पर्यटनमन्त्री छँदै योगेश भट्टराईले भनेका थिए- दरबारभित्र होटल होइन कफी सपसम्म बन्न सक्छ

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न दिने विषयमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै फेसबुकमा स्पष्टिकरण दिएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कफी सप खोल्न सकिने बताएको खुलेको छ ।

बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्ट प्रालि कम्पनीलाई रेष्टुराँ बनाउनका लागि तत्कालीन मन्त्रीका रुपमा योगेश भट्टराईको संलग्नता भएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि भट्टाराईले आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको भन्दै स्पिष्टकरण दिएका थिए ।

योगेश भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बी म्यानेजमेन्ट कम्पनीसँग रेष्टुराँ सञ्चालनका सम्झौता भएको थियो । यद्यपि शुरु हुँदादेखि कम्पनी छनोट हुँदासम्म भने भट्टराई नै मन्त्री थिए ।

केही दिनअघि नारायणहिटी दरबार संग्राहलभित्र रेष्टुराँ बनाउन लागिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि समितिले कम्पनीलाई पत्र लेख्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

यता दरबार संग्राहलयका प्रमुख भेषनारायण दाहालले पूर्वमन्त्रीको मौखिक निर्देशनअनुसार नै रेष्टुराँ निर्माणको अनुमति दिएको बताइसकेका छन् ।

यता २०७६ साल माघ २२ गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै पर्यटनमन्त्रीका रुपमा भट्टराईले दरबार संग्राहलयभित्र होटल नबनाउने बरु कफीसपसम्म बनाउन सकिने बताएका थिए ।

‘दरबार संग्राहलयकै रुपमा रहनेछ, संग्राहकलयको नम्सभित्र रहनेछ, त्यहाँभित्र कुनै होटल बनाउने योजना छैन र बन्दा पनि बन्दैन कफीसपसम्म बन्न सक्छ, अब कफीसपलाई नै ठूल–ठूला होटल मान्ने हो भने त मिलेन, त्यत्तिसम्म चै हुन सक्छ,’ उनले भनेका छन् ।

तर संग्राहलयभित्र रेष्टुराँ सञ्चालनका लागि भाडामा दिने निर्णय हुने दिन २०७६ साल चैत १९ गते योगेश भट्टराई नै मन्त्री थिए । साथै, २०७७ सालउन २६ मा टेन्डर सूचना प्रकाशित गर्दा र २०७७ पुस ५ मा कम्पनी छनोट हुँदासम्म पर्यटनमन्त्री भट्टराई नै थिए । मन्त्री भट्टराईले पुस ५ गते राजीनामा दिएको १२ दिनपछि कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा सरकारले मासिक २ लाख २१ हजार रुपैयाँमा बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको उक्त कम्पनीलाई रेष्टुराँ बनाउनका लागि अनुमति दिएको थियो ।

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको संग्राहलयभित्र रोयल बगैँचा रेष्टुराँ सञ्चालन गर्नका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको थियो ।

जसमा तीन वटा कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । र, तीन वटै कम्पनी बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतका कम्पनी थिए । बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्दले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए ।

त्यसअघि नारायणहिटी रेष्टुराँ सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले एउटा मात्रै भवनका लागि टेन्डर सूचना गरेको थियो । भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । जसमा होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ, बीपीएसले २ लाख २१ हजार ६१८ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए ।