विकास बैंकर्स संघको राष्ट्र बैंकलाई सुझावः ऋणीलाई पनि उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था चाहियो
काठमाडौं । विकास बैंकर्स संघ नेपालले राष्ट्र बैंकलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७८ को मस्यौदामा ऋणीलाई पनि उत्तरदायी बनाइ राख्न मासिकरुपमा व्यवस्थापनबाट प्रमाणित विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गरेको छ । त्यसका लागि संघले विभिन्न २१ वटा विषयमा सुझाव दिएको छ ।
जसमा संघले चालु पुँजीमा कर्जाको प्रकार, साना ऋणीलाईराख्न खोजिएको चालूपुँजी कर्जाको सिमा पुनरावलोकन गर्ने विषय, ठूला ऋणीका लागि राख्न खोजिएको चालु पुँजी कर्जाको सीमा, ड्रइङ पावर गणना गर्ने विधि, साना कर्जा लिनका लागि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अनिवार्य नगराउनु, कर्जाको सदुपयोगिता र ट्रेन्ड एनलाइसिसका आधारमा वर्किङ क्यापिटल लोनको सीमा समायोजन गरिनु उपयुक्त हुने विषयमा सुझाव दिइएको हो ।
यस्तै सोझै रकम निकाल्न सकिने वा अन्य खातामा ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप प्रष्ट पार्न भनेको छ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जालाई शुन्य मौज्दातमा झार्ने व्यवस्था लागू गर्न गाह्रो हुने सुझाव दिएको छ ।
संघले दिएको सुझावमा चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक नहुने उल्लेख छ ।
सुझावमा बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले हाइपोथिकेशन गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउदैनन् । तसर्थ, स्थिर सम्पत्तिले नै कर्जालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्याजदर पनि हाई कस्ट अफ फण्डका कारण तुलनात्मकरुपमा केही महंगो पनि हुन्छ । तसर्थ, कर्जा रिनेट गर्न बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई गाह्रो पर्ने र जोखिम प्रयोग गर्ने औंजार पनि प्रयोग गर्न नपाइने अबस्था सिर्जना हुने उल्लेख छ ।
संघको सुझावमा अचल सम्पत्ति धितो लिनुपर्ने अनिवार्यता नहुने वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार अचल सम्पत्ति धितो पनि लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
यसो गर्दा बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्यवसाय कायम पनि रहने र बैंकहरु जोखिमको आधारमा कर्जालाई थप सुरक्षित गर्नका लागि अन्य स्थिर सम्पत्ती धितो लिन सक्ने उल्लेख छ ।
संघले राष्ट्र बैकलाई दिएको सुझावमा नवीकरणयोग्य मानिने कर्जा क्यास क्रेडिटलाई मात्र मानिने र वर्किङ क्यापिटल निडलाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्ने पनि भनिएकाले अष्पष्टता निम्त्याउन सक्ने उल्लेख छ । यो विषय व्यवहारमा पनि लागू गर्न गाह्रो हुने संघको सुझाव रहेको छ ।
सुझावमा १ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक अनुमानित कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
व्यवसायको प्रकृति अनुसार चालूपुंजी कर्जाको आवश्यक्ता फरक फरक हुन सक्ने, भएको भन्दै सबै खालेव्यवसायलाई कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत सीमा राख्दा अपुग हुन सक्ने र यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ् प्रणालीमा बैंकहरुले दुःख गरेर ल्याएका ग्राहक अनौंपचारिक क्षेत्रमा फर्कन सक्ने संभावना बढ्ने र यसले बैंकिङ् प्रणालीलाई नै हानी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
ठूला ऋणीबाट पनि मासिक रुपमा करेन्ट एसेट स्टेटमेन्ट लिइनु उपयुक्त हुने विषयमा दिएको सुझावमा ५ करोडभन्दा बढी चालूपुँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण लिने भन्ने व्यवस्थामा ६ महिनामा एकपटक मात्र लिने र मासिकरुपमा यस्तो विवरण नलिँदा यसबीचमा कर्जामा कुनै अर्लि वार्निङ सिग्नल आएमा बैंकलाई थाहा नहुने र ऋणीलाई पनि उत्तरदायित्व कम महसूस हुन सक्ने तथा त्रैमासिकरुपमा निरिक्षण गर्नका लागि चालु सम्पत्तिको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नहुने उल्लेख छ ।
कर्जालाई अनुगमन गर्न र ऋणीलाई पनि उत्तरदायी बनाइ राख्न मासिकरुपमा व्यवस्थापनबाट प्रमाणित विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने सुझाव रहेको छ ।
संघको सुझावमा कर्जा सीमा घटाउनका लागि १ वर्षलाई मात्र आधार बनाइनु भन्दा ट्रेन्ड एनलाइसिस गरिनु उपयुक्त हुने टे«न्ड एनलाइसिस गर्दा कारोबार सदैव कम गरेको पाइएमा सीमा घटाइनु उपयुक्त हुने, कर्जा सदुपयोग भएको छैन भने र ड्रइङ पावर कायम गरेको छैन भने मात्र सीमा घटाइनु उपयुक्त हुने सुझाव छ ।
सदुपयोगिता जाँच गर्दा कर्जा अन्यत्र प्रयोग गरेको पाइएमा कर्जा सीमा घटाउने मात्र होइन पूरै कर्जा असुल उपर गर्न र प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने प्रकृया थाल्नु पर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने सुझाव छ ।
क्लिकमान्डु
