तीनकुने पुल निर्माणः ठेक्का आह्वान भएको ४ महिनामा पनि किन बढेन प्रक्रिया ?

काठमाडौं । तीनकुने पुल निर्माणको नयाँ ठेक्कामा मुद्दा परेको कम्पनीको आवेदन परेपछि मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको कम्पनीले पनि ठेक्कामा आवेदन दिएको थाहा भएपछि उक्त ठेक्काको फाइललाई विभाग पठाइएको र विभागबाट मन्त्रालय पुगेको फाइल स्वीकृति भएर आउन समय लागेको कारण मूल्याङ्कन प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाले तीनकुने पुलको ठेक्का गएको भदौंमा आह्वान गरेको हो । ठेक्का आह्वान गरेको पनि ४ महिना भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का आह्वान गरेको ३५ दिनमासम्म आवेदन दिन सकिने र आवेदनपछि ३५ दिनमा मूल्याङ्कनको प्रक्रिया सक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका इन्जिनियर वसन्त कुमार गांईका अनुसार ठेक्का आह्वान गरे पछि ८ वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

पुल निर्माणका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरु वाइपी किँरातेश्वर जेभी, सपना निर्माण सेवा, लुम्बिनी कोटेक जाय जेभी, लामा जेजीएसएचसी जेभी, हिमसगरमाथा, मृत, सन्जीवनी र हिमढुङ्गा ठोक्कर गोल्डेन गुण जेभी रहेका छन् ।

यीमध्ये ठेक्कामा आवेदन दिने वाइपी किरातेश्वर जेभी निर्माण कम्पनी विरुद्ध अख्तियारमा राजश्व छलिको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ ।

कम्पनीविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा छ ।

गांईका अनुसार यस्तो अवस्थामा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का मूल्याङ्कनमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।

‘मुद्दा परेको कम्पनीलाई ठेक्काको मूल्याङ्कनमा सहभागी गराउने वा नगराउने विषयमा निर्णय मन्त्रालयको सचिव स्तरीय बैठकले मात्र गर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप फाइल मन्त्रालय पुगेको छ । तर, के गर्ने भनेर निर्णय मन्त्रालयबाट आएको छैन ।’

त्यो कम्पनीले ठेक्का पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा पनि मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

गांईको भनाइ अनुसार विभाग र आयोजनाले आफै त्यस्ता कम्पनीलाई हटाउने वा राख्ने दुबै कुरा गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त विषयलाई मन्त्रालय पठाइएको हो ।

‘हामीले फाइल क्षेत्रीय पठाएका थियौं । त्यसपछि विभागमा फाइल पुग्दा त्यो वाइपीले राजश्व छलि गरेको थाहा भयो,’ उनले भने, ‘पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा अख्तियारमा मुद्दा परेको रहेछ ।’

त्यपछि त्यो कम्पनीलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने भएर फाइल अहिले मन्त्रालय पुगेर अड्केको उनले बताए ।

यता तीनकुने पुलसँग सम्बन्धित पप्पु कन्सट्रक्सनले भने सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

‘काम गरेको जतिको मूल्याङ्कन भएन, बिलको पेमेन्ट हुनुपर्छ र यो पुलको काम पनि आफैले गर्न पाउनु पर्छ र सडक विभागले ममाथि अन्याय गरेको छ,’ भनि मुद्दा हालेको गांईले बताए ।

निर्माण शुरु भएको ७ वर्ष भयो
यो पुलको काम पहिले ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७१ मा शुरु गरेको थियो । तर, सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा निर्माण सुरु भएको ७ वर्षमा पनि पुलको काम अझै अन्योलमा छ ।

पप्पुले पेस्की रकम लिए काम पनि शुरु गरे पनि पछि लामो समयसम्म ठेक्का होल्ड गरेर राखेको, डिजाइन स्पेसिफिकेसन अनुसार काम नगरेको र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सच्याउन आयोजना कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दै ३ वर्ष समय खेर फालेको आम नागरिकको भनाइ छ ।

आयोजनाले गरेको ताकेतालाई पप्पुले बेवस्ता गरेकाले ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर अहिले फेरि सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया नै लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । पप्पुले क्षतिपूर्ती वापतको रकम ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आयोजनालाई तिर्नुपर्ने छ ।