हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएर पुँजी वृद्धिको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले नै ‘पङ्गु’ बनायो



कृषि, होटल, रियलस्टेट, सूचना प्रविधि, नविकरणिय उर्जा तथा उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी रहेको गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष हुन्, पवन गोल्यान । एनएमबि बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) को समेत अध्यक्ष रहेका गोल्यान विदेशी ब्राण्डको एजेन्सी लिने र त्यसमा गर्व गर्ने व्यवसायीका कारण स्वदेशी उत्पादन बढ्न नसकेको बढाउँछन् । त्यस्ता व्यापारीले नै राज्यका विभिन्न निकायमा पदासिन व्यक्तिलाई बैंकका विरुद्धमा लाग्न उक्साइरहेको र सोही अनुसार नियामकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरिरहेको गोल्यानको दावी छ । गोल्यान अध्यक्ष रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संगठन (सिबिफिन)ले राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या आइपरेको र विभिन्न साइडइफेक्टहरु पनि देखिएको प्रतिवेदन गत सातामात्रै सार्वजनिक गर्यो । ठूला बैंक बनाउने उदेश्यले ल्याइएको पूँजी बृद्धिको नीति हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएकाले पङ्गु भएको बताउने गोल्यानसँग सिबिफिनले ल्याएको प्रतिवेदन र बैंकिङ प्रणालीका जोखिम र अर्थतन्त्रको विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र शरद ओझाले गरेको कुराकानीः

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएको साढे ६ वर्ष र कार्यान्वयन भएको ४ वर्षपछि तरलता अभावको कारण नै पुँजी बृद्धि हो भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले सार्वजनिक गर्यो । अहिले आएर तपाईंहरुले पुँजी बढाउने नीति खराब थियो भन्नु कतिको सान्दर्भिक होला ?

तपाईंले रिपोर्टको एउटा लाइनमात्रै झिकेर हुँदैन । त्यसको पृष्ठभूमिपनि बुझ्नुपर्छ । गभर्नरसा’पले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उदेश्यले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याइएको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा वाणिज्य बैंकको संख्या १५/१६ मा सीमित हुन्छन् भन्ने थियो । नीति घोषणा गर्दा मर्जरमा पनि जोड दिइएको थियो । तर, पछि दबाब थेग्न नसकेर हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइयो । जसले गर्दा यही प्रणालीबाटै पुँजीवृद्धि गरियो । पुँजीको केही प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा जम्मा भयो । बैंकमा थुप्रियो । तर, प्रणालीबाट पुँजी बाहिरियो । जसले गर्दा केही समस्या भयो ।

अर्काे कुरा, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरबाट भन्दा पनि हकप्रद सेयर जारी गर्दै पुँजीवृद्धि गरे । पुँजी बढेअनुसार आम्दानी बढाउनु पर्ने दबाबमा बैंक थिए । प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश पुँजी वृद्धि पूर्वको अवस्थामा कायम राख्ने चूनौती थियो । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा लगानी गरे । गभर्नर सापको नीति म मर्जर गराउँछु भन्नेमा थियो । मर्जर हुँदा संख्या घट्छ र त्यसले दिगोपना ल्याउँछ भन्ने थियो । त्यसैले उक्त नीति राम्रो थियो । तर, जसरी हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइयो त्यसले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिलाई असफल बनाइदियो ।

तत्कालिन समयमा तपाईंहरुले नै हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्यो भनेर लविङ गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार तपाईंहरुले पनि मर्जरलाई जोड दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि । अहिले आएर उक्त नीति गलत थियो भन्न मिल्छ र ?

राष्ट्र बैंकको उक्त नीति आउनुभन्दा अघिनै म अध्यक्ष रहेको एनएमबि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेका थियौं । पछि वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति आयो । यदि यो नीति पहिले नै आएको भए हामीहरु पनि विकास बैंकभन्दा पनि वाणिज्य बैंकलाई नै मर्ज गर्ने थियौँ । हामीले त हकप्रद सेयर जारी गरेनौँ । हकप्रद जारी गर्नेले गलत नै गरे भन्न मिल्दैन ।

राज्यले लुपहोल दिए सबैले फाइदा उठाउन खोज्छन् । हामीले हकप्रद सेयर जारी नगरेकाले मैले पनि धेरै गाली खाए । मेरो बैंकका सेयरधनीले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्याे भन्ने माग गरेका थिए । हामीले हकप्रद सेयर जारी गरेको भए एकपटकलाई हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो होला । तर, हामीले एकपटकको फाइदा हेरेनौं ।

