वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न फास्ट ट्रयाकको व्यवस्था गर्न महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि फास्ट ट्रयाक सविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

महासंघले विदेशी लगानीका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिने र अनुमति दिने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।

‘चालु आवको पहिलो ६ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११ अर्ब ३५ करोड भित्रिएको छ । वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आउने गरेको तर बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया जस्ता मुलुकमा वार्षिक साढे २ अर्ब डलरभन्दाबढी लगानी आउने गरेको छ,’ महासंघले भनेको छ ।

महासंघले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशबाट रकम ल्याउन कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्ने यसले निजी क्षेत्रलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहज हुने बताएको छ ।

त्यसैगरी रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नका लागि रेमिट्यान्सलाई निर्यात सरह मानेर निर्यातमा दिइरहेको अनुदान जस्तै कुनै सहुलियत दिन सकिने सुझाव दिएको छ । साथै, पाकिस्तान रेमिट्यान्स इनिसिएटिभ्स जस्तै नेपालमा पनि सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । एक दिनमै कम शुल्कमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउन र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि कोभिड विरुद्धको खोप तयारी अवस्थामा राखी तत्काल प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षको गर्नुपर्ने समेत महासंघको माग छ ।

महासंघले निर्यात नगद प्रोत्साहन भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिनुपर्छ । लजिष्टिक शुल्कमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात हुने खालका अन्य वस्तु पहिचान गरी निर्यात बढाउनतर्फ अवको नीति केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महासंघले हाल कायम रहेको तलरता समस्या व्यवस्थापन गर्न केन्द्रिय बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने पर्ने सुझाव दिएको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक महिना अघिल्लो महिना प्रकाशित व्याजदरको १० प्रतिशतसम्म बृद्धि गर्न सक्ने गरी नयां व्याजदर प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्थाले ०७९ असारसम्म निक्षेपको व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने भएकाले हरेक तीन महिनामा व्याजदर समिक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकसँग माग गरेको छ ।

साथै, केन्द्रीय बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निक्षेपको दोब्बर सीमासम्म पुनरकर्जा प्रवाह, पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सीमा बढाउनुपर्नेछ र अति प्रभावित भित्र पनि आगमी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिन माग गरेको छ ।

त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा १ प्रतिशत कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।