मोदीलाई गिज्याइरहेको आर्थिक असमानताको भारतीय खाडल



एजेन्सी । नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतलाई केवल राम राज्यमात्रै घोषणा गर्न बाँकी छ । सबै क्षेत्रमा चौका धौका भएको भन्दै लम्बेतान भाषण गर्ने र विरोधीलाई ठेगान लगाउन भए नभएका सबै हत्कण्डा प्रयोग गर्ने मोदी र उनको पार्टीले सन् २०१४ देखि सम्हालेको भारतीय सत्ताले खास गरिखाने वर्गका लागि केही पनि काम गर्न सकेको छैन ।

गरिबीको खाडल यतिधेरै बढेको छ कि त्यसको कुनै हिसाब किताब नै छ । धनी झनै धनी बन्ने र गरिब झनै गरिब बन्ने परिणती आमरुपमा संसथागत भएको छ ।

आसेपासे पूँजीवाद यतिधेरै मौलाएको छ कि अब सरकारी सम्पत्ति कुन चाहीँ निजीकरण गर्न बाँकी छ भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

नागरिकमा कुनै उत्साह छैन । बेरोजगारीको दर यतिधेरै बढेको छ कि अब अध्येता र अध्ययन गर्ने निकायहरुले समेत पुरपुरोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मूल्यवृद्धि अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । नयाँ दिल्लीको केन्द्रीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण मानिसका रोजगारी समेत गुम्न पुगेको छ ।

अघिल्ला दुई लहरका कारण मानिसहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । तर, डाँडु पन्यू हातमा लिएर बसेको मोदी सरकार सबै क्षेत्र ठिकठाक भएको नाटक गर्र्दै कसरी राज्यशक्तिमा हात बढाउने र कब्जा गर्ने नीतिमा अग्रसर छ ।

केही समयभित्रै उत्तर प्रदेश, पञ्जाबलगायतका राज्यहरुमा निर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न भए नभएका सपनाका पुलिन्दा बोकेर मोदीदेखि अमित शाह र जेपी नड्डाहरु दौडमा छन् । तर, किसानका सामान्य समस्या समेत समाधान गर्न नसकेको मोदी सरकारका लागि भारतीय राज्यहरुमा हुन लागेको चुनाव आफैमा ठूलो मोर्चा बन्न पुगेको छ ।

विरोधीलाई देशद्रोही करार गर्ने र आफूभन्दा फरक विचार राख्ने राज्यलाई स्रोत र साधन समेत नदिने मोदी र भाजपाको नीतिविरुद्ध भित्रभित्रै विद्रोहको आगो बल्न थालेको छ । भूसमा आगो सल्केको छ । धुवाँ आउन थालेको छ । आगो विस्तारै फैलने क्रममा छ ।

किनकी, शिखरमा पुगेको भाजपा र मोदी सरकारका लागि पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक तथ्य तथा तथ्यांकहरुले नै अब गिज्याइरहेको छ । यति हजार करोडको प्याकेज र मोदीको कर्कस भाषण अब भारतीयका लागि खास नयाँ नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

किनकी, भाषणमा हुने प्रगति र तल स्थानीय तहमा देखिएको गरिबीको बीचमा कुनै तालमेल देखिँदैन । तथ्य एकातिर छ । तर, हैदरावाद हाउसमा बन्ने कागजको बीचमा कुनै मतैक्य हुन सकेको छैन ।

मानिसहरुमा चरम अभाव छ, गरिबी छ, भोक रोग र शोक छ । यसबारेमा मोदी र भारतीय सत्तालाई कुनै मतलब छैन । भारतमा प्रतिपक्ष छैन भने जस्तै भएको छ ।

किनकी, भारतीय कांग्रेस आई अस्तित्व रक्षामा छ । क्षेत्रीय र जातीय दलहरुको बोलबाला त छ । तर मोदी र भाजपाविरुद्ध उनीहरु प्रभावशाली बन्न सकेका छैनन् ।