सरकारले नीति ल्याउनुभन्दा पहिले त्यसको दुरगामी असर कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्याे । म फेरि पनि भन्छु पुँजी वृद्धि गर्ने नीति गलत थिएन । तर, जसरी हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइयो त्यो गलत थियो । हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएर पुँजी वृद्धिको नीतिलाई नै काम नलाग्ने बनाइयो । त्यसले विकृतिमात्र जन्मायो ।

हकप्रद जारी गर्न दिने नीति कसरी गलत थियो ?

किनभने, देशलाई यतिधेरै वाणिज्य बैंक चाहिएको छैन । २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा बैंक चलिरहेकै थिए । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका यतिधेरै वाणिज्य बैंक आवश्यक थिएनन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको साइजअनुसार हामीलाई १५ देखि १८ भन्दाबढी वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन । हाम्रो साइज बराबरको अर्थतन्त्र भएका कुनै पनि देशमा यतिधेरै बैंक वित्तीय संस्था छैनन् । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ । तर, अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । कर्जा वा बचत दुबैका लागि तानातानको अवस्था छ । यो कसैका लागि पनि राम्रो होइन । ग्राहकहरु कहिले कता कहिले कता पुग्छन् । राम्राभन्दा पनि कमसल प्रकृतिका ग्राहकहरु यताउति बढी गर्छन् । यसको कारण बैंकको संख्या धेरै हुनु हो ।

पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंकको संख्या घटाउन सकेन् । अब कसरी घटाउने ?

राष्ट्र बैंकमात्रै नभएर नेपाल सरकारले नै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ठूला संस्थाको मर्जर सजिलो विषय होइन । सञ्चालक समितिको र उच्च तहमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण छ । त्यसैले यसका लागि खुकुलो नीति आवश्यक छ । जस्तो, मर्जर भएको दुई वर्षसम्म दुई जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्न मिल्ने, एक अध्यक्ष र अर्काे सह-अध्यक्ष राख्न मिल्ने, सञ्चालक सदस्यको संख्या बढाउन दिने लगायतका सुविधा दिनुपर्छ । त्यसले इगो व्यवस्थापन गर्छ ।

त्यस्तै, मर्ज हुने संस्थालाई आयकर छुट दिने, स्प्रेड दरको सीमा घटाउनेलगायतका केही छुट दिनुपर्छ । सबैलाई ठूलो बैंक बनाउनु पर्छ भन्ने महशुस भएको छ । विगतमा जसरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको खराब अवस्था थियो, संख्या घटेकाले उनीहरु बलियो बनेका छन् । संख्या घटेनन् भने वाणिज्य बैंकहरु पनि खराब अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हाम्रा लागि कुनै नयाँ समस्या होइन । नाकाबन्दी र कोभिडको समयमामात्र केही सहज थियो । अहिले पुनः असहज छ । अहिलेको समस्या आउनुमा ६ वर्ष पुरानो नीतिलाई दोष दिन मिल्छ ?

हामीले आजको तरलता अभावभन्दा पनि उक्त समयको कुरा गरेको हो । पुँजी वृद्धिको निर्णयपछि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढेको थियो । जसको दवाव प्रणालीमा अहिले पनि छ । बैंक नै गएर गाडी नभएकालाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्छु भनेर गाडी किन्न लगाए ।

मोटरसाइकल नभएकालाई मोटरसाइकल किन्न लगाए । घर नभएकालाई घर किन्न लगाए । बैंकले खर्च गर्न सजिलै पैसा दिए । त्यसले खर्च पनि बढायो । अहिले प्रायःले जग्गा बेचेर कर्जा तिरिरहेका छन् । त्यसले राम्रो अवस्था सिर्जना गरेन । हामीले पुँजी वृद्धिको नीतिले आजका दिनमा तरलता अभाव भयो भन्न खोजेका होइनौं । प्रतिवेदनमा हामीले बैंकिङ क्षेत्रको इतिहात केलाउनेदेखि भविष्यसम्मको बाटो देखाउने प्रयास पनि गरेका छौं ।

