१५५ वटा स्थानीय तहले अझै हिसाब मिलान गरेनन्

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महिना अवधि सकिदासम्म पनि १५५ वटा स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हिसाब मिलान गर्न सकेका छैनन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)का अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले सरकारी खातामा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५९८ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म हिसाब मिलान गरेका छन् ।

स्थानीय तहले मलेनिकामा बुझाउने डाटा र बैंकको डाटा फरक–फरक हुनु हुँदैन् । यदी बैंकको र मलेनिकाको डाटा फरक पर्याे भने हिसाब मिलान नभएको मानिन्छ ।

स्थानीय तहले काटेको चेक बैंकमा नसाटिए पनि सिस्टममा खर्च भएको देखिने हुँदा त्यस्तो हिसाब स्थानीय तहले मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा, बैंकले फिर्ता गरेको चेकको हिसाब सम्बन्धित कार्यालयले मिलान गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कहिलेकाहीँ एउटा शीर्षकमा बजेट निकासा गर्न पर्नेमा अर्काे शीर्षकमा पर्न जान सक्ने हुँदा त्यस्ता कार्य शुधार गर्न आवश्यक रहेको उप–महालेखा नियन्त्रक भेष प्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले खर्च गर्दा भिन्दाभिन्दै बजेट उपशीर्षकबाट खर्च गरेका हुन्छन् । त्यसलाई मिलान गरेर स्थानीय तहले मलेनिकालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

‘स्थानीय तहहरुले झुकिएर फरक–फरक उपशीर्षकबाट खर्च गरेका हुन सक्छन् । यस्तो भएमा सिस्टम र बैंकको डाटा फरक पर्न गएको हुन्छ । त्यसलाई मिलान गर्ने काम आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिना भित्र गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ।

यस्तो हिसाब मिलान गर्दा स्थानीय तहले खर्च बढाउँन पाउँदैन । भएकै खर्च भुलबस एक शीर्षकमा हुनुपर्ने अर्काेमा पर्न गएको छ भने त्यस्तो खर्च मिलान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भुर्तेल बताउँछन् ।

यसरी हिसाब मिलान आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिना भित्र गर्नुपर्ने भएपनि मलेनिकाले पुस १५ गतेसम्म समय सीमा दिएको छ । यो अवधि भित्र पनि यी स्थानीय तहले हिसाब मिलान नगरे सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने बताइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ७५३ वटा स्थानीय तहको हिसाब मिलानसहितको विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई पुस १५ पछि बुझाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहले विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कोरोनाका लागि विपद व्यवस्थापन कोषलगायतमा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ ।