सहर बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, क्षेत्राधिकार मिचेपछि सचिव हटाएँ

विद्यार्थी राजनीति गर्दा निकै चर्चित रामकुमारी झाक्री यतिबेला सहरी विकास मन्त्री बनेकी छन् । एमाले पार्टी फुटेपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट उनी सहरी विकास मन्त्री बनेको २ महिना पुग्यो । यसअवधिमा के कस्ता काम भए र के योजना छन् भन्ने विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलिया र कमलकुमार बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईं मन्त्री हुनु भएको २ महिना भयो, यो अवधि कत्तिको उपलब्धीपूर्ण रह्यो ?
कार्यकालको मूल्याङकन गर्ने बेला भएको छैन होला । दुई महिनामा करिब १ महिना कोरोना र निमोनियाका कारण काम गर्न सकिएन । पछिल्लो एक महिनामा पनि विभिन्न चाडपर्वहरु थिए । जति समय काम गरियो निकै उत्साहप्रद रह्यो । यो अवधिमा सफ्टवेयरमा गरेका कामको परिणाम निकस्न समय लाग्छ । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, मन्त्रालयको प्राथमिकता, सरकारको प्राथमिकता, हामीले लिनुपर्ने अबको बाटोका विषयमा अध्ययन गरियो । केही निर्णयहरु पनि भएका छन् । ती निर्णय कार्यान्वयनमा जाने बेलामा सार्वजनिक गर्नेनै छु । केही काम भने कार्यान्वयनमा पनि गइसकेका छन् ।

म अलि अप्ठ्यारो बेलामा मन्त्री भएँ । त्यो बेलामा जिम्मेवारी लिने बेला बोझिलो नै भएको थियो । अहिले जनताको अपेक्षा, छिटो र देखिने गरी काम होस् भन्ने पनि छ । गाँउ र सहरमा बस्नेको अपेक्षा एक खालको हुन्छ । त्यो अपेक्षा एउटा मात्रै मन्त्रालय वा विभागले पूरा गर्न सक्दैन । मेरो कार्यक्षेत्र, मन्त्रिपरिषदको निमायवलीले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम हुने नै भयो । तर त्यसमा मानिसको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने खालका काम कम छन् । यो मन्त्रालयले गर्ने धेरै काम दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका छन् । त्यसबाहेक १५औं योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यका कतिपय रणनीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आगामी दिनमा सहरको विकासका लागि चाहिने आधारभूत कामका लागि आवश्यक रणनीतिक सोचका साथ काम भइरहेको छ ।

म बिरामी भएको बेला मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवले एक्लै बहुवर्षिय आयोजना स्वीकृत गर्नुभएछ । सचिवले कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएछ । त्यसले गर्दा केही अविश्वास सिर्जना भयो । पछि मैले मन्त्रालयको सचिव फेरेर नयाँ सचिव ल्याएर काम गरेको छु ।

तपाईं विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनु भएको, यो मन्त्रालय प्राविधिक छ, काम गर्दा कत्तिको सहज भएको छ ?
मैले नेतृत्वको रुपमा समन्वयको काम गर्ने हो । कानूनले निर्दिष्ट गरेका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले केही अधिकारको बारेमा कसले के गर्ने भनेर स्पष्ट परिभाषा गरेको छ । मन्त्रालय प्राविधिक होस् वा नहोस् त्यसले धेरै फरक नपर्ने रहेछ । प्राविधिकले गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्न पर्र्दैन ।

ठेक्का लगाउनुपर्यो भने मूल्याङकन लगायतका काम गर्नुपर्छ । त्यो विषय मैले जान्नु र नजान्नुको धेरै अर्थ छैन । यसका लागि दक्ष प्राविधिक कर्मचारीहरुले गर्नुहुन्छ । त्यो काम उहाँहरुको हो । म त्यहाँ जानु पर्दैन भने प्राविधिक कुराले फरक पार्दैन । म यो मन्त्रालय हुँदा मैले समाजको हिसाबले सोचिरहेको हुन्छ । यसको प्राविधिक पक्षबाट अध्ययन गरेर त्याे कति सम्भव छ भनेर आफ्नो मन्त्रालयको जनशक्तिबाट काम गर्न सकिन्छ । मलाई यो मन्त्रालय प्राविधिक हो वा होइन भन्ने कुराले धेरै फरक पार्दैन ।