आजको तरलता अभावको कारणको असन्तुलितरुपमा वृद्धि भएको आयात हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आयात ८२ प्रतिशतले बढेको छ भने रेमिट्यान्स २२ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो ५-६ महिनामा वैदेशिक ऋण र सहायता पनि ल्याउन सकेको छैन । सरकारी खर्च हुन सकेको छैन । बैंकसँग भएको ८० प्रतिशतभन्दाबढी पैसा आयात गर्नमा प्रयोग भएको छ । जसले गर्दा तरलता अभाव भएको हो ।

प्रतिवेदनमा रियलस्टेट कर्जा र तरलता समस्याबाट भर्खर पार पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ वर्षभित्रमा पुँजी बढाउनु पर्ने गरी २०७२ सालमा आएको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा कैयौं ‘साइड इफेक्ट’ ल्याएको उल्लेख छ । उक्त नीतिले कस्तो साइड इफेक्ट ल्यायो भन्न खोजिएको हो ?

त्यसबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजीको बैंक चलाइरहेको व्यवस्थापनसँग ८ अर्ब रुपैयाँको बैंक चलाउने क्षमता थिएन । हकप्रद सेयर जारी गरेर २ अर्बको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । बैंकहरु कर्जा बढाउनु पर्ने तीव्र दबाबमा परे । त्यसले गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह हुन सकेन । बचतमा धेरै ब्याजदर दिने र कर्जामा ब्याजदर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो । त्यसले कैयौं जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यही समय बैंकमा खराब कर्जा पनि बढेको थियो । बैंकले कर्जा असूल गर्दा सम्पत्ति लिलाम गरेकाले केही उद्यमी उद्यमबाटै पलायन पनि भएका छन् ।

अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा जग्गाको मूल्य उच्चदरले बढ्नुका साथै कोरोना महामारीले पछिल्लो दुई वर्षदेखि बैंकहरुको कर्जा असूली प्रक्रिया केही सुस्त भएकाले पनि विगतमा प्रवाह भएका खराब कर्जाको असर देखिएको छैन भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

एकदमै सही हो । विगतमा रियलस्टेलमा कर्जा लगानी बढेको थियो । सजिलै पाएको पैसा मान्छेले धेरै सोच–विचार गरेर लगानी गर्दैनन् । जग्गाको मूल्य बढेकाले धेरै बैंकले कर्जाको सावाँ र ब्याज असूल गर्न सकेका छन् । यदि जग्गाको मूल्य बढ्न रोकिने हो भने ऋणी डुब्छन् । त्यसले बैंकलाई पनि डुबाउने जोखिम छ ।

तपाईंहरु जस्तो अनुभवी उद्यमी/व्यवसायीले बैंक चलाउनु भएको छ । अनुभवले खारिएका मानिसहरु व्यवस्थापनमा छन् । बैंक डुब्दा जनता (बचतकर्ता)को पैसा डुब्ने हो । तपाईंहरु पनि त संयमित हुनु पर्थ्यो नि ?

सिबिफिनको जन्म नै यस्तो नीतिगत विषयमा बहस हुनुपर्याे भनेर भएको हो । बैंक सञ्चालकहरुले एक–अर्कासँग छलफल गर्ने मञ्चनै थिएन । अब हामीले छलफल गर्न पाएका छौं । बैंक पैसामात्र कमाउने क्षेत्र होइन । यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि भएकाले हामी बैंकिङ व्यवसाय गर्नेहरुका केही कर्तव्य हुन्छन् । बैंकलाई आम्दानी नभए पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्छ । कृषि कर्जामा आक्रामक हुनुपर्छ । देश सुहाउँदो नीति ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेका आक्रमण रोक्न लविङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो संस्था बनाएका हौं ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई कहाँबाट आक्रमण भइरहेको छ ?

आजको अनियन्त्रित डिजिटल प्लेटफर्म (मोबाइल वालेट)ले बैंकिङ प्रणालीलाई सबैभन्दा ठूलो आक्रमण गरिरहेको छ । युरोपमा बैंक एउटा कोठामा सीमित भइसकेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ठूला संरचनाको के काम ? यसको मतलव, मोबाइल वालेटलाई रोक्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन । जसरी बैंकिङ क्षेत्र उच्च नियमनमा छ, डिजिटल माध्यमलाई पनि सोही प्रकृतिको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी अनलाई माध्यमबाट काम गरिरहेका छौं । के सबै तथ्यांक सुरक्षित छन् त ? सबै डाटा देश बाहिर लिकेज भइरहेको छ । हाम्रो हातमा केही पनि छैन । हामीले सजिलै सबै तथ्यांक अरुको हातमा दिइरहेका छौं । यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम छ । व्यवसायीहरुले पनि बैंकलाई नै आक्रमण गरिरहेका छन् । बचतको ब्याज घट्यो भने गाली बैंकलाई गरिन्छ । र, कर्जाको ब्याज बढ्यो भने पनि बैंकलाई नै गाली गरिन्छ ।

