युक्रेन संकटको बाछिटा नेपालमा समेत पर्न थाल्यो, ग्यास आपूर्तिमा चरम संकट झेल्दै युरोप

एजेन्सी । रसिया ठेगान लगाएर छाड्ने, अमेरिका, यूरोपलगायतका शक्ति भने कुनै पनि हालतमा आक्रमण गर्न नदिने र भइहाले पनि निस्तेज पार्ने योजनाका साथ अगाडि बढेपछि युक्रेन मामिला यतिबेला संसारभरको चासोको विषय बनेको छ । विवाद र संकट बढ्दै जाँदा संसारभर नै पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको छ ।

त्यसबाट सबैभन्दा बढी समस्यामा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देश परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिव्यारेल ९१ ऋमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेको छ ।

इन्धनको मूल्य ओरालो लाग्ने संकेत देखिएको छैन । कोरोनाको २ वटा लहरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेर न्यून बिन्दुमा ओर्लेको थियो । यतिबेला संसारभर नै ओमिक्रोनको तेस्रो लहर देखा परेपनि युक्रेन संकटका कारण इन्धनको मूल्य ओरालो लाग्नु त कता हो कता अत्याधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा समेत परेको छ ।

युक्रेन संकट बढ्दै जाँदा त्यसको बाछिटा नेपालमा समेत आइपुगेको छ । प्रत्यक्षरुपमा नेपाल नजोडिएपनि अप्रत्यक्षरुपमा शक्ति राष्ट्रको लडाईंमा नेपालसमेत नराम्ररी परेको छ ।

कारण इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि नै त्यसको खास कारण बनीरहेको छ । त्यस्तै, नेपालमा तपाईं हामीले प्रयोग गरेको तोरीको तेल, भटमास र सरसियूको तेल बनाउने कच्चा पदार्थसमेत युक्रेनबाट आउने गरेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार खोकनाको भनेर बिक्री गरिने तोरीको र तेलसमेत युक्रेनबाट आउने गरेको छ । यसबाट सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन र भन्छामा प्रयोग हुने तेलको जरो समेत युक्रेनमा जोडिएको छ । तेल उत्पादक देशहरुको संगठन ओपेकले इन्धन उत्खननको कोटा घटाएका छन् । संसारभर हवाई उडान बन्द छ । कोरोनाका कारण वायु उडानहरु कटौती गरिएको भएपनि इन्धनको अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ ।

साउदी अरबपछि सबैभन्दा बढी इन्धन उत्पादन गर्ने रसियाले पनि यतिबेला उत्पादनमा पावन्दी लगाएको छ । त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन बजारमा परेको क्रुड आयल डट कमले जनाएको छ ।

रसियाली राष्ट्रपति पुटिनलाई यतिबेला स्टालिन बन्ने भोक जागेको छ । सन् २०३६ सम्म राष्ट्रपति बन्न पाउने गरी संविधानमा गरिएको संशोधनका कारण पनि उनी चक्रवर्ती बादशाह बन्ने योजनामा लागेका छन् ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सत्ता ढलेपछि तुलनात्मकरुपमा उदार मानिएका जो बाइडेनले समेत विश्व शान्तिका लागि युद्धको अन्त्य गर्ने योजना अगाडि सार्लान् भन्ने मान्यता विपरित नयाँनयाँ युद्ध छेड्ने रणनीति अगाडि सारेका छन् ।
जसका कारण संकट गहिरिदै गएको छ । चीन ताइवानलाई तह लगाउन खोज्ने, अमेरिका रोक्न खोज्ने, रुस युक्रेनलाई ठिक पार्न खोज्ने, अमेरिका र यूरोप तल लगाउन खोज्ने परिणतीका कारण संकट गहिरिदै जाँदा त्यसको बाछिटा नेपालमा समेत परेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार इन्धनको मूल्य प्रतिव्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुमा देखिएको छ । किनकी, संकट थप गहिरिदै जाँने र युक्रेन संकट कुटनीतिक रुपमा समाधान नहुने हो भने कोरोनाले थलिएको विश्व अर्थतन्त्र झनै संकटमा पर्ने अवस्थाको संकेतहरु देखिएका छन् ।