म अहिले जुन मन्त्रालयमा छु । त्यस्तै खालको काम पार्टीको संगठनमा हुँदा पनि गरेको थिए । विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदा पनि यसप्रकारको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिएँ । हामी नेकपा हुँदा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सह-इन्चार्जको रुपमा काम गरेको हो । मैले राजनीतिक रुपमा समन्वयको काम गर्ने भएको कारण धेरै फरक परेको छैन । मन्त्रालयका सचिव, सह-सचिव, महानिर्देशकहरुसँग मेरो बुझाइमा धेरै फरक छैन ।

विकासको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने योजनानै छैन । सभाहलदेखि भ्यू टावरसम्मका आयोजना छन् । यहाँ यतिसम्म की अहिले भइरहेको मन्त्री निवासमा बन्न लागेका तीन वटा घर यतिकै अलपत्र छोडेर नयाँ मन्त्री क्वाटर बनाउन लागिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा बुझेर काम गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
समाजमा असल र खराब दुबै खाले मान्छे बसोबास गर्छन । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा पनि दुबै खाले मानिस हुन्छन् । हामीले त्यो बुझन सक्ने हो भने आफ्नो बाटो बयिलो बन्छ । मैले यो मन्त्रालयमा काम गर्दा सबैसँग मिलेर काम गरिरहेकी छु । मान्छे को हो भन्नेले फरक पार्दैन । कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्ने, सही ढंगले रिपोर्टिङ नगर्ने हो भने समस्या बढ्छ । सबैलाई कामको क्षेत्र तोकिएको छ । त्यहाँभित्र बसेर काम गर्ने हो भने समस्या हुँदैन ।

कर्मचारीले काम गर्न दिएन, नेताहरुले धेरै गर्न खोजेका थिए भन्ने विषय योजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा जोडिएर आउने गर्दछन् । म सांसद हुनुभन्दा पहिले योजना लहडको भरमा छान्नु हुँदैन, छानेका योजनामा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्दा त्यसको आवश्यकता जसरी निर्धारण गरिन्छ त्योअनुसार काम हुने हो भने समस्या हुँदैन भन्ने गरेको थिए ।

अहिले मलाई मन लागेको क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँ हालौ भने पनि कर्मचारीले मात्रै नभएर कानूनले नै दिँदैन । त्यसमा जबरजस्ती गर्नुभन्दा पनि यो आर्थिक वर्षमा के गर्न सकिन्छ र आगामी आर्थिक वर्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर काम गर्र्ने हो भने समस्या छैन । व्यक्तिगत रुपमा मैले धेरै त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन ।

तर म बिरामी भएको बेला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले एक्लै बहुवर्षिय आयोजना स्वीकृत गर्नुभएछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले योजना छनोटको अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई दिनुपर्छ भनेको छ । त्यसका लागि योजना वडादेखिनै छनोट गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यो ऐनमा राजनीतिक व्यक्तिलाई अधिकार दिएको छ । तर सचिवले कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । त्यसले गर्दा केही अविश्वास सिर्जना भयो । पछि मैले मन्त्रालयको सचिव फेरेर नयाँ सचिव ल्याएर काम गरेको छु । कानूनले नदिएको अभ्यास गर्न थालेपनि त्यो गर्नैपर्छ । कानूनले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ ।

तपाईं मन्त्री भएपछि मन्त्रालयको बजेट फ्रिज नहोस्, समर्पण गर्न नपरोस् भन्नु भएको थियो, बजेट खर्च गर्ने योजना के छ ?
सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने पुरानै समस्या हो । खर्च गर्ने मेकानिजमनै छैन भन्ने कुरा हामीले सुनिराखेका हौं‌ । मैले अर्थसमितिमा बसेर काम गर्दा यो विषय धेरै सुनेको हो । यो विषयमा हामीले धेरै छलफल, काम पनि गरेका हौं‌ । खर्च गर्ने क्षमता भयो भने खर्च बढ्ने हो । खर्च भयो भने परिणाम देखिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो र त्यो वास्तविकता पनि त्यही हो ।