खुलाबजारमा सबै विषय नियन्त्रण गर्नु भएन । एकातर्फ हामी खुल्ला बजार भएको बताउँछौं भने अर्काेतर्फ सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जहिले पनि बैंकलाई गाली गर्ने गरेको छ । उहाँहरु स्प्रेडदर यति हुनुपर्याे, बैंकको प्रतिफल दर यति हुनुपर्याे, प्रतिसेयर आम्दानी यति हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । यो भन्ने अधिकार उहाँहरुलाई कसरी आयो ? र, कसले दियो ? हामीले उहाँहरुले ट्रेडिङ व्यवसायमा प्रतिफल दर यस्तो हुनुपर्छ भनेका त छैनौं । कहीँ कतै अस्वाभाविक नाफा भएको छ भने सरकारले भन्नसक्छ । राष्ट्र बैंकले भन्न सक्छ । राजनीति दल र सांसदलाई बैंकहरु बर्दिधारी गुण्डा हुन भनेर ‘ब्रेन वास’ गरिएको छ । जुन गलत हो ।

पुँजी बृद्धिको निर्णय गर्ने डेपुटी गर्भनर अहिले गभर्नर हुनुहुन्छ । उहाँबाट पुँजी वृद्धि नीतिमा कस्तो पुनरावलोकनको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?

विगत र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ । अहिले भुक्तानी सन्तुलन डेढ खर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ । ७ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात घटाउने गरि नीति लिनुपर्छ ।

कृषिको उत्पादन बढाउन आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्याे । गभर्नरसा’पले मात्र चाहेर हुँदैन । अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तीनवटै निकाय मिलेर काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने सूची निकालेको छ । त्यो पर्याप्त छैन । अब नगद मार्जिन राख्नुभन्दा पनि नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने वस्तुहरुको सूची निकाल्नुपर्छ । औद्योगिक उपकरण, कृषि यन्त्र, पूर्वाधार निर्माणका उपकरण र कच्चापदार्थ बाहेक सबै वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले आयात गर्ने भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसले आयात हुने वस्तुको मूल्य बढाउँछ र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ । भारतबाट हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको आयात अझै पनि सिधैँ गर्न पाइन्छ । त्यसलाई घटाउनु पर्छ । भारतबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको आयात गर्दा एलसी (प्रतितपत्र) खोल्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसले पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्छ ।

अर्थमन्त्रालयले भन्सार विन्दुमा औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक सबै सामानमा १५ प्रतिशत ओमिक्रोन कर लगाउनु पर्छ । सामान्य अवस्थामा विश्व व्यापार संघको सम्झौताका कारण धेरै कर लगाउन पाइँदैन । तर, कोरोना महामारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने आधार पेश गरेर अतिरिक्त कर लगाउनु पर्छ । आयातित वस्तुको मूल्य बढ्छ भन्ने कुराको परवाह गर्नु हुँदैन । यसो गरियो भने मात्रै आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

आजका दिनमा हामीले बजारबाट खरिद गरिरहेका सामानको लागत हेरेका छौं त ? भारतबाट प्याज आयात गर्दा भन्सार विन्दूमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँमा खरिद भएको बिल बिजक पेश गरिन्छ । तर, उपभोक्ताले किलोको ४०/५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । यस्ता कैयौं वस्तु छन् । एकातिर कर छली भइरहको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताले पनि लाभ पाएका छैनन् ।

This image has an empty alt attribute; its file name is PAWAN-GOLYAN-11-768x424.jpg

पछिल्लो एक दशकको तत्यांक हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाएका छन् । जसको प्रभावस्वरुप कृषि वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । तर, कृषि उत्पादन बढेर आयात घटेको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा वास्तविक छ ?

