बीमा समितिले एकतर्फीरुपमा अभिकर्तालाई दिने कर्जा रोक्यो

काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीलाई अभिकर्ता कर्जा वितरणमा रोक लगाएको छ ।

समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा पहिलो संशोधन गर्दै बीमा कम्पनीलाई अभिकर्ता कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको हो ।

अभिकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था बीमा व्यवसायमा अनुत्पादक हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउन खाजेको समितिको भनाइ छ ।

समितिले जीवन बीमालेखको सुरक्षणमा बीमितलाई कर्जा दिन बाहेक कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाउने भन्दै अभिकर्ता कर्जामा बन्देज लगाएको हो ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नगद कर्जा दिनमा रोक लगाएको बताए ।

उनका अनुसार नगद बाहेकका अन्य शीर्षकमा कम्पनीले अहिले पनि कर्जा वितरण गर्दै आएका छन् ।

समितिले नगद बाहेकका अन्य त्यस्ता शीर्षकमा भने कम्पनीलाई कर्जा दिन छुट दिएको हो ।

उनका अनुसार समितिले नगद कर्जामा मात्रै बन्देज लागाएको हो ।

नगद कर्जा दिँदा त्यसको धेरै दुरुपयोग भएका कारणले त्यो दुरुपयोग रोक्न नगद कर्जा वितरणमा रोक लगाएको उनले बताए ।

‘नगद कर्जा दिँदा दुरुपयोग भयो । त्यो क्यासलाई ल्याएर कम्पनीकै पोलिसी किन्नमा खर्च गर्ने देखिएको पाइयो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यो बाहेक कतिपय अभिकर्ताहरुले जग्गा, जमिनमा लगानी गरेको देखियो।’

समितिले लिएको यस्तो कदमले अभिकर्तालाई मात्रै नभई समग्र बीमा क्षेत्रलाई हित नहुने पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बताए ।

समितिले लिएको यस्तो निर्णयले अभिकर्तालाई मात्रै नभई कम्पनीलाई पनि हित नहुने तिवारीकाे भनाइ छ ।

अभिकर्तालाई दिइने सुविधा कटौती गर्दै जाने हो बीमा समितिले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सफल नहुने उनको भनाइ छ ।

‘यस्ता निर्णयले गर्दा समिति आफैले राखेको ३३ प्रतिशतमा बीमाको दायरा पुर्याउने लक्ष्य सफल हुँदैन,’ तिवारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘समितिको यस्तो निर्णयले अभिकर्तालाई मात्रै नभइ कम्पनीको पनि हित हुँदैन ।’

‘डाटामा मात्रै जर्बजस्ती लेखेर झुट्टा विवरण राखे मात्रै ३३ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा होला,’ उनले भने, ‘नत्र भए ३३ प्रतिशतमा बीमाको दायरा पुर्याउने भन्ने सरकारले लिएको जुन नीति छ त्यो पूरा हुँदैन।’

कर्जाको दुरुपयोग कुन तरिकाले भएको छ त्यसतर्फ निरीक्षण गरेर कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कर्जा प्रवाहमै रोक लगाउने नीति ल्याउनु नहुने उनको भनाइ छ ।

बीमा अभिकर्ता प्रशिक्षित नगरेका कारणले विकृति देखिएको उनले बताए । नियामक निकायले लाइसेन्स दिएपछि निगरानी गर्नुपर्ने काम पनि उसकै रहने र त्यसतर्फ लागि पर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

त्यस्ता गर्नुपर्ने कामबाट समिति पन्छिएर अन्य कुरामा लागि परेको उनको आरोप छ ।

‘समितिले गरेको यस्तो व्यवस्था प्रति पेशागत अभिकर्ता संघको आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा संघको बैठक बसेर कुन ढङ्गबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्दैछौँ।’
नगद कर्जा रोक्ने विषयमा बीमा कम्पनी पनि सकारात्मक रहेको सिलवालले बताए । नगद कर्जामा रोक लगाउँदा अभिकर्ताहरुले पनि विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।

‘विवाद गर्नुपर्ने विषय पनि होइन । जसले कर्जा पाउँछ त्यसलाई पनि यसले हित गर्दैन । पब्लिकको पैसा हो । पब्लिलको पैसा तलमाथि गर्न पाइदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि अभिकर्ताले विरोध गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन । उनीहरुले विरोध गर्ने भनेको खाइपाइ आएको तलब घटेको भए भत्ता घटेको अवस्थामा हो।’

कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई जिन्सीमा दिने कर्जामा कर्जा दिन पाउने उनले बताए ।