किनकी, यतिबेला रुस झुक्ने पक्षमा देखिँदैन । अमेरिकाले रुसलाई सोभियत सत्ता ढलेको स्न १९९० को दशकको जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ । तर, यतिबेला रुस र चीनको गठबन्धन बनेको छ । यसबाट विश्व अमेरिकाको छाँयामा होइन, त्यो भन्दा फरक अर्को शक्ति पनि छ भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई दिन सफल भएको छ ।

उता युरोपमा ग्यास आपूर्ति गर्ने एक परियोजनाको भविस्यलाई लिएर पनि विषयहरु सतहमा आएका छन् । रसिया-युक्रेन संकटको समयमा नर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइनको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने चासो र चिन्ता यतिबेला मुखर बनेर आएको छ ।

नर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइनबारे अमेरिकाले दिएको पछिल्लो चेतावनीपछि यो परियोजना फेरि चर्चामा आएको छ । अमेरिकाले सो पाइपलाइनका सम्बन्धमा चेतावनी दिनेभन्दा अरु केही गर्न सक्दैन । किनकी, रुसले नचाहदासम्म सो पाइपलाइन अगाडि बढ्न त के कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सक्दैन ।

अमेरिकाले रुस र जर्मनीबीचको परियोजना अब अगाडि बढ्न नसक्ने संकेत गरेको छ । यो संकेत देखिएपनि युरोपले अब रुसको ग्यास लिने वा नलिने भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउला र त्यसको विकल्पमा अमेरिकाले कुन स्रोतबाट ग्यास आपूर्ति गरिदेला त भन्ने अपेक्षा पनि सँगै जोडिएर आएको छ ।

उही समयमा बर्लिनका अधिकारीहरूले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेमा परियोजनामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बताएका छन् ।

पश्चिमी देशहरूले युक्रेनमा रूसको सम्भावित आक्रमण रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसो त रुसले आफूहरुले युक्रेनलाई आक्रमण गर्न नलागेको बताउँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा झण्डै १५ खर्ब बराबरको यो परियोजना बार्गेनिङको प्रमुख हतियार बनेको छ । यो परियोजना वास्तवमा के हो र यो कति महत्त्वपूर्ण छ ? भन्ने बारेमा हेरौ ।

करिब १,२०० किलोमिटर लामो यो ग्यास पाइपलाइन परियोजना बाल्टिक सागर हुँदै पश्चिमी रुसदेखि उत्तर–पूर्वी जर्मनीसम्म पुग्छ । यस परियोजनामार्फत रुसबाट जर्मनी जाने प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । हाल, रूसबाट जर्मनीमा ग्याँस नोर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनबाट जान्छ, जुन २०१२ मा निर्माण गरिएको थियो ।

यो आयोजना सफल भएमा यो पाइपलाइनले जर्मनीलाई हरेक वर्ष ५५ अर्ब घनमिटर ग्यास आपूर्ति गर्नेछ । यस परियोजनाको लगानीकर्ता रुसको सरकारी कम्पनी नै हो ।

यस पाइपलाइनको काम सेप्टेम्बर २०२१ मा सम्पन्न भएको थियो । तर, ग्याजप्रोम अझै पनि ग्यास आपूर्ति पुनः शुरु गर्नुअघि युरोपेली नियामकहरूको स्वीकृतिको लागि पर्खिरहेको छ ।

आलोचकहरूका अनुसार पाइपलाइन रुसको विदेश नीतिको हतियार हो । उक्त परियोजनाको अमेरिका, युक्रेन र पोल्याण्डले कडा विरोध गरेका छन् ।

अमेरिकाले यो पाइपलाइनले युरोपलाई रुसको ऊर्जामा बढी निर्भर बनाउने डर देखाइरहेको छ । यसका कारण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जर्मनी र युरोपेली संघमा प्रभुत्व जमाउनेछन् । युक्रेन पनि यो परियोजना बन्द गर्न चाहन्छ ।

रुसले युक्रेन हुँदै युरोपमा अधिकांश ग्यास पठाउने भए पनि नर्ड स्ट्रिम १ र २ युक्रेन हुँदै जाँदैनन् ।

