परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा आउँदै गरेको परिवर्तन, एपमा काम हुने भएपछि बैंक किन ?

एजेन्सी । निक्षेप राख्ने वित्तीय संस्थालाई निक्षेपकर्ताले विश्वास गर्दैनन् भने अवस्था के होला ? वा त्यस्तो संस्था कति लामो समयसम्म चल्न सक्ला वा रहला भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । खासगरी यो प्रश्न एचडिएफसी बैंकको हकमा उठेको छ ।

के लगानीकर्तालाई त्यस्तो विषयले आनन्द दिन्छ होला त ? पक्कै पनि दिँदैन । भारतको सबैभन्दा प्रभावशाली ऋणदाताको रुपमा हेर्दा पनि यसको गति सुस्त देखिन्छ ।

खासगरी यसका डिजिटल सेवाहरुमा बारम्बार टेक आउटेजको सामना गरिरहेका छन् । समस्या त्यसले ग्राहकमा ल्याइरहेको छ । आठ महिनाका लागि त नयाँ क्रेडिट कार्ड जारी नै प्रतिबन्ध लगाइएको नै थियो । नियामक निकायको गतिलो थप्पड भेटेपनि कुनै दिगो समाधानको मार्ग खुल्न सकेको छैन ।

बैंकको लाइसेन्स पातलो हावामा उडिरहेको छ । त्यसलाई पैसामा रुपान्तरण गर्ने अनुमति पनि छ । तर, साझेदारीको सम्भावना कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन ।

चार वटा आधारमा मूल्यांकन नै गर्दा एचडिएफसी बैंक चीन, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, यूरोप, सिंगापुर र हङकङका ठूला ऋणदाता भन्दा धेरै अगाडि छ । केही इन्डोनेसियाली, मध्य पूर्वी र दक्षिण कोरिया र मुम्बईमा आधारित कोटक महिन्द्रा बैंकलगायत पनि छन् । प्रति सेयरका आधारमा महंगो छन् ती । तर कसैले पनि एचडिएफसी बैंकको १८९ विलियन डलर बराबरको निक्षेपलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

बैंकका नयाँ कार्यकारी अधिकृत शशिधर जगदीशनलाई मानिसहरुले जडता भएका मानिसका रुपमा लिन्छन् । उनले क्रेडिट कार्ड जारी र डिटिजल क्षेत्रको विस्तारमा लागेको प्रतिबन्धका लागि समेत नियामकलाई धन्यवाद नै दिनुपर्यो ।

सम्भावनाहरुको बीचमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गत अगस्टमा भनेका थिए ‘ प्रतिबन्धहरु खासमा खुकुलो भइरहेका थिए । सुस्त खालका ऋणदातालाई जगाउनका लागि पनि आफनो पिठ्यूमा थप्पड हान्नुको सट्टा रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले केही फर्महरुलाई किन अंगालो हाल्ने काम गरेको होला भनेर सोध्नुपर्ने भएको छ ।’

वित्तीय संस्था चलाउनका लागि दिइएको अनुमतिको मिति समेत सकिइरहेको छ । तर पनि समाधानहरु कतै अन्तै बाहिर छन् भने जस्तो पनि लागेको छ । के नियमन नचाहिने हो र ? भन्ने प्रश्न नै आफैमा मिल्ने खालको छैन ।

नयाँ प्रविधिहरुले वित्तीय परिदृश्यलाई नयाँ आधार दिइरहेको छ । पछिल्ला ५ वर्षमा कुनै पनि कुराबाट भारतीयले अब साझा सार्वजनिक उपयोगितामा चल्ने एपमार्फत काम गरिरहेका छन् । त्यसबाट कूल ७.७ ट्रिलियन बराबरको रकम पनि झुक्तानी गरिरहेका छन् । चाँडै नै सस्तो फिचर फोन प्रयोग गर्ने ४४ लाख मानिसले समेत नगद रहित कारोबार गर्नेछन् ।

नयाँ प्रविधिको भुक्तानीका बारेमा केही फाइनान्सरले ध्यान दिएनन् । कोटक महिन्द्रा बैंकका अध्यक्ष उदय कोटकका अनुसार बैंकहरु हदूरदर्शी थिए । उनीहरुले मानकको ख्याल गरेनन् । भुक्तानीका लागि पैसा छैन भन्ने पनि ठानेनन् । साझा सार्वजनिक नेटवर्कमा आधारित अनलाइन भुक्तानीको करिब २० प्रतिशत बराबरको हिस्सा मर्चेन्ट बैंकहरुले संकलन गरिरहेका छन् । तिनीहरु महंगो क्रेडिट कार्ड प्रणाली त्यागिरहेका छन् ।