हामीले सहि योजना छनोट गरेका छौं, योजना बैंकमा प्रविष्ट हुनुपूर्व गर्ने आधारभूत काम गरेर आएका छौं भने समस्या हुँदैन । यसका लागि स्वीकृत लिने, जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायत काम गरेका छौं, ठूला आयोजनाको डीपीआर, सानो आयोजना हो भने अध्ययन सहित प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । त्यहीअनुसार योजना छानेको छ भने योजना कार्यान्वयन हुन्छ । टेन्डर प्रकृयामा जान्छ ।

अहिले हाम्रो समस्या भनेकाे विकासको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने नै हो । यसको कुनै योजनानै छ । सभाहलदेखि भ्यू टावरसम्मका आयोजना छन् । यहाँ यतिसम्म की अहिले भइरहेको मन्त्री निवासमा बन्न लागेका तीन वटा भवन यतिकै अलपत्र छोडेर नयाँ मन्त्री क्वाटर बनाउन लागिएको छ । यसप्रकारका कामले वित्तीय अनुशासनहिनता बढाएको छ ।

जनताको प्रत्यक्ष श्रमदानबाट हुनुपर्ने कामलाई ठेक्का लगाउने हो भने उपभोक्ता समितिलाई दिनुको अर्थ छैन भन्ने लागेरै उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने खर्च कटौती गरिएको हो ।

विकास खर्च धेरै गर्नेमध्ये तपाईंको मन्त्रालय पनि पर्छ, के अर्थमन्त्रीले भने जस्तै मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ ?
अर्थमन्त्रीज्यूले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा गर्नु भयो । तर त्यो प्रत्येक महिनामा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो देशको भौगोलिक बनोटले गर्दा पनि एकै नासले बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले त स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रबाट हुन थाल्यो भने पुँजीगत खर्च बढ्न सक्दैन । केन्द्रले पनि ५० लाखका काम गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्न् ।

अहिले ४ महिना बित्दापनि १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छैन । अर्थमन्त्रीज्यूले भने जस्तो एकैनासले खर्च नभए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि मन्त्रालयले काम भने गरिरहेको छ । बजेट खर्च बढाउन ठूला आयोजना छनोटदेखिका कामबाटै अर्थमन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्छ ।

तपार्ईंले उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने खर्च रोक्ने निर्णय गर्नु भयो । यता अर्थमन्त्रीले बजेटमा श्रम सहकारीमार्फत् १० करोडसम्मको निर्माणको काम गर्ने भन्नु भएको थियो । बजेटमा एउटा कुरा, तपाईंले भनेको अर्को भयो कसरी ?
अर्थमन्त्रीज्यू र म राजनीतिक हिसाबले कस्तो पृष्ठभूमिबाट आयौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सहकारी मोडलबाट जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा काम होस् भन्ने चाहना थियो । तर त्यसो भएको पाएनौं । जनताको प्रत्यक्ष श्रमदानबाट हुनुपर्ने कामलाई ठेक्का लगाउने हो भने उपभोक्ता समितिलाई दिनुको अर्थ छैन भन्ने लागेरै त्यो निर्णय भएको हो ।

यो कुरा २०५१ सालमा एमालेको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने कार्यक्रम जस्तै हो । त्यसमा पनि जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गर्ने भन्ने थियो । तर अहिले त उपभोक्ता समितिले ठेक्कामा लगाउन थाल्यो । यस विषयमा धेरै पटक महालेखाको प्रतिवेदनले कमी कमजोरीहरु औँलाएको छ । अहिले १० करोडको परियोजनामा कुटो र कोदालो लगाएर हुँदैन । मेसिन नै प्रयोग गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको अडिट पनि नहुँदा वित्तीय अनुशासन नहुने भयो । त्यसैले समितिमार्फत् हुने काममा रोक लगाइएको हो ।

अझै पनि नयाँ काठमाडौं, नयाँ डिल्लीबजार, नयाँ पुतलीसडक, नयाँ असन, नयाँ मंगलबजार बन्न सम्भव छ । सहर बनाउने काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । ५ देखि १० वर्षभित्रै सुन्दर सहर बनाउन सकिन्छ ।