प्रायः कर्जा वास्तविक नै छन् । तर, मेरो पनि प्रश्न छ, उत्पादकत्व किन बढेको छैन् ? सरकारले पनि कृषि क्षेत्रका लागि मोटो रकम अनुदान दिएको छ । त्यसको पनि प्रतिफल हेर्नु पर्ला । किसालले उत्पादन गरेका कृषिउपज बिक्री हुन सकेका छैनन् । त्यसैले, कृषि उपज आयातमा ट्यारिफ र नन ट्यारिफ ब्यारियर लगाउनुपर्छ । अनिमात्रै किसानले लाभ पाउँछन् । होइन भने किसानले कृषि उद्यम गर्न लिएको कर्जा तिर्न जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुने कृषिउपज आयातनै नगर्न मिल्ने व्यवस्था वाणिज्य मन्त्रालयले मिलाउनु पर्छ । मलाई भन्नु हुन्छ भने त नेपालमा विदेशका सबै तरकारी र फलफू किन ल्याउनु पर्याे ? स्वदेशमा उत्पादन भएका तरकारी र फलफूल खाएपनि हुन्छ । जबसम्म कृषिउपज आयातलाई महँगो बनाइदैन् तबसम्म किसानले लाभ पाउँदैनन् । र, नेपालमा कृषिको विकास हुन सक्दैन ।

तपाईंले कृषि उपजमा सिमेन्ट उद्योगलाई दिएको जस्तो संरक्षण खोज्नु भएको हो ? सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण दिएको छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको संख्यामा पनि वृद्धि भयो । तर, उपभोक्ता भारत र चीनभन्दा महँगो मूल्यमा सिमेन्ट किन्न बाध्य छन् । यस्तै, सरकारले कृषि उद्योगलाई संरक्षण दिँदा उपभोक्तालाई के लाभ हुन्छ ?

सरकारले कृषि उद्योगलाई संरक्षण दियो भने दुईतिहाई जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् । हामीले सिमेन्टमा भारत र चीन भन्दा ३÷४ सय रुपैयाँ बढी तिरिरहेका छौं । लाभ कति प्रतिशत नेपालीले पाएका छन् ? यदि आलुमा प्रतिकेजी ५/७ रुपैयाँ बढी तिर्दा उपभोक्तालाई खासै असर पर्दैन । तर, लाभ कहाँ कहाँसम्म पुग्छ त्यसको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । हामीले कानून निर्माता र कर्मचारी मनस्थिती परिवर्तन गर्नुपर्छ । संरक्षणले केही समय मूल्य बढ्ला तर कालान्तरमा क्षमता पनि त बढाउँछ । राज्यले दिने संरक्षण सधैंका लागि हुँदैन ।

सरकारले कुन उद्योगलाई संरक्षण लिने वा नदिने भन्ने नीति निर्मम भएर समीक्षा गर्ने समय आएको हो ?

एकदमै हो । सरकारले लिएको संरक्षणको नीतिले कति रोजगारी सिर्जना भयो । आर्थिक वृद्धिमा कस्तो योगदान दिएको विश्लेषण गरिनुपर्छ । र, आजका दिनमा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो संरक्षणको जरुरी छ ।

तपाईंले बैंकमा ५१ः४९ हुने संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपातलाई ३०ः७० बनाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ । संस्थापकको हिसाबले प्रतिफल कम आएपछि दोस्रो बजारमा सेयर बेचेर बाहिरिन अनुपात घटाउने माग गर्नु भएको हो ?

त्यो होइन । हामीले सेयरको सप्लाई बढाएर गाउँ-गाउँमा भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन यो प्रस्ताव गरेका हौं । आजका दिनमा सेयर बजारप्रति आकर्षण बढ्दो छ । त्यसलाई बढाउन सेयरको सप्लाई बढाउनु जरुरी छ । नयाँ कम्पनी कहिले आउने ? ती कम्पनीलाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वा नगर्ने के हुने हो थाहा छैन । तर, बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताले विश्वास गरिसकेका छन् । त्यसैले हामीले सेयरको सप्लाइ बढाउन संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयर बनाउनु पर्ने माग गरेका हौं ।

यस्तै, हाम्रो माग ‘क’ वर्गका बैंकलाई नदिने भए पनि ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पनि हो । जसरी बीमाको बजार गाउँ-गाउँसम्म पुग्यो त्यसैगरी सेयर बजारको पनि विकास र बिस्तार गर्न एजेण्ट मोडालिटीमा काम गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले बैंकको प्रतिफल घटेको तथा खर्च बढेको कुरा उठाएको छ । तर, मर्जरमा जान नसकिने बरु स्प्रेडको सीमा हटाउनुपर्ने तथा ग्राहकलाई नै बढी शुल्क लिनुपर्ने माग राख्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवहारिक नीति निर्देशन नल्याएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भनेपछि केन्द्रीय बैंकले कुरा नै बुझेन भन्ने सीबिफिएनको बुझाइ हो ?