तर कार्य पूँजी र ऋण प्राप्त गर्नका लागि तिनीहरुले अनलाइन मार्फत डेटाको प्रयोग गर्न उत्सुक पनि छन् । फिनटेकका खेलाडीले यो मौकालाई सदुपयोग गरेर निक्षेप लिने संस्थालाई निश्क्रिय नै सही कोषहरुको आपूर्ति गर्दै आएका छन् । नीति आयोगले पनि यस बारेमा भनेको छ कि ऋणको वितरण र निक्षेपका लागि समेत प्रमुख बोझका रुपमा बैंकहरुको वर्तमान नीति पनि देखिएको छ । यसमा सुधार जरुरी छ ।

उसले भनेको छ, नीतिहरुमा सुधारको जरुरी छ । डिजिटल बैंकिङका बारेमा नीति आयोगले गरेको छलफलमा पनि भारतका केही नन बैंकर कन्जुमर ७ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको जनाइएको थियो । किन कम लागतमा निक्षेपको सुविधा वा त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुहुन्न भन्ने प्रश्न थियो ।

त्यसका लागि किन इजाजत दिइदैन भन्ने पनि सँगै जोडिएर आएको थियो । साना व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि ४०० विलियन बराबरको प्रविधिले काम गर्न सक्छ त ? खासमा जिज्ञासा यस्तै थियो ।

महंगो लागतमा नै बैंकहरु बसीरहन्छन् भने ग्राहकले छाड्छन् नै । किनकी, धेरै विकल्पहरु बजारमा आइसकेका छन् । भारतमा विशेषगरी वालमार्ट इन्कको फोन पेले मात्रै ४७ प्रतिशत बराबरको हिस्सा अनलाइन एपमार्फत लिएको छ । यस्तै, भारतीय कम्पनी पेटिएमको पनि १० प्रतिशत बराबरको हिस्सा छ । अल्फाबेट इन्कको गुगल पेको बजारमा हिस्सा ३७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ ।

बैंकको निक्षेप छनौटको अवस्थालाई प्रभावमा पार्नका लागि ग्राहकले पनि विकल्पहरु खोजेका छन् । त्यसमा विशेषज्ञताको प्रयोग पनि भएको छ । एचडिएफसी बैंक र सरकारी स्वामित्वको स्टेट बैंक अफ इण्डियाको वचतमा दबाव परिरहेको छ । त्यसैले तिनीहरु फोन भुक्तानीमा लागेका छन् । पैसा प्राप्त गर्ने नेतृत्वका रुपमा पेटिएमले काम गरिरहेको छ । यसले न त ऋण दिन सक्छ न त कार्ड जारी गर्न सक्छ । तर, यसको कारोबार बैंकको भन्दा कम छैन । तर, यसले केन्द्रीय बैंकको आपतकालीन तरलता सम्बन्धी विन्डोमा पहुँच भने राखेको छ ।

बैंकको रुपमा काम गर्न अनुमति नभएपनि पेटिएमले गरिरहेको कारोबार आफैंमा बैंक जस्तै छैन र ? एचडिएफसी जस्ता बैंकले अनेकन काम गरेर वार्षिक १ विलियन बराबरको शुल्क कमाउनुको सट्टा पेटिएम जस्ता डिजिटल एप बैंककै रुपमा अझै शक्तिशाली हुन सक्दैन र भन्ने सवाल पनि यसैमा जोडिएर आएको छ ।

प्राविधिक रुपमा पछाडि परिसकेपछि त्यसलाई सम्हाल्ने कुरा आफैमा सजिलो छैन । त्यसमा प्रश्न पनि उठीरहेको हुन्छ नै । भारतमा मात्रै अनाधिकृत रुपमा चलीरहेको ६०० भन्दा बढी डिजिटल भुक्तानी एप पनि छन् ।

तर, त्यसलाई नियमनमा ल्याउने काम आरविआइको नै हो । तीनले धेरे प्रयोगकर्ताको फोन सम्पर्क, मिडिया ग्यालरी, आदि संकलन गरिरहेका छन् । यो जानकारी लिएर उनीहरुले मानिसलाई हैरान पनि बनाएका छन् ।

भारतमा पूरानो इजाजतपत्र प्रणालीलाई थप फराकिलो पनि बनाइएको छ । डिटिजल अर्थतन्त्रमा जाने हो भने त्यसका प्रवृत्तिहरु अद्यावधिक गर्न जरुरी नै छ । यसले परम्परागत खेलाडीलाई आफ्नो सुस्त गति छाड्न वाध्य पनि पार्छ नै । राम्रो फिनटेकको प्रयोग मार्फत नाफाको आकारलाई बढावा पनि दिन सक्छन् । त्यसले एउटा मार्ग पनि देखाउन सक्छ ।

साना व्यवसायले पनि सस्तोमा ऋण पाउँछन् । बचतकर्तालाई पनि ब्लायकमेलहरुको दयामा छाडिने छैन । के फिनटेकलाई प्रयोग गर्ने मामिलामा काम गर्न ढिला भएन र ? परम्परागत तवरले चलीरहेका बैंकहरुमाथि बारम्बार प्रश्न उठीरहेको छ ।