डेपुटी गर्भनरको समितिले सुझाव दिएको ३ वर्षपछि आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउँदै राष्ट्र बैंक

गैरकानूनी वित्तीय कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्सको च्यानलमा कडाई गर्ने घोषणा गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटलाई भने नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको ७७ नम्बर बुदामा ‘विप्रेषण कम्पनीहरुले आप्mना एजेन्ट र सब-एजेन्टमार्फत् स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो नीतिले नेपालभित्र एकठाउँबाट अर्काेठाउँमा रेमिट्यान्स पठाउने सीमा घट्ने छ । हाल देशभित्र १ लाख रुपैयाँसम्म पठाउन सकिन्छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुँजी बजार र वित्तीय बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन २०७५ साल मंसिरमा राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थिए ।

उक्त समितिले १ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रेमिट्यान्स गर्न पाउने सीमा धेरै भएकाले घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

‘विदेशबाट हुण्डी गर्दै नेपालमा रकम भित्र्याउने र आन्तरिक रेमिट्यान्सको च्लानल प्रयोग गर्दै एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम पठाउने गरिएकालाई हाल कायम आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा १ लाखलाई घटाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यतिमात्रै होइन, नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ र विभिन्न सरोकारबाला व्यक्ति र निकायले पनि आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा १ लाखबाट घटाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आएका थिए ।

२०७५ सालको मौद्रीक नीतिले ३ लाख रुपैयाँ रहेको आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाएर १ लाख बनाएको थियो ।

विदेशबाट नेपालीले औषतमा एक पटकमा ३० हजारभन्दा बढी नपठाउने र देशमा सबै स्थानीय तहमा बैंक वित्तीय संस्था पुगेको अवस्थामा आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउनु पर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न संघ संस्थाले दिँदै आएका थिए ।

विदेशबाट हुण्डीमार्फत् आएको रकम आन्तरिक रेमिट्यान्सको च्यानल प्रयोग गर्दै विभिन्न व्यक्तिलाई पठाउने गरिएकाले आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउनु पर्ने माग उठ्दै आएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ९३ करोड डलरमा सिमित भएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स च्यानलमा कडाई गर्न लागेको हो ।

एक वाणिज्य बैंकमा रेमिट्यान्स विभागको नेतृत्वमा रहेका अधिकारी राष्ट्र बैंकले तिन वर्ष पहिला बनाउनु पर्ने नीति निकै ढिलो गरी ल्याएको बताउँछन् ।

‘आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई कडाई गर्नु राम्रो निर्णय हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटबाट हुने क्यास आउटलाई रोक्न केही पनि नीति लिएको छैन । पछिल्लो समय हुण्डी कारोबारीहरुले आन्तरिक रेमिट्यान्सको च्यानलसँगै डिजिटल वालेट पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।’

पछिल्लो समय इसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल वालेटको प्रयोग गर्दै हुण्डी कारोबार हुने गरेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले पनि देखाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी पनि डिजिटल वालेटलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसकिय अनौपचारिक कारोबार बढ्दै जाने बताउँछन् ।