यसको मतलब यो हो कि यदि पाइपलाइन सञ्चालन भयो भने युक्रेनले ट्रान्जिट शुल्क वापत लगभग ४२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर गुमाउन सक्छ । अहिले आफ्नो क्षेत्रबाट ग्यास जाने भएकाले यो रकम प्राप्त भएको हो । युक्रेनले पश्चिमासँग आफ्नो राम्रो सम्बन्धका कारण सजाय भोगिरहेको बताएको छ ।

रुसबाट युरोपमा ग्यास पठाउन नसकेकोमा पोल्याण्ड पनि असन्तुष्ट छ । उसले आफ्नो देशबाट पाइपलाइन गएको हेर्न चाहन्छ ।

ग्यास पाइपलाइनलाई रुसमाथिको प्रतिबन्ध मान्दै स्थगित गरिएको थियो । पश्चिमी देशहरूले यस परियोजनाको सहयोगमा युक्रेनमा आक्रमण नगर्न रुसलाई दबाब दिन सक्छन् कि आक्रमणको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।
बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसले पाइपलाइनलाई हतियार भनेका छन् । र, पश्चिमी देशहरूले यसलाई मस्कोविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन् । पछिल्लो संकटमा प्रभावकारी हुनसक्ने ती हतियारमध्ये यो पाइपलाइन पनि एक भएको उनले बताएका छन् ।

यो पाइपलाइन रूसका लागि महत्वपूर्ण छ किनभने यसले युक्रेनमा नगई सीधै युरोपमा ग्यास जान अनुमति दिन्छ । यसले युक्रेनमा तिरेको ट्रान्जिट शुल्क बचत गर्नेछ ।

पाइपलाइन अवरुद्ध गर्ने निर्णयका समर्थकहरूले यसले रुसलाई स्तब्ध बनाउने बताएका छन् । यसले रूसको आम्दानीलाई असर गर्नेछ । तर, युरोपले रूसको ऊर्जामा निर्भर रहनु पर्दैन ।

यो पाइपलाइन नखुलेको खण्डमा युरोपले घाटा बेहोर्नुपर्नेछ । युरोपले पहिले नै बढ्दो ऊर्जा मूल्य र रूसी ग्यासको छोटो आपूर्तिको सामना गरिरहेको छ । यो संकट अझै चर्केर जाने छ । मूल्यवृद्धि हुनेछ ।

जर्मनीलाई यो पाइपलाइनबाट ग्यासको असाध्यै आवश्यकता छ । यसले जर्मनीमा २६ मिलियन घरहरूलाई तातो बनाउन मद्दत गर्नेछ र जर्मनीलाई नवीकरणीय ऊर्जामा स्विच गर्न सजिलो बनाउनेछ ।

जर्मनीका अर्थमन्त्री रोबर्ट हेबेकले बुधबार चेतावनी दिए, कि यदि प्रतिबन्धहरू लगाइयो भने, यसले जर्मनीको अर्थतन्त्रलाई पनि असर गर्नेछ ।

तर, रुसबाट युक्रेन हुँदै युरोप जाने ग्यासलाई रोक्ने ठूलो खतरा हुने विज्ञहरू बताउँछन् । धेरै देशहरूसँग ग्यास आपूर्तिको लागि अन्य विकल्पहरू छन् ।

जस्तै जर्मनी नर्वे, नेदरल्याण्ड, बेलायत र डेनमार्क । तर, युरोपलाई ग्यासको दोस्रो ठूलो आपूर्तिकर्ता नर्वेले अब युरोपमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्न गाह्रो भएको बताउन थालेको छ । उनले रुसबाट बन्द भएको ग्यासको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताएको छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिकाले पनि युरोपका लागि ग्यास आपूर्तिका अन्य विकल्प खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ । रुसबाट आउने ग्यासको आपूर्ति रोकियो भने त्यसको कम्तीमा युरोपमा असर पर्ने उनको प्रयास हो ।

तर, प्राकृतिक ग्यासको ढुवानीसँग सम्बन्धित चुनौतिहरू पनि कम छैनन् । यसबाट के देखिन्छ भने युरोपेली देश जसरी भएपनि रुसका अगाडि घुडा टेक्नुको किवल्प देखिँदैन ।