ब्याजदर अझै बढाएर कर्जा विस्तार रोक्ने राष्ट्र बैंकको नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ७ महिनामा बढेको ऋण विस्तारलाई रोक्ने गरेर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बेलुका राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ऋण विस्तारलाई रोक्ने स्पष्ट नीति लिएको छ ।
२०७७ सालको मौद्रिक नीतिमा कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत घोषणा गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ऋण अत्याधिक बढेको तथा विदेशी सन्चिति घट्दै गएपछि र देशको भुक्तानी सन्तुलन २४१ अर्बले ऋणात्मक भएपछि त्यो नीतिबाट पछाडि फर्केका छन् ।
कोभिडको असर न्यून हुँदै गएपछि यसबाट अति प्रभावित हुने पर्यटन बाहेक अन्य क्षेत्रलाई राहत नदिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा सुविधा हटाउँदै लैजाने र यसको ब्याजदरसमेत बढाएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतकोरुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ ।’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यी दरहरु बढाउँदा बैंकहरुको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ । किनभने, बैंकहरुले झन्डै २ खर्बको एसएलएफ सुविधा उपयोग गरेका छन्, त्यसमा २ प्रतिशतले ब्याजदर बढ्दा बैंकहरुको खर्च बढ्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक कार्यदिशा परिवर्तन गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गरी कसिलो हुने कार्यदिशा लिएको छ,’ थापाले भने, ‘यसले ब्याजदर बढाउँछ भने आयात केही घटाउने देखिन्छ ।’
गभर्नरको निर्देशनमा बैंकर्स संघले फागुनदेखि लागू हुनेगरी ब्याजदर बढाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
बैंक दर बढाएर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएको बैंकरहरुले बताएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले सोच्दै नसोचेको काम गर्यो,’ एक बैंकरले भने, ‘यो ब्याजदर बढाउने समय होइन ।’
पुस मसान्तसम्म १ हजार ५५८ ऋणीको ५अर्ब २८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप भएको छ । निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत २०७८ पुस मसान्तसम्म १२,३०० ऋणीको रु.१३ अर्ब ८८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप भएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत ऋण बढ्ने अनुमान गरेको थियो । जबकी बैंकहरुले पुस मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ पुस मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर २७.४ प्रतिशतले ऋण बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा बैंकहरुको कर्जा विस्तार बढी भएपछि त्यसमा लगाम लगाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप १ खर्ब ७९ अर्ब ७ करोडले वृद्धि भएकोमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा भने ४ खर्ब ९२ अर्ब ६३ करोडले बढेको छ । ६ महिनामा ५ खर्बले कर्जा बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्ने नीति लिएको छ ।
अहिलेको स्थिति कायम भएमा चालु आर्थिक वर्षसम्म १० खर्बजति ऋण जाने देखिन्छ । बैंकहरुको ऋण प्रवाहले आयात बढाएको तथा विदेशी सन्चिति घट्दै गएको हुँदा गभर्नर अधिकारीले ऋण विस्तारलाई रोक्ने नीति लिएका हुन् । ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार ९ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलर विदेशी सन्चिति छ । यसले साढे ६ महिनाको मात्र बस्तु तथा सेवा आयातमात्र धान्न पुग्छ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गादेखि लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिबसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले सो क्षेत्रमा जाने ऋण कम हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै अयात घटाउनको लागि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा करिब १० खर्बको आयात भएपछि नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ ।
क्लिकमान्डु
