वस्तु आयात गरेर बिस्कुन सुकाउने कार्य हटाउन मार्जिनमा कडाइ गरिएको हो

काठमाडौँ । कोभिडका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । आजको अध्ययनले भोलिका दिनको ब्याजदर यता जान्छ उता जान्छ भन्न सकिँदैन ।

आइएमएफले वर्षमा तीन पटक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गर्छ । जसमा आजको के छ र भोलिको के होला भन्ने अध्ययन गर्दछ ।

हामीले अपेक्षाअनुसार राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो क्षमता र सीमाले भ्याएसम्म अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्छौं । हामी बाँधिन खोज्छौं । साढे ६ भित्र रहन चाहन्छौं ।

गत साल दुई वर्ष कोभिडको महामारीले पारेको असर र कोभिडले पारेको असर प्रत्येक सरकारले गरेको योगदान खासगरी पोलिसी सर्पोट र स्किम प्याकेजको असर र इकोनोमिक रिकभरि भइरहेको छ । डेभपमेन्ट कम्युनिटिको ग्रोथ दुई प्रतिशतले रहेको पाईन्थ्यो भने अहिले साढे पाँच प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

इकोनोमिक ग्रोथ भइरहँदा त्यसको प्रेसर स्वाभावैले मुद्रास्फितिमा पर्छ । हामी सबैले बुझेको इकोनोमि त्यही नै हो । र त्यो प्रेसर हाँमी कहाँ पनि आइरहेको छ । यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन ।

मुद्रास्फितिको प्रक्षपण हामीले गर्ने होईन । यो अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास हो । अहिले आएको तथ्याङ्कले पुनरुथानमा अगाडि बढिरहेको ट्रेन्ड छ ।
कर्जा निक्षेपको विषय क्रक्स होल्डको तरलतामा आएको मुख्य जडमा समस्या आइरहेको छ । यसको क्रक्स के हो त ? तत्काल जड भनेको आयातमा भएको वृद्धि हो । आयातमा भएको अलिकति ठूलो वृद्धि हो ।

त्यो आयातमा ठूलो रकमले वृद्धि भयो जसलाई बैंकरुबाट फाइनान्स गर्नु पर्यो । त्यो फाइनान्स गर्नलाई त्यही मात्रामा रकम अथवा निक्षेप जुटेन । त्यसले गर्दा तरलता अभाव भयो ।

आयात बढ्यो । त्यो आयात बढे अनुसारको हामीसँग अरु स्रोतहरु भएन । तरलताको सन्र्दभमा मिसम्याच जुन हुन गयो कर्जा ४३५ अर्बले बढ्यो । डिपोजिट सय अर्बले बढ्यो।

यसको असर स्वभावैले मार्केटमा पर्ने भयो । तरलतमा पर्ने भयो । यसलाई समायोज गर्ने विषयमा हामीले तत्तकाल गर्न सक्ने कुरा के छन्, मिड टर्ममा गर्न सक्ने कुराहरु केके छन्, दीर्घकालको लागि कस्तो खालको रणनीति बनाएर अघि बढ् सकिन्छ भने र जानुपर्ला । यस विषयमा नितान्त दीर्घकालको लागि हाम्रा अभ्यासहरु जारी छन् । तत्काल गर्ने कुराहरु चाँही यीनै हुन् ।

केन्द्रीय बैंक भएको नाताले हाम्रो स्कोप भित्र रहेका कुराहरु, हामीले गर्न सक्ने कामहरु गर्नु पर्ने कामहरु गरि राखेका विषय छन् ।

प्रत्येक स्टेपको केही न केही ‘कन्सिक्वेन्सेस’ हुन्छन् । नेगेटिभ ‘कन्सिक्वेन्स’ पनि हुन् । तीनिलाई मिनीमाइज गर्नुपर्ने काम हामीले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेर लिनुनै पर्ने कदम मै नलिकन बस्न मिल्दैन । त्यसले अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ ।

यस अर्थमा हामीले आवश्यक मेजरहरु लिएका छौँ । केही मेजरको ‘कन्सिक्वेन्स’ कुनै यदि पुरै नकारात्मक आउँछ भने तिनलाई नियन्त्रण गर्न पनि हामी त्यही खालका कदमहरु नियमित चाल्ने नै छौँ ।

कर्जा निक्षेपको कुरा गर्दा बैंकको सिस्टममा भाषा ‘थ्री’ लागू हुँदा खेरी २, ३ मा आउँदा लिभरेज रेसियो हो । आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि बैंकिङ सिस्टम मुस्किलले ९ मा चलिरहेको थियो । अहिलेको गणना गर्दा १७ मा छ ।