केन्द्रीय बैंकले कुरा बुझेन भन्न त कहाँ मिल्छ र ? तर, बैंकको सेवा शुल्क कति लगाउने भन्ने त बैंकको अधिकार हुनुपर्छ । जसले राम्रो सेवा दिन्छ, उसले धेरै शुल्क त लिन पाउनु पर्याे नि । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनेको नै यही होइन ? स्प्रेड कति लिने भन्ने पनि त बैंकको आप्mनो अधिकार होला । मेरो उत्पादन मैले कतिमा बिक्री गर्ने त भन्न पाउनु पर्याे नि । जस्तो २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइदैन् । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ त ? एजेन्सी व्यवसाय गरिरहेकाहरुले २० प्रतिशत नाफा लिएर मात्रै काम गरेका छन् त ? र, नेपाल विद्युत् प्रतिकरणले त २०० प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेको छ ।

व्यवसायीले बैंकले मात्र लुट्यो अर्बौ रुपैयाँको नाफा कमायो भन्छन् । तर, बैंकले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल घट्दो क्रममा छ । के बैंकको नाफाको उच्च विन्दु यही हो ?

यदि हामीले बचत लिने र कर्जा दिने मात्र काम गर्यौ भने नाफाको उच्चतम विन्दु यही हो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन नमिल्ने, बचतमा कति ब्याज दिने भन्ने तोकिदिएको छ । सेवा शुल्क घटाएको छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्लो नीतिले सुक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने नाफा बढ्नेभन्दा पनि घट्ने क्रममा जानेछ । विदेशमा हेर्नु हुन्छ भने बचत लिने र कर्जा दिने बैंकले गर्ने एउटामात्र काम हो ।

सरकारले बैंकलाई काम गर्ने नयाँ-नयाँ क्षेत्र खोलिदिनु पर्छ । जस्तो, परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने, रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन लिएर सञ्चालनमा ल्याई बिक्री गर्ने, पुँजीबजारमा लगानी गर्ने केही नयाँ क्षेत्र हुन सक्छन् । विदेशमा बैंकले बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीले बैंक, यहाँ रोकिएको छ । त्यसलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । यस्तै, नेपाली बैंंकलाई विदेशमा सहजै शाखा कार्यालय खोल्न दिनुपर्छ ।

प्रतिवेदनमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि वाणिज्य बैंकले गरिरहेका कैयौं काम गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उस्तै काम गर्ने हो भने बैंकको अहिलेको वर्गीकरण आवश्यक छ र ? अहिलेको वर्गीकरणलाई परिमार्जन कसरी गर्न सकिन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा कति तहका बैंक चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट पार्नु पर्छ । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ भन्नुस् वा पुँजीको आधारका वर्गीकरण भन्नुस् कुनै न कुनै किसिमको वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ । अन्य देशको भौगोलिक र आर्थिक अवस्था फरक छ । त्यसैले हामीले कुन तहका बैैंकले कस्तो काम गर्ने प्रष्ट पार्नु पर्छ ।

जसरी अहिले ‘क’ वर्गका बैंकलाई गाउँगाउँमा जान बाध्य पारिएको त्यो त्यति राम्रो होइन् । पवन गोल्यानले किसानको समस्या बुझेको होला र मलाई गाउँमा जान पनि मन छ । सबै बैंकले सबै काम गर्न सक्दैन्् । साना कर्जा ‘क’ वर्गको बैंकले दिन सक्दैन् । अहिले १० थरी सहुलियपूर्ण कर्जा भनिएको छ । त्यो ‘क’ वर्गको बैंकले गर्न सक्दैन् । जबरजस्ती गर्न लगाइएको छ । बरु वाणिज्य बैंकले सहयोग गर्छ । हामीले सस्तो ब्याजमा पुँजी दिन्छौं । विकास बैंक वा फाइनान्स वा माइक्रोफाइनान्ससँगको सहकार्यमा काम गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

This image has an empty alt attribute; its file name is PAWAN-GOLYAN-2-768x472.jpg