मन नपरेका राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री सकुशल विमानस्थल पुग्यो भनिदिनु भन्ने मोदीको वक्तव्य अब गरिखाने वर्गले मजाक बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बुद्धिजीवी, व्यवसायीहरु चरम निराशामा छन् । किनकी, गौतम अडानी र टाटा समूहको राज्यसत्तमा हालीमुहाली छ ।

फरक मत राख्ने व्यवसायीलाई अनेकन बाहानामा दुःख दिइएको छ । उनीहरु पलायन हुने वा मोदी र भाजपाका सामु आत्मसमर्पाण गर्ने मात्रै विकल्प बाँकी छ ।

विमानस्थलहरु अडानीको कब्जामा पुगेको छ । भारतीय पेट्रोलियम, एलआइसी जस्ता सरकारी निकायहरु कौडीको भाऊमा विनिवेश गरिएको छ । त्यसबाट आएको पैसा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएपनि सोचेअनुसार प्रगति भएको छैन ।

अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र निराशाले सरकार र जनताबीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ । छिमेकीसँग पनि भारतको खासै राम्रो सम्बन्ध छैन ।

नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेशसँगको सम्बन्ध औपचारिकताका सिमित छ भन्दा फरक पर्दैन । आफ्नै राज्यजस्तो भुटानले पनि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानसँग पनि खास सुमधुर सम्बन्ध छैन ।

छिमेक पहिलो भन्ने नीति एकातिर छ, भने अर्कोतर्फ छिमेकीलाई दुःख दिने गतिविधि तीव्र पारिएको छ । यसबाट आन्तरिकरुपमा मात्रै नभई बाह्यरुपमा समेत भारत नराम्ररी संकटमा फसेको छ ।

धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडललाई सरकारले कसरी कम गर्ला त भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले खोजीदिने होला भन्ने चासो र जिज्ञासाले हरेक मानिसको दिमागमा झट्का दिएको छ ।

देशमा गरिब झन् झन् गरिब हुँदै गएको र धनी दिन दुईगुणा र रात चार गुणाको गतिमा धनी बन्दै गएक छन् । यो राजनीतिक नारा विगतका केही वर्षदेखि चलिआएको भएपनि भारतका लागि वास्तविकता पनि यही बन्ने गरेको छ ।

वास्तविकता थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकार बारम्बार अपरिचित बन्दै गएको छ किनभने उनी कहिल्यै चाहँदैनन् कि आफूले धनीहरूको सरकार भएको कुनै ट्याग लागोस् ।

पुरानो एउटा भनाइ छ कि तपाईले सत्यलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ । तर, तपाईंले यसलाई लामो समयसम्म नकार्न सक्नुहुन्न ।

विश्वव्यापीरुपमा काम गर्ने एउटा निकाय छ, जसले तथ्यका आधारमा हरेक वर्ष आफ्नो अनुसन्धान गरेर कुन देशमा गरिबी, असमानता अर्थात् धनी र गरिबबीचको खाडल बढेको छ र यसको पछाडिको कारण के हो भन्ने बताउने गर्छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारामनले यस प्रतिवेदनमा गरिएका दाबीहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्छिन् । नेपालमा डा. युवराज खतिवडा र हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तै ।

कुनै पनि विवेकशील र दूरदर्शी सरकारले भविष्यको आर्थिक रणनीतिमा तथ्यमा आधारित अनुसन्धानको नतिजामा आधारित कुनै पनि प्रतिवेदनबाट पाठ सिक्छ । कमजोरी स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छ । तर, भाजपा र मोदी सरकारका लागि गल्ती स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा आफैमा ठूलो अपराधजस्तै भएको छ ।

त्यो एजेन्सीले विश्व असमानता प्रतिवेदन २०२२ अर्थात् भारतको बारेमा असमानता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जुन आम भारतीयका लागि स्तब्ध बनाउने मात्र होइन, सरकारका लागि पनि आँखा खोल्ने विषय बन्न सक्छ । तर, मोदी सरकार त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा नै छैन ।

