प्रशंसा पाए । २०७७ साल जेठ १५ मा डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटसँग निजी क्षेत्रदेखि सरोकारवाला सबै असन्तुष्ट थिए ।

सरकारले २०७६ साल चैत ११ देखि लागू गरेको लडकाउन गरेपनि त्यसका लागि सहुलियतको घोषणा खतिवडाको बजेटले गरेको थिएन ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा पुनरकर्जादेखिदेखि लिएर कोभिड प्रभावित व्यवसायीको ऋण पुर्नतालिकरण गर्नेसम्मको सुविधा थियो ।

कोभिडको कारण ऋण विस्तार रोकिएको तथा आयात घटेको हुँदा बैंकहरुमा प्रयाप्त ऋण दिने रकम थियो । जसले गर्दा ब्याजदर ओरालो लाग्यो । कोभिडको कारण अन्य व्यापार व्यवसाय शिथिल भएको तथा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले घरजग्गाको व्यवसाय उकालो लाग्यो ।

गभर्नर अधिकारीले साढे २ वर्षअघि दिएको सहुलियतको नीतिलाई उल्टाउने निर्णय गरेसँगै निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रेको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीले गभर्नर अधिकारीको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरु जोगिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

तर, बिहीबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षापछि निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको विरोधमा उत्रेको छ ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले
कोभिड १९ महामारीको तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मूख रहेका बेला राष्ट्र बैंकले विहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने बिषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनरकर्जा सुविधा कोभिडबाट अति प्रभावित हुने पर्यटन क्षेत्र बाहेक अरुलाई निरन्तरता नदिने तथा यसको ब्याजदर समेत ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुर्याएपछि गभर्नरसँग निजी क्षेत्र असन्तुष्ट भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा पाएका उद्यमी व्यवसायीले त्यो नपाउने तथा जसले पुनरकर्जा सुविधा पाउनेछन् त्यसको ब्याजदरसमेत बढ्ने भएपछि गभर्नरको नीतिको विरोधमा निजी क्षेत्र उत्रेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप १ खर्ब ७९ अर्ब ७ करोडले वृद्धि भएकोमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा भने ४ खर्ब ९२ अर्ब ६३ करोडले बढेको छ । ६ महिनामा ५ खर्बले कर्जा बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गादेखि लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले सो क्षेत्रमा जाने ऋण कम हुन्छ ।

जोखिम भार बढाउने नीतिपछि सो क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर बढ्ने भएपछि राष्ट्र बैंकसँग सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि लिएर घरजग्गा व्यवसायी सबै असन्तुष्ट भएका हुन् ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिबाहेक राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा लिएको नीतिको आलोचना निजी क्षेत्रले गरेको हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिएको जनाएको छ ।

‘एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ, उक्त निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्थातिर जाने देखिन्छ,’परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनरकर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अति प्रभावित क्षेत्र र पुनरोत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको तथा यसले कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

महासंघले राष्ट्र बैंकको आयात कडाइ गर्न जारी गरेको नीतिले अनौपचारिक व्यापार बढाउने तथा राज्यले राजस्व गुमाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिएको जनाइएको छ ।