बीमामा रिस्कबेस्ड क्यापिटल निर्देशिका जारी, २०८० देखि कार्यान्वयन

काठमाडौं । बीमा समितिले रिस्कबेस्ड क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ । समितिले बीमा ऐन २०४९, धारा ८ को अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।

समितिले विश्व बैंकसँग सहकार्य गरी रिस्कबेस्ड क्यापिटलको मोडालिटी बनाएको हो । समितिका अनुसार विश्व बैंकको सहकार्यमा नै उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

समितिले सबै बीमा कम्पनीलाई साउन १, २०८० देखि चरणबद्धरुपमा जोखिममा आधारित पुँजी सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले यस्तो पुँजी कायम गर्नुपर्ने छ । कम्पनीहरूले आव २०८०/८१ देखि जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, आव २०८४/८५ भित्र भने पूर्णरूपमा जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने समितिद्वारा जारी निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बीमा समितिले जारी गरेको रिस्कबेस्ड क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिकामा रहेर बीमा कम्पनीले आगामी चार वर्षभित्र जोखिममा आधारित पुँजीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

तर, त्यसभन्दा अगाडि कम्पनीहरुले प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने छ । यो निर्देशिका जारी भएको छ महिनाभित्र संगठनात्मक सुविधाहरू, गतिविधिहरू, प्रक्रियाहरू, डाटा पहिचान गरी कम्पनीहरुले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने समितिद्वारा जारी निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कम्पनीहरुले तयार पारेको त्यस्तो प्रतिवेदन सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपश्चात सात दिनभित्र बीमा समितिमा बुझाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदन पेस भएको तीन महिनाभित्र बीमा समितिले उक्त कार्य योजना स्वीकृत गर्नेछ ।

समितिबाट स्वीकृत भएपछि कम्पनीहरुले बढीमा १८ महिनाभित्रमा उक्त कार्य योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइ सक्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि जिम्मेवार संस्थागत संरचना, संस्थागत संरचना संचालनको लागी तोकिएका जिम्मेवार कर्मचारी, वित्तीय स्रोतहरु, तथ्यांक प्रविधि स्रोत र यसको कार्यान्वयनको अनुगमनका लागी जिम्मेवार संचालक समिति सदस्य वा सदस्यहरुबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अहिले प्रायः सबै कम्पनीहरुले बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याइसकेका छन् ।

रिस्कबेस्ड क्यापिटल निर्देशिकाअनुसार भने कम्पनीहरुले कम्पनीमा जति रिस्क हुन्छ त्यति नै पुँजी बनाउनु पर्नेछ ।

कम्पनीहरुले जति बीमा गरेर रिस्क बहन गर्छन् त्यति नै पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने समितिले जानकारी दिएको छ ।

अर्थात यो निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जोखिमको आधारमा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी फरक फरक हुनसक्ने समितिको भनाइ छ ।

समितिका अनुसार जोखिममा आधारित पुँजी अपुग भएको अवस्थामा जीवन तथा निर्जीवन बीमकले आफूले बहन गरिरहेको जोखिमको मूल्यांकन गर्दै जोखिम बहन गर्न पर्याप्त पुँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

अहिले पुनर्बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब, जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही पुँजीको आधारमा बीमा कम्पनीहरुले पाए जति सबै जोखिम बहन गर्दै आइरहेको अवस्था छ ।

तर, अब भने बीमा कम्पनीहरुले बहन गरिने जोखिम अनुसारको पुँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।