सीसीडी ८० प्रतिशतको व्यवस्था निकै अघिदेखि रहँदै आएको हो । गत साल कोभिडको बेला ८५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । हामीले सीसीडी हटाएर सीडी ल्याउनुको पछाडि कारण लिभरेज जुन छ त्यो रेसियोको इन्डिकेसन हामीले अगाडिबाट हेर्दै गर्दा ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर ल्याएको हो ।

आजको दिनमा हामीले सीसीडी दैनिक अपडेट गरिरहेका छौं । बैंकले सम्पूर्ण सूचना वेवसाइटमा राखेको छ । ९१ प्रतिशत सीसीडी पाउन सकिन्छ । ८५ बाट ९१ प्रतिशत हुँदाखेरी ६ प्रतिशत ‘ननकम्लायन्स’ बैंकको रेट पाइन्छ । त्यो भने कम्लाई गर्नुपर्ने विषय थियो ।

तर, ९० हुँदा ९१ हुँदा २ प्रतिशत मात्रै ‘ननकम्लाइन्स’ पाइन्छ । त्यसमा हामीले ‘ननकम्लाइन्स’ भनेको छैन । हामीले असारमा मात्रै गएर ‘ननकम्लाइन्स’ भन्छौं । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र सजिलो अवस्थामा बस्नुपर्छ । तर, किन बजारमा अर्कै खालको क्यान्सर आइरहेको छ । मैले बुझ्नसकेको छैन ।

तरलतामा कर्जाप्रवाह र निक्षेप संकलनमा मिसम्याचेस भइरहेको छ । ब्याजदरको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लकडाउन भनेको एबनर्मल समय हो । तुलना गर्दा उक्त तथ्याङ्क मान्दैनौं ।

अगाडिको समयसम्म तुलना ग¥यो भने अहिले ब्याजदरहरू तल छन् । अहिले बेसरेट ८ भन्दा तल छ । यसको फाइदा के भयो भने साना ऋणीलाई प्रोटेक्सन कुरामा कम छन् भन्ने सन्दर्भमा बेसरेट २ प्रतिशतभन्दा माथि १ करोडभन्दा तलका सेवाग्राहीलाई कारबाही गर्न पाउँदैनौं भनेका छौं ।

८ भन्दा कम हुँदा सानो बरोअरले पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि बैंकले लोन पाएन । त्यसले गर्दा साना ऋणीलाई फाइदा भयो । जसले गर्दा यो रेटको फाइदा सानोलाई फाइदा भइरहेको छ ।

कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा १ करोडभन्दा कम कर्जा लिने ९७ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, ३ प्रतिशत मात्रै ठूलो कर्जा लिने उद्योगी तथा व्यवसायी छन् । तर, कर्जा प्रवाहको मात्रा हेर्ने हो भने ३ प्रतिशतको धेरै हुन आउँछ । जसमा उक्त ३ प्रतिशतले करिब ८२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उक्त ठूलो चङलाई फ्यासिलेट गर्न खोजिरहेका छौं । त्यस्तै, आयात निर्यात र बीओपीको कुरामा गर्दा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने भनेको सबैतिरबाट कम्पायल भएर आएको डाटा फाइनल गरी सार्वजनिक गछौं ।

पुसको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्षको तुलनामा दैनिक आयात घटेको छ । जसमा गतवर्ष दैनिक साढे ६ अर्ब आयात भएकोमा अहिले घटेर सवा ६ अर्बमा झरेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले अपडेट भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत भइरहेको छ ।

आजको दिनमा डिपोजिट र क्रेडिटको डेटा राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा उपलब्ध छ । समग्रमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको आफ्नै नीतिमा नहोला । तर, सरकारको सल्लाहकार भएको नाताले यथचित सल्लाह दिन्छौं ।

कोभिड संक्रमण कायम भएको अवस्थामा पनि एक खालको सूचाकाङ्क देखा परिसकेको थियो । त्यसमा हामीले सतर्कता अगाडिबाटै लिएका हौं । तर, बजारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कर्जालाई प्रत्यक्ष घटाउने, रोक्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । तसर्थ, बैंकहरूले आफूले सकेसम्म आफ्ना सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ । पुरुत्थान हुन जोसजाँगरका साथ आएका सेवाग्राहीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा बजारमा तरलता अभाव देखियो ।

उक्त कुरालाई राष्ट्र बैंकले कसरी काम ग¥यो भन्दाखेरी आजको दिनसम्म राष्ट्र बैंकसँग करिब एक खर्बको रिफाइनान्स छ । राष्ट्र बैंकले बजारलाई थप दिएको कुरा हो भने ओपन मार्केटलाई दिने पनि करिब १ खर्ब ३६ अर्बको रहेको छ । उक्त तथ्याङ्क हेर्दा झण्डै सवा २ खर्ब रुपैयाँ त अहिले पनि बजारलाई दिइरहेका छौं ।