त्यही कारणले गर्दा यस प्रतिवेदनमा भारत नै सबैभन्दा ठूलो विश्वको सबैभन्दा असमान राष्ट्रको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ । जहाँ एकातिर गरिबी बढ्दै गएको छ तर अर्कोतर्फ समृद्ध सम्भ्रान्त वर्ग झन-झन् धनी बन्दै गएको छ । सबै प्रकारका विभेद र पूर्वाग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सरकारको सबैभन्दा ठूलो चासो यी दुई वर्गबीचको खाडललाई कम गर्ने वा घटाउने हो, भन्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो । त्यो समेत भएको छैन ।

असन्तुष्टिलाई जन्म दिने, बढावा गर्ने काममा सत्ता नै लागिपरेको छ । त्यसले व्यापक मात्रामा हिंसामा धकेल्ने छ । जसको परिणाम अन्ततः नागरिकमा चरम विद्रोहको राप पैदा हुनेछ ।

भारतमा कोरोनाको महामारीले व्यापक दबाव दिए लगत्तै करोडौं मानिसले गरिबी र बेरोजगारीको सामना गर्नुपरेको छ । महानगरहरुबाट पनि पैदलै गाउँ र सहरमा बसाईं सरेको कटु सत्य आँखा अगाडि नै छ । हालसम्म पनि मानिसहरुमा संयम हराएको छैन ।

के तिनीहरू कुनै हिंसात्मक, वा आपराधिक मनोविज्ञानको प्रभावमा आएका थिए । त्यसबेला सञ्चारमाध्यममा आप्रवासीका ती तस्बिरहरू हेरेर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चिनिएका केही अर्थशास्त्रीहरूले खेद प्रकट गर्दै आएका छन् ।

अरू कुनै देश भएको भए सायद यही अवस्थामा त्यहाँको सरकारविरुद्ध जनताले विद्रोह गरिसक्ने थिए, तर दक्षिण एशियाली मानिस अभावमा पनि जिउन सक्छ, फरक यत्ति मात्रै हो । केही समय अगाडिकै घटना हेरौ न सामान्य रुपमा काजकस्तानमा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा देखिएको विद्रोह । तर, भारतमा त्यस्तो विद्रोह त भइहालेको छैन ।

यसले प्रमाणित गर्छ कि अनुशासनमा रहँदा सबै किसिमका खराब परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने आम भारतीयलाई थाहा छ । त्यो समय महामारीको थियो र प्रवासी मजदुरहरूसँग यो बाध्यता बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

तर आर्थिक असमानताको यस्तो अवस्था वर्षौंसम्म कायम रहनु कुनै पनि देशका लागि राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन । अझ विश्व शक्ति बन्ने दौडमा रहेको भारतका लागि त यो झनै सुहाउने विषय नै हौन ।

नयाँ दिल्लीको चार दिवारभित्र कैद भएको भारतीय सत्तालाई यस्ता विषयले छुँदैन । गरिबी र अभाव उसले देख्दैन ।

किनकी, त्यहाँ कर्पोरेट राज चल्छ । त्यहाँ गरिबीलाई मजाक उडाइन्छ । गेरुबस्त्र लगाएका कर्पोरेटहरुले सत्ता र शक्तिमा प्रभाव राखेको छ । विपक्षीहरु आफू आफैंभित्र हराएको छ ।

नेतृत्वसमेत छान्न नसकेको काँग्रेस आई अब जवालहरलाल नेहरुको इतिहास पनि बिर्सने अवस्थामा पुगेको छ । आरएसस सत्तामा हावी छ । उसलाई रामन्दिरको चासो बढी छ । तर, राम मन्दिर नजिकै झुपरपट्टीमा बस्ने गरिबहरुको कुनै मतलब छैन ।

