प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति छानविन गर्न माग

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै वृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

आइतबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित विभागको कार्यालय पुगेर महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई वृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा प्रा.डा. गोविन्द केसीसहितको टिमले प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले भाई, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, उहाँ निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरुको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैधरुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिक आन्दोलनका अगुवासमेत रहनुभएका डा. केसीले शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वभाविक जीवनशैली देखाएका प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ती अपरादर्शी देखिएकोले छानबिनको माग गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेको कुरा आम सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेकोले नागरिक समाज चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए ।

‘शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वभाविक जीवनशैली देखाएका न्यायाधीशको सम्पत्ती अपरादर्शी देखिएकोले छानबिनको माग गर्दछौँ । प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कुरा आम सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेकोले नागरिक समाज चुप लागेर बस्न सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश जबराले भाई, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, उहाँ निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरुको सहयोगमा भ्रष्टाचार गर्नुभएका छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । जबराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैधरुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको जग्गा (हालको ४० करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको देखिन्छ ।’ डा. केसीले भने ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विभागले यसको निचोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका आरोपहरु तथ्यपरक ढंगले र प्रचुर प्रमाणहरुसहित आइरहेकोले छानबिनको विकल्प नरहेको बताए ।

अधिवक्ता अर्यालले भने ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले यसमा एउटा निचोडमा पु¥याइ दिनुपर्छ । उहाँले साच्चिकै सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको हो वा होइन, उहाँमाथि यति धेरै आरोपहरु तथ्यपरक ढंगले यति प्रचुर प्रमाणहरुसहित सम्भावना देखाइदिने गरी सूचनाहरु आइसकेकोले यो कार्यालयले आफैँले पनि स्वयं जानकारीमा लिएर कारबाही अघि बढाउनु पर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति शुद्धिकरणको माग गर्दै कानून व्यवासायी तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र लिँदै विभागका महानिर्देशक भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।