बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुका ९ कारण र समाधानका २३ उपाय

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले तरलता अभावको अवस्था आउनमा मुख्य ९ कारण रहेको जनाएको छ ।

सीबीफीनले अध्ययन समिति गठन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तरलता अभाव हुनुमा मुख्य ९ कारण औंल्याएका छन् ।

नविल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सीबीफीनले ९ कारणसँगै २३ वटा समाधानको उपाय सुझावसमेत पेश गरेका छन् ।

सीबीफीनले तरलता अभाव हुनुको पहिलो कारण असन्तुलित अर्थतन्त्रको कारण पर्ने तरलता चाप देखाएको छ । त्यसैगरी, सीबीफीनले दोस्रोमा कर्जाको चाप उल्लेख गरेको छ ।

सोही कर्जाको चापभित्र सीबीफीनले पुँजी वृद्धि उत्प्रेरित उच्च कर्जा वृद्धि, कोभिड-१९ को असरले बढाएको कर्जा, निर्देशित कर्जा लगानीले बढाएको कर्जा, आम्दानीका दायरा साँघुरिदा बैंकहरू कर्जा वृद्धिमा केन्द्रित, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानीका कारण कर्जा बढेकाले तरलता चाप भएको देखाएको छ ।

सीबीफीनले मुख्य तेस्रो कारण निक्षेप मिश्रणले ल्याएको असन्तुलन औल्याएको छ । जसमा निक्षेपले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्नु र मुद्दतीमा निक्षेपका कारया बढेको ब्याज खर्चले कर्जा विस्तार गर्न दबाब परेकाले असन्तुलन देखिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, सहकारी क्षेत्रको बढ्दो बचत परिचालन, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सरकारी ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिल्समा लगानीका सीमित अवसर, नगण्य पुँजीगत खर्च र बढ्दो आयातका चापले तरलता अभाव भएको उल्लेख गरेको छ ।

सीबीफीनले उक्त तरलता अभाव हहुन नदिन र समस्या समाधान गर्नका लागि २३ सुझाव पनि पेश गरेका छन् । जसमा सीबीफीनले पहिलो समाधान र सुझावको रुपमा सम्नवयात्मकरुपमा कार्य गर्नेमा जोड दिनुपर्ने देखाएको छ ।

त्यस्तै, कर्जा वृद्धिको रणनीतिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरावलोकन गर्ने, कोभिड-१९ले पारेको कर्जालाई स्वीकार गर्ने र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापानकालागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा जाडे दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कर्जाको ब्याजदर निर्धारण र शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई छोडिदिने सुझाव दिएका छन् । साथै, ब्याजदर स्थिरता कायम गर्ने र निक्षेपाको मिश्रण सुधार गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने जनाउँदै तुलनात्मक रुपमा ब्याजदर स्थीर हुँदा पर्ने सकरात्मक प्रभाव, निक्षेप मिश्रणमा सुधार गर्नुपर्ने कारण र सुधारका लागि सुझावहरू दिनुपर्ने जनाएको छ ।

सीबीफीनले कर्जाको मिश्रण सुधार गर्ने नीति ल्याउने, सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने पूर्वाधार/संयन्त्र बनाउने, विप्रेशषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, पुँजीगत खर्च समयमै खर्च गर्ने परिपाटी बसाउने, सस्टेनेबल फाइनान्स रोडम्याप बनाउने, शैक्षिक क्षेत्र र श्रम बजारको विकास गनेए योजना बनाई लागू गर्ने, सफ्टवेयर आयात गर्ने देशबाट निर्यात गर्ने देश बनाउने, कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जाको अध्ययन गर्ने उपाय सुझाएको छ ।

विपन्न वर्गमा गएको कर्जाको अध्ययन गर्ने, डोमेस्ठिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोटेन्ट बैंक घोषणा गरी लागू गर्ने, वृहत् प्रभाव पर्ने रणनीति चरणबद्ध रुपमा लागू गर्ने, वार्षिक कार्ययोजनाको पुनरावलोकन र सुपरिवेक्षण, काउन्टरसाइकल क्यापिटल बफरलाई लागू गर्ने, कर्जाबाहेक तरलता सम्पत्तीमा लागनी गर्ने वातावरण बनाउने, उत्पादनशील कर्जा वृद्धि गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापनका योजना ल्याउने र अन्यमा ११ बुँदा समेटेर समाधान र सुझाव दिएका छन् ।

जसमा सीबीफीनले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनका लागि थप सहज वातावरण बनाउनेमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीहरुबाट निक्षेप लिनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, भेन्चर क्यापिटलका लागि सहज वातावरण बनाउने, विदेशबाट सस्तो व्याजदरको ऋण ल्याउन लागि बैंकहरुलाई थप उत्प्रेरित गर्ने र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ग्रीनबोन्ड जस्ता बोन्ड जारी गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने÷उत्प्रेरित गनुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् ।

बैंकहरुलाई दीर्घकालिन एक्सटनल अन्तर्गत विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि थप सरलिकृत व्यवस्था गर्ने ÷डेभलपमेन्ट फाइनानसिलमार्फत कर्जा भित्र्याउने, नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक आदि जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रको अप्पकालिन र दीर्घकालीन पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने, पर्यटक भिसामा विदेश जाँदा विदेशी मुद्रामा खर्च हुने रकम कम गर्न र विदेशी एयरलाइन्सले उच्चरुपमा भाडा बढाउने कार्यलाई एक निश्चित सीमामा राखि रकम बाहिरिने कार्यलाई कम गर्न के-के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरी उपयुक्त नीति लागू गर्नेमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, विदेशबाट बस्तु तथा सेवा खरिद वापतको भुक्तानीका लागि वार्षिक युएस डलर ५०० सम्मको भुक्तानी दिने व्यवस्थामा पछि कति रकम बाहिरिएको छ, दुरुपयोग त भएको छैन भन्ने सुनिश्चताका लागि समय समयमा अध्ययन गरी सोही अनुसार नीतिमा परिमार्जन गर्ने, प्रतितपत्र नखोली स्वीफ्ट र टीटीमार्फत् भुक्तानी गरी बस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको सदुपयोगिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोही अनुसार समय समयमा नीतिमा परिमार्जन गनुपर्ने सीबीफीनको सुझाव छ ।

सीबीफीनले विविनि फाराम नं. ४ जारी भएको मितिले ९० दिन सम्म १२० दिन सम्म पनि भन्सार कार्यालयबाट सामान नेपाल भित्रिएको प्रमाणस्वरुप उक्त फाराम प्रमाणित भई फिर्ता नआएमा प्रतीतपत्रको कारोबार गर्ने आयातकर्ताहरूको फेहरिस्त गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त अवधि समाप्त भएपश्चात् आउने नेपाली महिनाको पहिलो ७ दिनभित्र सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुसार थप अध्ययन गरी विदेशी मुद्रा अपचलन भएको देखिएका आयातकर्तालाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।