केही समय पहिलो अक्सफाम इण्डियाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो धनी र गरिबबीचको खाडल यति धेरै गहिरिएको छ कि त्यसको हिसाब हुन छाडेको छ ।

सो असमानता प्रतिवेदन अनुसार भारतका धनीमध्ये शीर्ष १० प्रतिशतको आय भारतको कुल आयको ५७ प्रतिशत बराबर छ ।

शीर्ष १ प्रतिशत धनी परिवारको कुल आयको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तल्लो तह अर्थात न्यून र मध्यम आय वर्गको कुरा गर्दा कुल आयमा ५० प्रतिशत जनताको योगदान १३ प्रतिशतमात्रै छ ।

तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै यस प्रतिवेदनमा देशको वयस्क जनसंख्याको औसत राष्ट्रिय आय वार्षिक २ लाख ४ हजार २०० बराबर रहेको उल्लेख छ ।

यसमध्ये तल्लो ५० प्रतिशत जनताले मात्र ५३ हजार ६१० रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् । धनी वयस्कहरूले औसत ११ लाख ६६ हजार ५२० रुपैयाँ कमाउँछन्, जुन तल्लो ५० प्रतिशत वयस्कको राष्ट्रिय आयभन्दा झण्डै २० गुणा बढी हो । प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा औसत घरपरिवारको सम्पत्ति करिब ९ लाख ८३ हजार १० रुपैयाँ बराबर छ ।

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा चकित पार्ने तथ्य भनेको देशको कुल सम्पत्तिको ३३ प्रतिशत धनाढ्य व्यक्तिसँग रहेको छ । जसको संख्या एक प्रतिशतमात्रै छ । देशका १० धनी परिवारको कुरा गर्ने हो भने ६५ प्रतिशत सम्पत्ति उनीहरूले ओगटेका छन् । पछिल्लो ४० वर्षमा देशका केही मानिस धनी भए पनि त्यहाँका सरकार गरिब बनेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार देशका अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन सिंहको उदारीकरण नीति र आर्थिक सुधारको निर्णयपछि जनताको आम्दानीमा उल्लेख्य बृद्धि भएपनि त्यससँगै असमानता पनि बढ्दै गएको देखाएको छ ।

त्यसैले यी नीतिहरूबाट देशका धनीहरूमध्ये एक प्रतिशतमात्रै सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । न्यून र मध्यम आय भएका वर्गको अवस्थामा सुधार निकै सुस्त रहेको र उनीहरुमा गरिबी अझै छ ।

यस प्रतिवेदनको बहानामा इतिहासको कालो अध्याय उल्लेख गर्न आवश्यक छ । विश्वको नक्सामा मध्यपूर्वको सानो राष्ट्र लेबनान आर्थिक संकट र सामाजिक असन्तुष्टिका कारण १५ वर्षदेखि गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ । धेरै पर नजऔं, लेबनानलाई नै हेरौं । सन् १९७५ देखि १९९० सम्म लेबनान गृहयुद्धको चपेटामा पर्यो ।

त्यसपछि पनि सिरियाली सेनाले दुई दशकभन्दा बढी समय देशमा रहेर लेबनानमा आफ्नो वर्चस्व कायम राखे पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र आजसम्म पनि गतिमा आउन सकेको छैन । करिब ३५ प्रतिशत जनता बेरोजगार छन् । असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।

आर्थिक असमानताले त्यहाँको एक वर्गलाई गृहयुद्धमा जान बाध्य बनायो । के इतिहासको त्यो यथार्थबाट पाठ लिनु पर्दैन ? प्रश्न गम्भीर छ । तर, मोदी र भाजपाको सत्ताले यो यर्थाथर्तालाई स्वीकार गर्ला त ? उत्तर सामान्य छ, अहँ पटक्कै स्वीकार गर्दैन । विभिन्न भारतीय मिडियाको विश्लेषणमा आधारित सामग्री


क्लिकमाण्डू