राष्ट्र बैंकको नीतिले एक दजर्नभन्दा बढी लघुवित्त फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत भन्दा बढी क्रस होल्डिङ (दोहोरो लगानी) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले अबलम्बन गरेको छ । त्यसको लागि आगामी असार मसान्तसम्म क्रस होल्डिङमा रहेका कम्पनीलाई गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिमा जान कार्ययोजना माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले १ दर्जन बैंकलाई उक्त कार्ययोजना बनाउन बाध्य बनाउने भएको छ । उक्त नीतिले नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी बैंक, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, मेगा, प्राइम, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एसिया, कृषि विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकले लगानी गरेर खोलेका माइक्रोफाइनान्सलाई फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने बाध्य बनाएको हो । यसरी ति संस्थाले खोलेका माइक्रो फाइनान्स मर्जमा नगएमा ति संस्थाले माइक्रोफाइनान्समा गरेको लगानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राप्त तथ्याङक अनुसार नबिल बैंकको नाडेप लघुवित्तमा २५ प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तमा ११.९८, स्वाबलम्बन लघुवित्तमा १२.०२ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल आइएमई लघुवित्तमा ७० प्रतिशत, फस्ट माइक्रोफाइनान्समा ११, मेरो माइक्रोफाइनान्समा १४ र स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थामा १६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

लक्ष्मी बैंकको भने लक्ष्मी लघुवित्तमा ७० प्रतिशत लगानी रहेको छ । कुमारी बैंकको पनि एउटा मात्रै लघुवित्तमा १० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी रहेको छ । कुमारीको नेशनल माइक्रोफाइनान्समा २० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

एनआईसी एसिया बैंकको एनआईसी एसिया लघुवित्तमा ६८ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको साना किसान बैंकमा २२ प्रतिशत र लुम्बिनी विकास बैंकको नाडेप लघुवित्तमा १० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

बैंक अफ काठमाण्डूको आरएसडिसी लघुवित्तमा १२ प्रतिशत, मेगा बैंकको स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थामा १६.३९, अभियान लघुवित्तमा १६.३९, प्रतिशत, प्राइम बैंकको महिला सहयात्रा लघुवित्तमा १२.७३ प्रतिशत, स्वाभिमान लघुवित्तमा १४.५५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

यस्तै हिमालयन बैंकको स्वाबलम्बन लघुवित्तमा १२.२ र छिमेक लघुवित्तमा ११.९८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पनि स्वाबलम्बनमा १२.२ र नेशनल माइक्रोफाइनान्समा २५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन अनुसार यी कम्पनीहरुले इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका संस्थाहरुबीच एक आपसमा वा इजाजतपत्र प्राप्त एक भन्दा बढी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिमा जान असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंक समक्ष कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ ।

माइक्रोफाइनान्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सबैले मान्नु पर्ने र माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले पनि सोही अनुसार काम गर्ने बताए ।