केन्द्रीय बैंकको मर्जर नीतिले एकजिल्ले, ३ जिल्ले बैंकको अस्तित्व सकियो । साना संस्थाले सानै ऋण पनि दिने गरेका थिए । आज राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था साना खाले कर्जा दिन खासै मन गर्दैनन् । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिने बानी गरेका व्यक्तिहरु साहू-माहजनकहाँ पुग्ने अवस्था आउँदैछ भन्ने विश्लेषण पनि सुनिन थालेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

सहरी क्षेत्रमा मात्र सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइने तर गाउँमा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । गाउँ पनि त नेपाल नै होला नि होइन र ? । काठमाडौंमा १० प्रतिशत ब्याजमा पाइने कर्जा गाउँमा २२/२४ प्रतिशत लिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा पुगेका माइक्रोफाइनान्स वा फाइनान्स कम्पनीका माध्यमबाट सानो कर्जा सस्तो ब्याजदरमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरु आफैंभन्दा एजेन्सी मोडालिटी वा सेयरिङ मोडालिटीमा काम गर्न इच्छुक छन् । सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्याे । त्यसो हुन सके साहुमाहजन फष्टाउने काम बन्द हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशबाट कर्जा ल्याउन सक्ने गरी सजिलो व्यवस्था पनि गर्याे । तर, केहीले बाहेक अन्य बैंकले उक्त व्यवस्थाको उपयोग गर्न सकेनन् । यसलाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता नबढेको अर्थमा किन नबुझने ?

क्षमता भएकालेपनि ल्याउन नचाहेको हुनसक्छ । ल्याउन खोजेकालाई विदेशीले नपत्याएको पनि हुनसक्छ । त्यसैले पनि बंैक संख्या घट्नुपर्छ । म कसैको नाम लिन्न । केही बैंकले चाहेर पनि विदेशबाट कर्जा ल्याउन सक्दैन । यो नीति राम्रो हो ।

तपाईंलाई बैंकर भन्ने कि व्यवसायी भन्ने ?

मलाई किसान भनेर चिन्नुस । म बैंकर होइन । मैले कुनै वस्तु आयात गरेर ट्रेडिङ व्यवसाय गरेको छैन् । हाम्रो देशमा एउटा कुनै विदेशी बाण्डको एजेन्सी लिएर गर्व गर्नेको कमी छैन् । यो पैसा कमाउने धेरै सजिलो उपाय हो । तर, नेपाली उत्पादनलाई उत्पादन गरेर निर्यात गर्नेको कमी छ । तपाईं भन्नुहुन्छ भने मलाई उद्योगी भन्नु होस् ।

बैंकर र व्यवसायी छ्ट्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा व्यक्तिगतरुपमा तपाईंको र सिबिफिनको धारणा के हो ?

व्यवसाय गर्ने मानिस बैंकर हुनु हुँदैन भन्ने अवधारणा नै गलत छ । मानिसको नियत राम्रो भयो भने कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने) समस्या कतैपनि आउँदैन । नियत सफा भएन भने त जुनसुकै व्यवसाय गरेपनि समस्या नै आउने हो ।

तपाईं आजका दिनमा व्यवसायिक व्यक्तिले मात्र चलाएको बैंक र व्यवसाय बुझेका सञ्चालकले चलाएको बैंकको तुलना गर्नुस् । जहाँका सञ्चालकले व्यवसाय बुझेका छन्, त्यहाँको ग्रोथ रेट राम्रो छ । यो सोच नै गलत हो । यो सोच बैंकका कर्मचारी वा सरकारी कर्मचारीमात्र सञ्चालक समितिमा बस्न पाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले आएको हो ।

सिबिफिनको धारणा पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी आउँनु हुँदैन नै भन्ने हो । टाढा जानै पर्दैन, भारतकै कुरा हेर्नुस् । कर्मचारीको नियन्त्रणमा रहेका बैंकले व्यवसायीलाई ठूलो रकम कर्जा दिँदा कस्तो असर पारेको छ ? व्यवसायिक व्यक्तिले आफ्नो पैसा लगानी गरेका हुँदैनन् । तर, व्यवसायी सञ्चालक समितिमा हुँदा उसले आफ्ना लगानी नडुब्ने गरी निर्णय लिन्छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ क्षेत्र केही सीमित व्यवसायिक घरानाको नियन्त्रणमा रहँदा त्यसले त समस्या पार्छ होला नि ?

यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो नीति लिएको छ । एकातर्फ बोर्डलाई सबै जिम्मेवारी दिएको छ । बोर्डमा व्यवसायी बस्नु हुँदैन पनि भनिएको छ । अर्कातर्फ संस्थापक सेयरधनीलाई सबै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन दिएको छैन । सेयर बिक्री गर्न किन नदिएको भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकको तर्क हुन्छ, संस्थापक सेयरधनी बाहिरिएपछि बैंक कसले हेर्छ ?

बोर्डमा बस्नु हुँदैन भन्ने अनि बैंक कसले हेर्छ पनि भन्ने ? यो त मिलेन । यसमा पनि सरकारले प्रष्ट नीति लिनु पर्याे । सरकारलाई बैंक सीमित घरानाको नियन्त्रणमा भयो भन्ने लागेको छ भने सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन दिनुपर्छ । त्यसपछि त दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गरेर बैंकको व्यवस्थापनमा आउन मन लागेका व्यक्तिहरु आइहाल्छन् ।

तपाईं उद्योगी पनि हुनुहुन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वार्षिक व्यापार ७ अर्ब रुपैयाँको देखिन्छ । तपाईंलाई प्रतिफल रिलायन्सबाट बढी छ कि आफू अध्यक्ष भएको बैंकबाट ?

मेरो समय बैंकमा धेरै लाग्छ । बैंकबाट त केही पनि प्रतिफल छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने मेरो प्यासन हो । त्यसैले म बैंकिङ क्षेत्रमा छु । हाम्रो बैंकले बैंक अफ दि इयर एसियाको अवार्ड पाएको छ । एशियाली देशहरुमा हाम्रो बैंक उत्कृष्ट भएको हो । यो किनेर आएको अवार्ड त होइन । त्यसैले बैंकिङ मेरो प्यासन हो । तर, प्रतिफल त उद्योगबाट नै बढी छ ।

बैंकले व्यवसायीलाई दुःख दिन्छन् कि व्यवसायीले ?

मेरो बिचारमा ९९ प्रतिशत व्यवसायीले बैंकलाई दुःख दिँदैनन् । १ प्रतिशत व्यवसायीले लुपहोलको फाइदा उठाएर दुःख दिन्छन् । बैंकले व्यवसायीसँगै हातेमालो गरेर काम गर्ने हो । यस विषयमा सरकारको नीतिमा समस्या छ । उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहुलियत दिने नीति सरकारको छ । तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ ट्रेडिङ व्यवसायीले पाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारसँग ब्याज चर्काे भयो भन्ने माग गर्छन् । सरकारले पनि उहाँहरुकै कुरा सुन्छ । उहाँहरु नाम कृषि र उद्योगको लिनुहुन्छ । तर, लाभ टे«डिङले पाएको छ । तपाईंले तथ्यांक केलाउनु भयो भने सबैभन्दा सस्तो ब्याज कर्पाेरेट टे«डिङमा छ । उत्पादनमुलक उद्योगलाई बढावा दिने हो भने टे«डिङभन्दा कम्तीमा ४ प्रतिशत ब्याज सस्तो हुनु पर्छ । त्यसले धेरै समस्या समाधान गर्छ ।

परिसंघको कार्यक्रममा तपाईंले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको आधारमा २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउनु पर्ने बताउनु भयो । २० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउनु पर्ने आधार के हो ?

सरकारले तथ्यांक अनुसार ४० लाख नेपाली वैदशिक रोजगारमा छन् । औषतमा एकजनाले वार्षिक ६ हजार अमेरिकी डलर कमाउँदा पनि २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी हुन्छ । उनीहरुले खर्च गरेर पनि कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँ त रेमिट्यान्स आउनु पर्ने हो । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट ८ खर्ब रुपैयाँ मात्र आएको छ । बाँकी रकम पनि विभिन्न गैरकानूनी माध्यमबाट आएकै छ । सरकारले यस विषयमा खोजी गर्नुपर्छ ।

यस्तो अपराधमा को संलग्न छन् ?

राज्यले लुपहोल छोड्यो भने अपराध त हुन्छ । सरकारले प्वालनै बन्द गर्नुपर्छ ।

प्वाल कहाँ छ ?

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा नै तोकिएको तलबको ८० प्रतिशत रकम बैंकिङ प्रणालीबाट आउने गरी सम्झौता गरेर पठाउन सकिन्छ । यसले गैरकानूनी काम रोक्न सहयोग गर्नेछ । न्यून मूल्यमा हुने आयातलाई राक्ने सरकारले वस्तु तथा सेवाको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्छ ।


क्लिकमाण्डू