अहिले मेगा, स्मार्ट सहरको परिकल्पना गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ५० बढी नयाँ सहरको बनाउने भनेको छ । त्यो काम कसरी अघि बढेकाे छ ?
हामीले पहिले १० वटा सहर निर्माण गर्ने कुरा गरेका थियौं । पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिएन । पछि १० वटालाई २५ र २५ लाई २७ हुँदै अहिले ५० वटा सहर बनाउने भनेका छौं । यो त लहड जस्तो भयो । जसरी हामीले सभाहल र भ्यू टावर बनाउने लहड ल्याएका छौं त्यो अहिले सहर बनाउनेमा पुगेको छ । लडहमा भएर मधेश, पहाड सबैतिर थपेको छ । शुरुमा जे उद्देश्य राखेर काम गरेको हो त्यो भएन । बिना अध्ययन जनसंख्या, अर्थतन्त्रमा के असर पर्ने हो नहेरी हचुवाको भरमा घोषणा गरियो ।

हामीले यस पटक सबै नसकेपछि ३५ वटा जति सहर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेर काम शुरु गर्नुछ । अब हामीले कस्ता-कस्ता सहरलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं । १० वटा सहर छान्ने बेला त्यसको आवश्यकता, प्राथमिकता फरक थियो । अहिले फरक छ । बजेटमा त स्मार्ट सहर, नयाँ सहर, स्याटलाइट सहर, डिजिटल सहर लगायतका नाम छन् । स्मार्ट सिटी भनेको के हो र त्यसका तत्वहरु के-के हुन ? के बनाउँछौं ? कति बजेट विनियोजन हुन्छ ? त्यो काम सरकारले मात्रै गर्न सक्छ की सक्दैन ? निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने ? भन्ने कुराको मोडालिटी बिना घोषणा भएका छन् । हामीले केही मोडालिटी अनुसार गर्न सकिन्छ की भनेर काम गर्न शुरु गर्ने छौं ।

अहिले विभिन्न ठाँउमा स-साना स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर जग्गाको कारोबार रोक्का राखिएको छ । काम शुरु भएको छैन । कहिलेदेखि काम शुरु हुन्छ ?
स्थानीय सरकार आएपछि केही न केही योजनासहित सहर बसाउने भन्ने कुरा उठेको हो । त्यही अुनसार स्थानीय तहले एक वा त्योभन्दा बढी मिलेर भर्जिन ल्याण्डमा योजना बनाएर सहर बनाउने भनेको हो । उपत्यकाको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले रोकेको छ । त्यो प्रकृया पूरा गर्ने बेलामा हाम्रो मोडलको पनि कुरा आउने गर्छ । स्थानीयको सहभागितामा काम हुने हो वा सरकारले गर्ने हो भन्ने टुंग्याउन आवश्यक छ ।

हामीले कानून बनाएर शुरु गर्ने हो भने काम गर्न सकिन्छ । काठमाडौंका चार वटा कर्नरमा स्मार्ट सिटी बनाउने विषयमा यो कुरा उठेको छ । शुरुमा स्थानीय तहले पनि पहल कदमी लिएनन् । स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन लागेको छ । त्यही भएर स्थानीय तहले पनि चासो दिएका छन् । त्यही बेला केही गरौ की भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ ।

बागमतिलाई ढलमुक्त र सुन्दर बनाउने छौं । त्यो हाम्रो सपना पनि हो । खोला एक पटक सफा गरेपछि फोहोर हालेनौ भने सधै सफा रहन्छ । बागमति, बिष्णुमति जस्ता सभ्यताका धरोहरहरुलाई सफा बनाउने अभियान चलाउन आवश्यक छ ।

तपाईं शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईंले कस्तो सहरको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
मैले राजनीतिमा आउँदा गरिबीका, अभावका, दुःखका कुरा गरे । त्यो जिन्दगी फेर्नुपर्छ भनेर लागे । हामीले कस्तो सहर, कस्तो मानव जीवन बनाउने भन्ने स्केच मेरो मस्तिस्कमा छ । त्यसको लागि योजना बनाउने जनशक्ति पनि छ । तर त्यसको लागि आवश्यक नीति चाहिन्छ । यसमा लगानी गर्नुपर्छ, समय चाहिन्छ । अहिले हाम्रो हातमा सहरी विकास नीति छ । त्यो छलफलको क्रममा रहेको छ । सरोकारवालाहरुसँग हामीले धेरै छलफल गरेका छौं ।

