डिजिटल करेन्सीमा कर लगाउने भारत सरकारको निर्णय, यी हुन् बजेटमा समेटिएका नयाँ व्यवस्था

भारत सरकारले मंगलबार बजेट पेश गरेको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बजेट भाषणका क्रममा डिजिटल करेन्सीबाट हुने आम्दानीमा कर लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

यद्यपि भारतमा हाल क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी सम्बन्धी कुनै कानून भने छैन । बजेटमार्फत् डिजिटल करेन्सीमा कर लगाउने निर्णयसँग भारत सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ । साथै, आगामी दिनमा यससम्बन्धी कानून समेत बनाउने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।

हाल १०.७ करोड भारतीय नागरिकहरुले ६.६ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरिसकेका छन् ।

बजेटमा डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिनका लागि सन् २०२२/२३सम्ममा आरबीआईद्वारा डिजिटल मुद्रा जारी गरिने योजना बनाइएको छ । यो डिजिटल करेन्सी ब्ल्याकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित हुनेछ ।

डिजिटल बजेट नाम दिइएको यसपटकको बजेट भाषण पनि ‘ट्याब’मा पढ्दै वित्त मन्त्री सितारमणले विभिन्न वित्तीय योजना पेश गरिन् ।

त्यसैगरी डिजिटल बैंकिङमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि देशका ७५ जिल्लामा ७५ डिजिटल बैंकिङ इकाइ शुरु गरिने पनि योजना पेश गरिएको छ । साथै, डिजिटल युनिभर्सिटी पनि बनाइने छ । जहाँ फरक फरक भारतीय भाषामा अध्यापन हुनेछ ।

भारतीय नागरिककाल लागि विदेश यात्रा सुविधाका लागि सन् २०२२/२३ मा ई–पासपोर्ट शुरु गरिनेछ । हाल नेपालमा ई–पासपोर्टको सुविधा शुरु भइसकेको छ ।

साथै, इलेक्ट्रिक भेहिकलका लागि स्पेशल जोड बनाउने पनि घोषणा गरिएको छ ।

बजेट भाषण शुरु हुनुभन्दा अघि भारतीय सेयर बजारमा उछाल देखिएको छ । जसमा सेन्सेक्स ७१० अंकले बढेको छ भने निप्टी १९४ अंक र निफ्टी बैंक करिब २ प्रतिशतले बढिसकेको थियो ।

भारत सरकारले शिक्षामा ९ लाख ३२ हजार ३४४ करोड रुपैयाँ बजेट छट्याएको छ । यो भारतको कुल जीडीपीको ०.४२ प्रतिशत बराबरको रकम हो ।

बजेटमा एलआईसी कम्पनी आइपीओ ल्याउने र यसबाट १.७५ लाख करोड भारु जेटाउने योजना बनाइएको छ । हालसम्म भारत सरकारले यसका लागि १२ हजार करोड भारु जुटाइसकेको छ ।

भारत सरकारले बजेटमा मेक इन इन्डिया कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा घरेलु तेलहन बढाउनका लागि कैयन योजना अघि सारिएको छ । जसमा तेलहनको खती गर्ने किसानले लाभ प्राप्त गर्नेछन् । भारतले हाल खाने तेलमा ६० प्रतिशत आयात गरिरहेको छ । साथै, ठूला क्षेत्रमा किसानलाई सिँचाईसँग जोड्नका लागि योजना पेश गष्रिएको छ ।

बजेटमा फिनटेक कम्पनीका लागि पनि केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । हाल भारतमा फिनटेक बजार ५० देखि ६० अर्ब भारु डलर बराबरको छ । साथै, भारतमा सन् २०२०÷२१ मा ५ हजार ५५४ करोड भारुको डिजिटल कारोबार भएको छ ।