स्मार्ट सहरका लागि छुट्टाइएको ११ अर्ब निर्णयमै सीमित, बजेट नपाउँदा काम रोकियो

काठमाडौं । सरकारले बजेट सुनिश्चितसहित १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७७ चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्काल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयले धनकुटा, झापाको गौरीगञ्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, स्याङ्जाको वालिङ, रुपन्देहीको लुम्बिनी, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भिमदत्त, डडेलधुराको अमरगढी र भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु बालकोट क्षेत्रलाई स्मार्ट सहरका रुपमा विकास गर्नका लागि सो रकम छुट्टाइएको सहरी विकास तथा भवन विभागले जनाएको थियो ।

तर, निर्णय गरेको ८ महिना बितिसक्दा पनि कुनै रकम विनियोजन हुन सकेको छैन । सरकारले वातावरणीय मूल्याङ्कनसहित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएसँगै विभागले १२ वटै स्मार्ट सिटीको वातावरणीय मूल्याङ्कन पेश गरेको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गत वैशाख २७ गतेको पत्रबाट १२ नगरपालिकाका क्षेत्रलाई स्मार्ट सहरका रुपमा विकास गर्न ११ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृति पाएको हो । मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएपनि बजेट विनियोजन कार्य भने रोकिएको छ ।

विभागले बजेट विनियोजनका लागि गत वैशाखमै विनियोजनको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए । तर, बजेट विनियोजनको कुनै छाँटकाँट नदेखिएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख हिमाल केसीले बजेटको घोषणा गरे पनि कुनै कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले गत वर्षको अन्त्यतिर बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै उक्त ११ अर्ब रकमबारे उल्लेख नहुँदा यो वर्ष कुनै कार्य अगाडि बढेको छैन ।

‘अन्य नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढेको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, बजेट सुनिश्चित भएको नयाँ स्मार्ट सिटीको भने कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन ।’

सरकारले प्रतिस्थापनको बजेटमा १२ वटा स्मार्ट सिटिका लागि कुनै उल्लेख नहुँदा सम्पूर्ण कार्य ठप्प रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख केसीले बजेट नै विनियोजन नभएपछि काम कार्य अगाडि बढ्न नसकेको जिकिर गरे ।

सो बजेट विनियोजनका लागि भने हालसम्म अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ । ‘कार्यालयले बजेट विनियोजनका लागि छलफल गरिरहेका छन् । आगामी वर्ष भने बजेट विनियोजन हुन सक्छ,’ उनले भने ।

साथै, सरकारले आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरे मात्रै कार्य बढ्ने उनले जिकिर गरे । नीतिगत रुपमा १२ वटै सहरहरूलाई १/१ अर्ब छुट्याउने भन्ने थियो । तर, योजना आयोगमा पठाएको ११ सहरका लागि मात्रै स्वीकृत भएको छ । कार्यालयले भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु बालकोटमा निर्माण हुने स्मार्ट सहरका लागि स्वीकृत नभएको जनाएको छ ।