बजार अथवा तरलतालाई सहज बनाउनलाई राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्नुपथ्र्यो भने किन दिन्थ्यो र त्यति धेरै ? हामीले सहज बनाउनकै लागि रोकेको हो । यी सबै कुराहरू व्यवस्थित हुँदै जानका लागि कडाइ गरेको हो ।

अहिले बैंकले एलसीको मार्जिनको कुरा राखेका छौं । राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध नै गरेको होइन । बैंकले आयातलाई रोक्न सक्दैन । हामीले ऋण लिएर आयात गर्ने व्यवस्थालाई आफ्नै ‘इक्वीडीटीको फोर्स’ हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले आयातमा छनौट गरेर वस्तुको निरुत्साहित गर्न खोजेको हो । बैंकले विभिन्न क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै उक्त वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो ।

एलसीमा मार्जिन राखेर ऋणीहरूको समानता खोजेको हो । उक्त कडाइले आयातित वस्तुमा केही निरुत्साहित गर्छ । तर, सँगसँगै अनावश्यक वस्तुको तुरुन्तै आयात हुन बन्द हुन्छ । अनावश्यक वस्तु ल्याएर बिस्कुन सुकाउने कार्य हट्छ ।

कतिपय वस्तुहरू आयात गरेर वर्षौ वर्ष राखेको हुन्छ । त्यसैले, अबदेखि आवश्यक वस्तुमात्रै आयात हुन्छ । जसमा माग भएपछि मात्रै बजारमा आयात हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो । यसले रोजगारी गुमाउने, मूल्यवृद्धि गराउने विषयमा त्यति धेरै त्रसित छैन । हामी मूल्यको बारेमा कति संवेदनशील छौं भन्ने कुरा कतिपय वस्तुको मूल्य बजार हेरेर थाहा पाइसकेका ह्ुन्छौं ।

एलसीको मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले नचाहिने सामान अहिले किनेर राख्दैन । जति बेला चाहियो, जति बेला अर्डर आयो त्यति मात्रै आयात हुन्छ भन्ने अभ्यास गर्न खोजेका हौं ।

त्यसपछि विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि जुन किसिमले आयात बढ्नाले सञ्चिति घट्यो । विप्रेषणको अवस्था हेर्ने हो भने काभिड अगाडिको एक महिनासम्ममा ७० देखि ७३ अर्बसम्म भित्रिन्थ्यो । गत साल वर्षभरीको अनुपात हेर्दा मासिक ८० अर्ब विप्रेषण भित्रिएको देखियो ।

अहिले चार महिनाको अनुपात हेर्दा मासिक ७८ अर्ब रहेको छ । अझै मंसिर र पुसको तथ्याङ्क केही सुधार भएर आउने अपेक्षा गरेको छ । त्यसले गर्दा रोमिट्यान्समा कोभिड अघिको तुलनामा घटेको हो भन्ने अर्थ लाग्दैन । गत वर्षको तुलनामा घटेको हो तर सामान्य अवस्थासँग तुलना गर्दा घटेको होइन ।

समग्रमा सञ्चितिको अवस्था कोभिडभन्दा अगाडिको तुलनामा माथि थियौं । गत वर्ष कोभिडको कारणले आयात भएन जसले गर्दा आयातको मात्रा कम भयो । रेमिट्यान्स पनि राम्रो भित्रियो र रिजर्भ पनि राम्रो भयो । साथै, सबै राम्रो समेटियो ।

अहिले आयातले गर्दा सञ्चिति घट्यो भने आयात बढ्यो । हामीले सञ्चिति ८ महिनाको राख्नुपर्छ भनेर राखेको हो । तर, ८ महिनाभन्दा तल झर्ने वित्तिकै त्यो विकारल अवस्था भन्न मिल्दैन । विदेशी मुद्राको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको हुनाले यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेमा सोँचिरहेका छौं । अध्ययन गरेरमात्रै सो विषयमा निष्कर्ष आउन सक्छ ।

बजारको तरलताको कुरा गर्दा ९२ अर्ब रिफाइनान्स स्वीकृत भएको छ । हामीले आउने हप्ताभित्रै ५२ अर्ब दिन्छौं भने यो महिना भित्रै ४० अर्ब रकम बैंकहरूलाई दिन्छौं । यसले सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पाउनेछन् । यसले बजारमा तरलतामा सहयोग गर्छ । सँगसँगै लगानी गर्न सहयोग गर्छ । त्यसैगरी, ४ अर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ ।

उक्त रकमले साना उद्यमी, कृषि पशुपन्छी, लत्ताकपडालगायत उत्पादनमा रहेका ऋणीलाई सहयोग पुग्छ । ऋण प्रवाह भएको क्षेत्रको पनि मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नितीमा समावेश गरेको हुनाले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)