मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा परिसंघको मिश्रित प्रतिकृया

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले तय गरेका प्रावधानहरूले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने परिसंघको बुझाई छ ।

समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने गरी अध्ययन गर्ने र आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको उल्लेख छ ।

परिसंघले यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । साथै यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सिमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुनेमा परिसंघ विश्वस्त रहेको उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको धारणा छ ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको उल्लेख छ । उक्त निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्था तिर जाने देखिएको परिसंघको ठहर छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनरकर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अति प्रभावित क्षेत्र र पुनरोत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिएको परिसंघको ठहर छ ।

कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पुर्ववत कायम गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने देखिएको छ । वस्तुको आपुर्ती श्रृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र राजस्व संकलन समेत अपेक्षाकृत नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकार तथा राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको परिसंघको सुझाव छ । संस्थागत तथा व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सहित नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद र पुँजी बजारमा लगानीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउन आग्रह गरेको छ ।