चरिकोट-मुडे सडक विस्तारको ठेक्का तोड्न विभागले अघि बढायो प्रक्रिया

काठमाडौं । दोलखाबासीले लामो समयदेखि आलोचना गरे । काठमाडौंमा आन्दोलन पनि गरे । सार्वजनिक स्थानमा ठेकेदारको फोटो राखेर सडक नबनाउने यी मानिसलाई चिनौ समेत भने । सरकारको समेत ध्यानकर्षण गराए ।

तर लामोसाँघु-जिरी सडक खण्डमा पर्ने मुडे-चरिकोट खण्ड जस्ताको तस्तै रह्यो । पानी पर्दा हिलो, घाम लाग्दा धुलोको चपेटामा सो सडक भएर यात्रा गर्ने धेरै नागरिक परे ।

पटक पटकको प्रयासले काम गरेन । न त , सरकारले सुन्यो, न त ठेकेदारले नै काम गर्यो । चौतर्फी दबाव पछि बल्ल सडक विभागले सो आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

विकास पाऔला । सरर धुलो रहित यात्रा गर्न पाऔला भन्ने दोलखाबासी र आसपासका नागरिकको चाहना पूरा हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । विकास निर्माणको कामले आशा जगाउनुपर्नेमा निराशा ल्याउँछ भन्ने खास उदाहरण बनेर स्थापित भएको छ, सो सडक परियोजना ।

ठेक्का तोड्न विभागले प्रक्रिया अघि बढाएकोे जनाएको छ । निर्माण शुरु भएकोे ६ वर्ष बित्दासमेत अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै ठेक्का तोड्नका लागि आयोजनाले सडक विभागमा र विभागले लामो समयदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फाइल पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले यो योजनाको ठेक्का तोडेर अर्को नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले जानकारी दिए ।

सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालका अनुसार मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन अनुसार मुडे–चरीकोट सडक निर्माणको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

‘मन्त्रालयले सडक विस्तारमा निर्माण व्यवसायीबाट भएको चरम लापरवाही र ढिलाइले गर्दा सडक निर्माणको काम हुन नसकेको बताउँदै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ,’ नेपालले भने, ‘ठेक्का सम्झौता विपरित भएको काममा के प्रक्रिया अघि बढ्छ त्यो हामी गर्छौं ।’

६ वर्षमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको सडक हाल उस्तै भएको छ । निर्माण व्यवसायीले कमसल काम गरेका कारण कालोपत्र उप्किएको छ । ग्राभेल गरिएको सडक पनि वर्षामा आएको पानीले बगाएर उस्तै बनाएको स्थानियको भनाइ छ ।

तर अहिले निर्माण व्यवसायी कार्यस्थालमन नै नआएका कारण आयोजनाको काम ठप्प जस्तै छ ।

निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको म्याद ३ पटकसम्म थप गरे पनि काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन । लामो समयदेखि सरकारले न त निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउनै सक्यो न त ठेक्का तोड्न नै ।

हाल नेपालमा विकास निर्माणका काम ढिला हुनुमा ७० प्रतिशत निर्माण व्यवसायी र ३० प्रतिशत सरकारी तवरबाट भएको लापरवाही नै समग्र विकास आयोजनाको प्रवृत्र्ति देखिन्छ ।

सडकको अवस्था दयनीय भएकै कारण अहिले राजधानीदेखि चरिकोटसम्मको ४ घण्टाको यात्रा गर्न कम्तीमा ८ घण्टा लाग्छ ।

ठेक्का तोडेमा समस्या के आउँछ ?

भारतीय सहयोगमा बनिरहेको सडक भएकाले ठेक्का तोड्दा आर्थिक भार नेपाल सरकारलाई नै पर्ने भएकाले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै ठेक्का तोडिने मुडे-चरीकोट सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्णराज पन्तले बताए । सोही अनुसार विभागले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको पन्तको भनाइ छ ।

ठेक्का तोडेपछि सरकारले आफ्नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सडक विभागसँग बजेटको अभाव छ । सरकारले फेरी यो आयोजनाका लागि नया बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, ठेक्का तोडिदा ठेकेदार कम्पनी कानूनी प्रक्रियामा जाँदा झन झन्झटिलो हुने जस्ता समस्याले आयोजना लम्बिन सक्ने पन्तको भनाइ छ ।

नेपालमा विकास निर्माणका यस्तै ठूला ठूला आयोजना कानुनी झमेलाका कारण अलपत्रमा परेका छन् ।

खरिद ऐनले के भन्छ ?

सरकारको खरिद ऐन अनुसार जाने हो भने आयोजनामा लाग्ने थप खर्च पहिला ठेक्काको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस लागि पनि कानुनी प्रक्रिया लामो रहेको पन्तले बताए ।

ठेकेदार कम्पनीले कानूनी प्रक्रियामा जाँदा अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउने भएकाले न नयाँ ठेक्का लगाउन मिल्छ न उसले काम गर्ने वातावरण हुन्छ । यसले झन ठूलो समस्या खडा गर्ने पन्तको भनाइ छ ।

कत्ति वटा काम फेरी गर्नुपर्ने भएकाले खर्च पनि थपिने देखिन्छ । यसो हुँदा आयोजनाको लागत बढ्ने पन्तले बताए । बढेको लागत भने ठेकेदार कम्पनीले व्योहोरेर काम गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीको लापरवाही

यो सडक विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले २०७२ मै भारतीय निर्माण कम्पनी सकिल हैदर-शंकरमाली-सुनौलो खिम्ती जेभीलाई ७९ करोड रुपैयाँमा जिम्मा दिएको थियो । आयोजनाको काम सोही वर्षदेखि शुरु भएको थियो ।

शुरुमा कामले तिब्रता पायो तर केही वर्ष पछि ठेकेदार नै हराउन थालेको पन्तले बताए ।

नेपाली प्रतिनिधि काम नगरी बेपत्ता भएपछि भारतीय कम्पनी सकिल हैदरले पनि काम आफैं आएर निर्माणको काम सक्नेतर्फ चासो देखाएन । यस कम्पनीलाई आयोजनाले पटक-पटक ताकेता गर्दै काम गर्न कोशिस गरि रहेको र बेला बेलामा हराउने गरेको पन्तको भनाइ छ ।

पन्तका अनुसार ठेक्कामा सकिल हैदरको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । ३० किलोमिटर सडकको काम २०७२ देखि शुरु भएको हो । चेक बाउन्सको मुद्दामा परेका शंकरमालीका सञ्चालक दीपक सापकोटा सम्पर्कविहीन भएको महतोले बताए ।

‘सोही निर्माण सेवाका अन्य सञ्चालकलाई झिकाएर लामासाँघु-जिरी सडक सुधार आयोजनाले ६ महिना यता काम गराउन थालेको थियो,’ पन्तले भने, ‘अहिले केही ठाउँमा हिउँदमा हालेको ग्राभेल वर्षा लाग्दा पानीले जस्ताको त्यस्तै बनाएको छ । कूल ५ किलोमिटर कालोपत्र भए पनि कमसल काम गरेर निर्माण कम्पनी अहिले बेपत्ता छ ।’