अवैध मोबाइल ल्याउने गिरोहको मिलेमतोमा एमडीएमएस लागू भएन

काठामाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि अवैधरुपमा भित्रिने मोबाइल बन्द गर्ने प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेनट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

मोबाइल व्यवसायीहरुले अवैध मोबाइल रोक्न एमडीएमएस लागू गर्न लामो समयदेखि माग गरिरहेको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणबाट उक्त घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले भन्सार छलेर आएका अथवा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता नभएका मोबाइलाई अवैधरुपमा राखेको छ ।

सरकारले बजेट भाषणबाट उक्त घोषणा गरेपछि मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने ह्वात्तै बढेका थिए । एमडीएमएस लागू गर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेर आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने वेवसाइट पनि शुरु गर्यो ।

मोबाइल उपभोक्ताले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने लाइन लागेपछि साइट नै अवरुद्धसमेत भयो । मोबाइल व्यवसायी एमडीएमएस लागू हुने भयो भनेर उत्साहितसमेत भएका थिए । त्यसले गर्दा बजारमा मोबाइल बिक्री बढेको आयातकर्ता बताएका थिए ।

यसरी उपभोक्त र बजारसमेत उत्साहितरुपमा अगाडि बढे पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने एमडीएमएस लागू गर्न सकेन । पाँच महिना बितिसक्दा पनि उक्त प्रणाली लागू भएको छैन ।

एमडीएमएस लागू गर्न पूर्ण वातावरण भइरहेको बेला प्राधिकरणले उक्त प्रणाली लागू नगरिएकोमा सम्बन्धित व्यवसायीहरुले शंकाको घेराबाट हेर्छन् । व्यवसायीका अनुसार नियामक निकाय र मन्त्रालयमा एमडीएमएस लागू गर्ने व्यक्तिनै भन्सार छलेर मोबाइल भित्र्याइरहेका गिरोहबाट प्रभावित भएको बताएका छन् ।

नेपाल मोबाइल वितरक संघका महासचिव रघु त्रिपाठीले अवैध मोबाइल ल्याउने माफियाले नै एमडिएमएस लागू गर्न नदिएको बताउँछन् ।
‘यो कुरा लुकाउनु पर्ने छैन । एमडीएमएस लागू गर्न अवैध मोबाइल ल्याउने गिरोहले नै दिएका छैनन्,’ त्रिपाठीले भने, ‘यो नियम लागू गर्नेलाई प्रभावित पारेका छन् ।’

अहिले एमडी एमएस लागू गर्न कुनै पनि समस्या नदेखिएको उनी बताउँछन् । एक वर्षअघि नै सामान आएर सबै जडान भइसकेको छ । केही समय परीक्षणसमेत भएको थियो । प्राधिकरणले अवैधानिक मोबाइल बोकेकाहरुलाई दर्ता गर्न आह्वानसमेत गर्यो ।

‘यी सबै काम गरिसकेपछि उक्त प्रणाली लागू गर्न के कारणले रोकियो ?,’ उनले भने, ‘अवैध मोबाइल भित्र्याउने गिरोहको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ ।’

प्राधिकरणले भने अबको एक दुई महिनामा एमडीएमएस लागू गर्ने जनाएको छ । मोबाइल व्यवसायीहरुलाई पनि त्यही भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले एक महिनाभित्र एमडीएमएस लागू हुने भनेर केही दिनअघि भाषणा गरेका थिए तर उनले भने अनुसार हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

‘प्राधिकरण र मन्त्रीसम्मले बाहिर भनिरहन तर कार्यान्वयन नगर्दा मिलेमतो नभएर अरु के हुन्छ ?,’ व्यवसायीहरु प्रश्न गर्छन ।

अवैधरुपमा मोबाइल ल्याउने गिरोहमा मोबाइल व्यवसायी र आयातकर्ताहरु मध्येबाटै संलग्न भएको त्रिपाठी बताउँछन् ।

‘त्यो गिरोहमा न्यूरोडका ठूला मोबाइल व्यापारीदेखि आयातकर्ता छन्,’ उनले भने, ‘जसको पहुँच नियामक निकायलदेखि मन्त्रालयसम्म छ ।’

मोबाइल आयातको प्रमाणपत्र लिएकाहरु नै यसमा संलग्न रहेको उनले दाबी गरे ।

मुलुकमा आयात भएको कुल मोबाइलमध्ये ३० प्रतिशत यसरी अवैधरुपमा भित्रिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच महिनामा मात्र मुलुकमा २३ अबै रुपैयाँ बराबरको मोबाइल भित्रिएका छन् । त्यसको ३० प्रतिशत भनेको झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ हुनआउँछ ।

पाँच महिनामा ७ अर्बको मोबाइल भन्सार छलेर ल्याउन पाएपछि ती गिरोहले जसलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसरी ल्याएका मोबाइलको भ्याट, अन्तःशुल्कलगायतका शुल्क पनि छल्छन् ।

साथै, उनीहरुले अनलाइनबाट यस्तो मोबाइल बिक्री गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संघका अध्यक्ष दिनेश चुलाद्यो पनि अवैध मोबाइल भित्र्याउने गिरोहमा मोबाइल व्यवसायी नै हुनसक्ने आशंका गरे । ‘भन्सार छलेर मोबाइल फोन ल्याउन गिरोह नै छन्,’ उनले भने, ‘हामीले थाहा पाएअनुसार त्यो गिरोहको एजेन्ट बाहिर हुन्छ ।’

यहाँका गिरोहले यति मोबाइल फोन पठाइदिनु भनेर अर्डर गर्छन् । ती एजेन्ट आफ्नो कमिसन माग्छन् । उक्त कमिसन दिएपछि विभिन्न माध्यमबाट ति मोबाइल नेपाल पठाउँछन् ।

त्योभन्दा बढी भारतसँगको खुला सीमाबाट भित्रिरहेका छन् । भन्सार छलेर खुला सीमा प्रयोग गरेर दैनिक हजारौं मोबाइल भित्रिरहेका छन् ।