एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धिले यसरी समस्यामा फस्दैछ काजकस्तान



एजेन्सी । इन्धन सत्तासँग जोडिएको हुन्छ । विश्वव्यापीरुपमा नै ऊर्जा अर्थात् इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । यसको असर हरेकजसो देशमा परेको नै छ । कुनै देशमा सामान्य विरोध प्रदर्शन भए भने कुनैमा सरकारी निर्णय भन्दै स्वीकार गरिए ।

नेपालमा पनि पटक-पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वृद्धि भएको भन्दै नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक गर्ने विवरणलाई धेरैले पत्याए पनि ।

भारतमा स्वचालित मूल्यप्रणाली रहेको छ । एकै दिन पनि पटक-पटक मूल्य बढ्ने वा घट्ने हुन जान्छ । नेपालमा भने हरेक १५ दिनमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । कोरोना कहर सामान्य बन्दै जाँदा संसारभर नै इन्धनको माग बढ्यो ।

बजारशास्त्रले भन्छ, जब कुनै पनि माल वस्तुको माग बढी हुन्छ, तब मूल्य बढ्छ । इन्धनमा पनि यस्तै भयो ।

तर, तत्कालीन सोभियत संघअन्तर्गतको एक देशमा भने इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण ठूला ठूला हिंसात्मक घटना भएका छन् । घरलु सुरक्षा बलले स्थिती नियन्त्रणमा लिन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले रुसलाई हस्तक्षेपका लागि आमन्त्रण गरेको छ । सोही कारण रुसी सेना सो देशभित्र प्रवेश गरेको छ ।

काजकस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा हिंसात्मक अवस्थाको सिर्जना भएपछि राष्ट्रपति मासीम जोमाट टोकाएभले रसियालाई सेना पठाइदिन आग्रह गरे । उनको आग्रह अनुसार नै झण्डै २ हजार ५०० रसियाली सेना काजस्तान प्रवेश गरेको छ ।

खास विरोध प्रदर्शनको कारण भने इन्धनको मूल्यवृद्धि नै देखिएको छ । यद्यपी काजस्तान सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिइसकेको छ । इन्धनको मूल्य बढाइएको विषयलाई लिएर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन शुरु भएका थिए । त्यस क्रममा केही मानिसको ज्यान गएको थियो ।

प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ हताहतीको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ । विदेशमा प्रशिक्षण लिएका आतंकवादीले आन्तरिक सुरक्षामा खल पारेका कारण रसियाली सेना बोलाउनु परेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।

काजस्तानको कूल जीडीपी १७१.२४ विलियन डलर बराबरको छ । यो सन् २०२० को विवरण हो । तत्कालीन सोभियत सत्ता ढलेपछि स्थापना भएको सो देशले शुरुवाती चरणमा असाध्यै राम्रो प्रगति गरेको विश्व बैंकको विवरणमा छ ।

संरचनात्मक सुधार एवं आन्तरिकरुपमा गरिएका सकारात्मक प्रयासले अर्थतन्त्रमा समेत गति पैदा भएको थियो ।

तर, सन् २०१९ को डिसेम्बरपछि शुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण अवस्था सोचेजस्तो देखिएन ।

कोइला, प्राकृतिक ग्यास एवं धातु तथा धातुजन्य पदार्थको खास भण्डार रहेको मानिने सो देश प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको भण्डारको रुपमा लिइन्छ । विश्वको २२औं ठूलो ग्यास उत्पादक देशको रुपमा परिचित छ ।

ग्यास मात्रै ३.९ ट्रिलियन मिटर क्यूब बराबर छ । यस्तै ५१ प्रतिशत बढी ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरु आफ्ने कोइलाबाट चल्छ भने ३१ प्रतिशत बढी कोइला निर्यात हुँदै आएको छ । वार्षिकरुपमा ४२ मिलियन टन बराबरको कोइला उत्पादन हुने गरेको छ ।

यस्तै आणविक ऊर्जाका लागि आवश्यक पर्ने यूरेनियमको समेत ठूलो भण्डार काजकस्तानमा छ । काजकस्तानले विश्वको कूल मागको ३९.३ प्रतिशत बराबरको यूरेनियम उत्खनन् गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

काजस्तानमा कूल १८ हजार ९९२ मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये आणविक ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमार्फत् ३५० मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिएको छ । ९०० हजार टन बराबरको यूरेनियम डिपोजिट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको विवरणमा समावेश छ ।

नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित देशका रुपमा रहेको काजकस्तानमा आशातित रुपमा अर्थतन्त्रको विकास भने हुन सकेको छैन । यद्यपी क्यास्पिन सागर पनि छ ।

पछिल्ला दिनमा एलपी ग्यासको भारी मात्रामा मूल्यवृद्धि भयो । सोही कारण प्रदर्शनहरु शुरु भए । एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको असर अरु क्षेत्रमा समेत पर्न गयो ।

