चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार, राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल) सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार गरिएको चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ को मस्यौदामा के कस्ता परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यसका लागि ३५ दिनभित्र लिखित वा इमेलमा सुझाव दिन भनेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा १ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । १ करोडदेखि ५ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । ५ करोडभन्दा बढी चालूपुँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित मस्यौतामा १ करोड रुपैयाँ सम्मको चालूपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालूपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालूपुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नुअघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कर्जा सीमा ड्रइङ पावर र को यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त ड्रइङ पावरको आधारमा कर्जा प्रबाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फर्म/संस्था/कंपनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुनेकुल १ करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालूपुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल नीड र ड्रइङ पावरको पहिचान गर्नुपर्ने छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा वार्षिक अनुमानित कारोवार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल नीडका लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्दछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अबधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीको हकमा उपबुँदा (घ) को प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालूपुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालूसम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त ड्रइङ पावरको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालूसम्पत्ति तथा चालूदायित्व सम्बन्धी यथार्थ विवरण साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालूपँुजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्नुपर्दछ ।

चालु पुँजी कर्जा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षण सम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाकोबारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्तावपत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भनेर उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको जनाएको छ ।

मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा विविधिता मात्र नभई चालु पुँजी कर्जाका लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेकोले चालूपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता यकीन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्नु मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको छ’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।