सहरी विकास ऐन धेरै वर्षदेखि छलफल भएपनि टुंगिएको छैन । धेरै कानूनी कुराहरु समावेश गरेर ऐन जारी गर्ने छौं । त्यसमा धेरै नीतिगत कुराहरु फुकाउन सकेको खण्डमा काठमाडौं राम्रो भएन, यहाँ योजना छैन भनेर धेरैले गर्ने गुनासो कम हुने थियो । यस्ता पुराना सहर नयाँ बनेर आएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसका लागि सांघाइनै हेरे पुग्छ । जसले गर्दा नयाँ काठमाडौं बन्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि हामीले नीति र कानूनमा केही विषय राख्नुपर्छ । अझै पनि नयाँ काठमाडौं, नयाँ डिल्लीबजार, नयाँ पुतलीसडक, नयाँ असन, नयाँ मंगलबजार बन्न सम्भव छ । सहर बनाउने काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । सुन्दर सहर बनाउन सकिन्छ । ५ देखि १० वर्षभित्रै पनि बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि कार्यक्रमपनि ल्याउँदै छौं ।

केही समयअघि हामी बागमति धाप ड्याम्पको स्थलगत अनुगमनमा गएका थियौ । पानी पर्ने समयमा प्रतिसेकेन्ड ४० लिटरको दरले बागमतिमा पानी पठाउने र सफा गर्ने योजना छ । त्यसले बागमतिलाई सुन्दर बनाउने छ ।

उपल्लो धापमा यही वर्ष पानी संकलन हुन्छ । तल्लो बागमति धेरै ठूलो आयोजना हो । करिब ९ अर्बको लागतमा यो बन्दै छ । एडिबीले ऋण सहयोग गर्दैछ । करिब साढे ९३ मिटर अग्लो ड्याम्प बनाएर प्रति सेकेन्ड ४०० लिटरको दरले बाग्मतीमा पानी पठाउनेगरी काम गर्नेछौं । वर्षाको समयमा १० र सुख्खा मौसममा २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यो बनेपछि बागमतिलाई ढलमुक्त र सुन्दर बनाउने छौं । त्यो हाम्रो सपना पनि हो । खोला एक पटक सफा गरेपछि फोहोर हालेनौ भने सधै सफा रहन्छ । बागमति, बिष्णुमति जस्ता सभ्यताका धरोहरहरुलाई सफा बनाउने अभियान चलाउन आवश्यक छ । त्यो भयो भने काठमाडौं सुन्दर हुन्छ । काठमाडौंलाई राम्रो, सुन्दर बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको माग छ ।

भूकम्पपछि एकीकृत बस्तीको कुरा आयो, अहिले कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ ?
एकीकृत बस्तीका लागि हाम्रोमा मिश्रितखालको परिणाम छ । यसको राम्रो र नराम्रो दुबै पाटो छ । सहरी क्षेत्रमा सफल र ग्रामीण क्षेत्रमा असफल बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो बस्ती बन्दा घर, खेत, बारी, पशुपालन जोखिममा परेको छ । बस्ती बनाउने भनेर मानिस अर्को ठाँउमा सारेर काम प्रभावकारी हुँदैन । मानिस सहरमा आएपछि बस्तीमा ध्यान कम जाने गरेको छ । बजार र केन्द्रसँग नजिक हुनेको मात्रै प्रभावकारी देखिएको छ ।

स्थानीयको जीवन निर्वाहमा छलफल नगरी ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृतबस्तीका कुरा गर्नु सान्दर्भिक नहुने रहेछ । भूकम्प मात्रै नभएर बाढी, पहिरोले पनि एकीकृत बस्तीको कुरा आएको छ । त्यो उत्पादन क्षमता र जीवन निर्वाह कसरी हुन्छ भन्ने निर्धारण भएपछि मानिस कहाँ बस्छ भनेर भन्न सकिन्छ । यो अहिलेको लागि छलफलको विषय हो ।