‘कम्पनीले व्यवसायीक प्रवर्द्धनका लागि कम्पनीमा आवद्ध भएका अभिकर्तालाई जिन्सीमा दिइने कर्जामा हामीले रोकेका छैनौँ,’ सिलवालले भने, ‘नगदमा कर्जा प्रवाह गर्न पाईएन । किनभने उनीहरु कम्पनीका कर्मचारी होइनन्।’

कम्पनीले आवश्यकताअनुसार किस्ताबन्दीमा गाडी, मोटरसाइकल खरिदका लागि भने कर्जा दिनसक्ने उनले जानकारी दिए ।

‘कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय कसरी प्रवर्द्धन गर्ने त्यो अधिकार कम्पनीको हो । कसैले टिर्सट बाँडिरहेको हुन्छ । कसैले ल्यापटप दिन्छ । कसैले किस्ताबन्दीमा गाडी नै देला । त्यसमा हाम्रो रोक छैन,’ उनले भने ।

‘कर्जा दिने भनेको बैंकले हो । कम्पनीले हाेइन नि । दिए पनि कानूनमा लेखिए बमोजिम दिनु पर्यो । कर्मचारीलाई दिने हो,’ उनले भने,‘अभिकर्ता भनेको कर्मचारी होइन । अभिकर्ता त कमिसनका आधारमा काम गर्ने व्यक्ति हो।’

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा किन पैसा दिने ? त्यो पैसा त हामीले बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । लगानी गरिरहनु पर्छ । यसले केही वित्तीय अर्थ राख्दैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले व्यवसायीक प्रवर्द्धन गर्नका लागि अन्य जिन्सीमा कर्जा वितरण गर्छ भने हाम्रो टाउको दुखाइ छैन।’

समितिले नगद, घर जग्गा कर्जा शीर्षकमा दिइने कर्जा वितरणमा मात्रै रोक लगाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

कम्पनीहरुले नगद, घर, जग्गाबाहेक विशेष गरी गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल, र सापटी शीर्षकमा कर्जा वितरण गर्दै आएको उनले बताए ।

‘कार, मोटरसाइकलजस्ता वस्तु खरिदमा हामीले कर्जा दिन रोक लागाएका छैनौँ,’ पौडेलले क्लिमाण्डूसँग भने, ‘नगद कर्जा तथा घर जग्गा शीर्षकमा दिईने कर्जा नदिन भनेका हौँ।’

यसअघि पनि समितिले नगद कर्जा वितरण नगर्नु भन्दै निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीहरुले कर्जा दिँदै आएका थिए ।

कम्पनीले कुन कुन शीर्षकमा कर्जा वितरण गर्ने गरेको छ सोको निरीक्षण समितिले गर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

कर्जा वितरणमा सही अभ्यास हुनुपर्छ: जीवन बीमक संघ
बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई सिप विकासका लागि, शिक्षा हासिलका लागि, दक्षताका लागि दिइने कर्जामा रोक लगाउन नहुने बीमक संघका अध्यक्ष निर्मल काजी श्रेष्ठले बताए ।

‘जुन कम्पनीमा अभिकर्ताहरु आवद्ध हुन्छन् । उनीहरुको करिअर विकास र क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्ने त कम्पनीको दायित्व हो,’ उनले भने ।

जसका लागि गरिने लगानी राम्रो हुने उनी बताउँछन् । यद्यपि नगद कर्जा दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुन्छ भने त्यो कर्जा रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

अभिकर्ताहरुले आफू आवद्ध भएको बीमा कम्पनीबाट कर्जा लिने र फेक पोलिसी जारी गर्ने अवस्था देखिएको खण्डमा भने त्यस्तो कर्जा वितरणमा रोक लगाउनु उचित रहेको उनको बुझाइ छ ।

पोलिसी लिनका लागि लोन लिनु राम्रो नहुने उनी बताउँछन् । त्यस्ता कार्यका लागि भने कर्जा नदिए कै राम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।
त्यस्ता खालका कर्जा वितरण गर्दा बीमा बजारमा स्वस्थ्य वातावरण सृजना नहुने उनको भनाइ छ ।

‘लोन लिएर त्यही लोन प्रिमियममा हालेर बीमा गर्ने अभ्यास भएको छ भने रोक लगाउनु पर्छ । समितिले कर्जा वितरणमा रोक लगाउँदा विजनेश त घट्छ । तर त्यसरी कर्जा दिनु सही अभ्यास होइन,’ उनले भने ।

कर्जा वितरणमा सही अभ्यास भयो भने राम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।

लोन लिएर फेक पोलिसी जारी गर्ने, प्रिमियम संकलन गर्नकै लागि कर्जा दिने कार्य गलत रहे पनि अभिकर्ताको क्षमता वृद्धि, उनीहरुको शिक्षामा गरिने लगानीलाई भने रोक्न नहुने उनको बुझाइ छ ।