प्रदर्शनहरु हिंसात्मक बनेपछि त्यहाँको सरकारले बुधबारदेखि आपतकाल घोषणा गरेको छ । प्रमुख शहरसँगै राजधानी अल्माटीमा समेत हजारौं नागरिकले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । देशका कयौं स्थानमा इन्टरनेट सेवा काटिएको छ ।

राष्ट्रपतिले त्यहाँको सरकार बर्खास्त गरिदिए । उनले सरकारले नागरिकको माग सम्बोधन गर्न ढिलाई गरेको आरोप लगाएका थिए । प्रदर्शनकारीले सरकारी संरचनामा प्रवेश गरेर तोडफोड गर्न थाले । अल्माटीको मेयरको घरमा प्रवेश गरेर विध्वंश मच्चाए ।

काजकस्तान सन् १९९१ मा स्वतन्त्र देशको रुपमा मान्यता पाएको हो । नूरसुल्तान नजरवायेज लामो समयसम्म सो देशको शासनसत्तामा रहे । सन् १९८४ मा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

त्यतिबेला काजकस्तान सोभियत संघको हिस्साका रुपमा थियो । उनी त्यसपछि निर्विरोध राष्ट्रपति छानिए । उनलाई एक चामत्कारिक नेताका रुपमा काजकस्तानीले सम्मान गर्थे । पूरै देशभर उनको मूर्ती स्थापना गरिएको थियो । सेन्ट पिटर्सवर्गमा लेनिनको मूर्ती राखिएजस्तै उनको मूर्तीले देश ढाकेको थियो ।

आखिर सन् २०१९ मा भएको अभूतपूर्व विरोधपछि उनले सत्ता छाड्नुपर्यो । तर, उनले आफूलाई मन परेका तोकायेबलाई राष्ट्रपतिमा जिताए । निर्वाचनमा चरम धाधली गरिएको आरोप पनि लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसको चर्को आलोचना पनि गरे ।

नजरबायेकले सत्ता छाडेको ३ वर्ष पुगेको भएपनि खासमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । तर, सत्तामा उनको हस्तक्षेप भने जारी नै छ ।

सुधारको गति असाध्यै ढिलो अर्थात् कछुवाको गतिमा मात्रै देखिन्छ । नागरिकको जीवनस्तर विगतको भन्दा खराब बन्दै गएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ ।

आर्थिक सुधार गर्ने र मानिसमा रहेको बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीलाई न्यून गर्ने नयाँ सरकारको वाचा क्रमशः धूमिल भएको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । तर, खासमा सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

प्रभावकारी विपक्षी शक्तिको अभावका कारण एउटै वर्ग तथा समुदाय सत्ताको हालीमुहालीमा केन्द्रीत छ । मानिस महंगीले ढाड सेकेपछि बाध्य भएर प्रदर्शनमा उत्रिएको रोयल इन्टिच्यूट अफ इन्टरनेशन अफेयर्सका केट मेलिनसको बुझाइ छ ।

काजकस्तानमा तरल ग्यासको प्रयोग गरेर सार्वजनिक परिवहन वा निजी सवारी साधन चल्छन् । त्यसैको मूल्यवृद्धिको कारण असन्तुस्टि बढेको हो ।

मानिसहरुले भनीरहेका छन्– हामीले विश्वास गरेका भनेकाहरुले पछिल्लो ३० वर्षमा हाम्रा लागि के गरे ।

काजकस्तानको दक्षिण पश्चिम शहर मंगिस्ताऊ प्रान्त हाल आन्दोलनको प्रमुख केन्द्र बनेको छ । सन् २०११ मा समेत सोही शहरबाट विद्रोह शुरु भएको थियो । त्यतिबेला भिडन्तको क्रमा १४ जनाको ज्यान गएको थियो ।

सो देश ग्यास, तेल र अनेकन खनिजको प्रमुख निर्यातकर्ता हो । उसले ध्यान दिनु जरुरी छ कि अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ राख्न पनि राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ । सो देशमा आन्दोलन चर्कदै जाँदा त्यसको प्रभाव मध्य एशियामा पर्न जान्छ ।

उत्तरपूर्वमा मंगोलिया, चीन कीर्गिस्तान र ताजिकिस्तान, दक्षिणमा उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सो देशको सीमाका रुपमा रहेको छ । यस्तै अजरवैजान, जसर्जया र रुस यसको पश्चिमी सीमामा रहेको छ । उत्तरमा भने रुस रहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतमा धनी भएपनि लगानीका स्रोतहरुको अभावमा सो देशले खास अर्थमा प्रगति गर्न सकेको छैन । ग्यासको मूल्यका कारण भएको प्रदर्शन, रुसी सेनाको प्रवेशले आगामी दिनमा सो देशको भविस्य कसरी अगाडि बढ्ला भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि उत्तिकै बढेको छ ।

खासमा रसियाले चलखीपूर्ण तरिकाले सेना पठाएको छ । कलेक्टिभ सेक्यूरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेशनको नाममा प्रदर्शन रोक्ने भन्दै सेना पठाइएको रसियाली विदेश मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरेको छ ।