अनुमतिपत्र खारेजी रोक्न मन्त्रालय धाउँदै स्मार्ट टेलिकम, ‘सेटलमेन्ट’का लागि विभिन्न अप्सनमा छलफल
काठमाडौं । सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अघि बढिरहेको बेला स्मार्ट टेलिकमले म्याद थपका लागि सरकारी ढोका धाउन थालेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले आफूले तिर्नु पर्ने बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ताको केही रकम तिरेर थप ६ महिनाको लागि म्याद थपाउने प्रयासमा लागेको हो । उसले नयाँ लगानीकर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारलाई मनाउने प्रयासमा लागेको छ ।
नयाँ लगानीकर्ता ल्याउने वा कम्पनी बिक्री गर्ने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट ६ महिनाको लागि म्याद थप गर्ने प्रयासमा स्मार्ट टेलिकम लागिरहेको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार अहिले स्मार्ट टेलिकमले अहिलेको लागि केही रकम (२०–२५ करोड) भुक्तानी गर्ने र थप भुक्तानीको लागि म्याद थप गर्न धाइरहेको छ । उसले ६ महिनाभित्र सरकारलाई भुक्तानी गर्ने दाहित्व पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित मन्त्री परिषदले फेरि एक पटक म्याद थप्ने तयारी गरिरहेको स्रोत भनाइ छ ।
स्मार्ट टेलिकमले हालसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अनुमतिपत्र नवीकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शूल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वन्सी शूल्क, व्याज वापत साढे पाँच अर्व रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले पटक पटक दिएको म्यादमा उक्त राजश्व भुक्तानी नगरेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया शुरु गरेको जनाएसँगै स्मार्ट टेलिकम प्रतिनिधीहरु म्याद थप गराउने प्रयासमा लागेका हुन् ।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेजी गरेपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि कानुनी अड्चन छ । स्मार्टको फ्रिक्वेन्सीलगायतको अन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि भनेर दूरसञ्चार नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि नियमावली–२०७७ मन्त्रि परिषद्मा पेश भइसकेको छ ।
खारेज प्रकृया अगाडि बढाउन उक्त कानुन चाहिने भएकाले त्यो बन्नको लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसबीचको लागि सरकारले पनि म्याद थप्ने योजना बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।
स्मार्ट टेलिकमले म्याद थप गराएर केही नयाँ प्रकृया थाल्ने योजनामा रहेको छ ।
उसको योजनाअनुसार विदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशभित्रपनि केही ग्रुपलाई भित्राउने प्रयास गरेको छ ।
यो सँगै उसले स्मार्ट टेलिकम बिक्री गर्न सकिने भन्दै केही व्यवसायीसँग कुरा गरिरहेको बुझिएको छ । नेपालका केही व्यवसायिक घरानाले स्मार्ट खरिदमा चासो भने देखाएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमले हालसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अनुमतिपत्र नवीकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शूल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वन्सी शूल्क, व्याज वापत साढे पाँच अर्व रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले उसलाई पाँच किस्तामा उक्त रकम तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
जसमध्ये गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म पहिलो किस्ता बापत ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार ६ सय ४ रुपैया ४३ पैसा र आठौं नवीकरण शुल्क १ अर्ब २५ करोडगरी १ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैया सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो ।
उसले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता तिर्न नसकेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको हो ।
नेपालमा तेस्रो टेलिकम कम्पनीको बजार हुँदा हुँदै पनि स्मार्टले किन असफल भयो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । जानकारहरुले स्मार्ट टेलिकम असफल हुनुमा देखिने र नदेखिने कारणहरु रहेका बताउका छन् ।
आवश्यक लगानी गर्न नसक्नु, सरकारलाई तिर्नु पर्ने दाहित्व धेरै हुनु, नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टिनुको कारण मानिएको छ ।
यो सँगै यसका संचालकहरुले साच्चिकै स्मार्ट टेलिकम चलाउन चाहेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट नहुनु पनि यो असफल हुनुको कारण रहेको जानकारको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको रिपोर्टअनुसार यस कम्पनीमा हाल लाल साहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्बो इन्भेष्टमेन्टको ३० र स्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत शेयर रहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो वेभसाइटमा मुलुकको टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो कम्पनी घोषणा गर्दै ४५ जिल्लामा आफ्नो कभरेज रहेको जनाएको छ । जसअनुसार २४ जिल्लामा फोरजी र २१ जिल्लामा टुजी सेवा पुगेको उल्लेख गरको छ ।
क्लिकमान्डु
