क्लिकमाण्डू टिप्पणी: अपरिपक्क नेतृत्वले ल्याएको गैरजिम्मेवार निर्देशिकाले बीमा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव

बीमा समिति समग्र बीमा क्षेत्रको विकास, प्रबद्र्धन, नियमन गर्न स्थापित नियामक संस्था हो । जसको मुख्य कर्तव्य बीमा कम्पनीहरु, बीमितको हितका लागि आवश्यक नीति नियम र योजना तर्जुमा गर्न सहजिकरण गरिदिनु हो ।

जसका कारण राष्ट्र, बीमित र बीमा कम्पनीले पनि निश्चिन्त भएर सेवा प्रवाह र सेवा लिन सक्छन् । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था केही समययता अत्यन्तै अपरिपक्क निर्णय हुँदा पनि समग्र बीमा जगत मुकदर्शक बनेर बस्नु परेको छ ।

नेपाली बीमाको विश्वसनीयतामा निकै ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाएको अत्यन्तै विवादास्पद विषय कोरोना बीमाको दायित्व सल्ट्याउन नपाउँदै पुनः यो क्षेत्रलाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने निर्देशिका जारी भएका छन् ।

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका –२०७७
पहिलेनै तुलनामा अलिक बृहतरुपमा प्रस्तुति मागिएको यस निर्देशिकामा अधिक आवश्यकताहरु ठीक भएपनि मूलतः ३ वटा कुराहरु मिलेका छैनन् । जस्तो कि एक्चुरियल भ्यालुएसन रेट ६ प्रतिशत मान्नुपर्ने, सरप्लसको ९० प्रतिशत पोलिसी होल्डरलाई र १० प्रतिशत सेयर होल्डरलाई छुट्याउनुपर्ने र निर्देशिकामा जोडदाररुपमा उठाइएको विषय फ्युचर बोनस ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्नेछ ।

नेपालजस्तो देशमा ब्याजदरमा निकैनै उतारचढाव हुने भएकाले ६ प्रतिशतमै गर भन्नु ठीक भए पनि माथि उल्लेखित ३ वटा बुँदाहरु अव्यवहारिक छन् । जस्तै, पूरै फ्युचर बोनसको प्रोभिजन गरेर सरप्लसको ९० प्रतिशत पुनः पोलिसी होल्डरलाई दिनु भनेको अलिक अमिल्दो हुन्छ ।

किनकी, अहिलेको कम्पनीको अनुभव (मूलतः मृत्युदर, समर्पण, चालु बीमालेख)का आधारमै प्रोभिजन गरिएको हुन्छ । यदि यो नै शतप्रतिशत राख्ने हो भने ९०ः१० गर्न नमिल्ने र साथै भ्यालुएसन रेट पनि ६ प्रतिशत नगरी कम्पनीको कमाइमा आधारित गर्नुपर्ने कुरा यस विषयका जानकार बताउँछन् ।

यसको प्रत्यक्ष असर अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुमा देखिएको छ । प्रायः बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर घटेको छ र यस निर्देशिकालाई अक्षरः पालना गर्ने हो भने अरुको पनि आगामी दिनमा घट्ने निश्चित प्रायः छ । यति भन्दैमा बीमा कम्पनीहरु पनि दुधले नुहाएका भन्ने पनि होइनन् । अनावश्यक बोनसको प्रचार र प्रतिष्पर्धा, एकैखालका बीमा पोलिसी र प्रडक्ट, निकै कम मूल्यमा बीमादर तोक्नु (प्राइस कट) र अपारदर्शी खर्च गर्नु बीमा कम्पनीका पनि मुख्य कमजोरीहरु हुन् ।

अमिल्दो निर्देशिकाको प्रभाव बजारमा देखा परेको विषय जगजाहेर नै छ । विरोध, आन्दोलनका विषय आफैंमा नराम्रो एवं बीमाको विश्वसनीयताप्रति नै घातक छन् ।

पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८
नेपालमा २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा विदेशी पुनर्बीमा ब्रोकरबाट मात्रै सेसन हुनु र सम्पूर्ण कमिसन विदेशिएको अवस्थामा यो स्थापनाका लागि निर्देशिका आउनु सकारात्मक भएपनि यसमा भएको प्रावधान नेपालमा अब आउने ब्रोकर कम्पनीका लागि सकारात्मक छैन ।

पुनः विदेशी ब्रोकरलाई नै प्रशय दिनेछ । जसमा विदेशी ब्रोकरले ५० हजार डलर डिपोजिट गर्दा हुन्छ भने नेपाली कम्पनीका लागि ५ करोड पुँजी आवश्यकता पर्छ । यसबाट विदेशी ब्रोकर आएर बिजनेस गर्न सहज हुन्छ किनभने उनीहरुको अनुभव नेपालमा स्थापना भएर आउने ब्रोकरहरुकोभन्दा निकै बढी हुन्छ ।

यसको साटो नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरका रुपमा आउनुपर्ने बाध्यता गरिएको र पुँजी पनि नेपालीका लागि भन्दा बढी कायम गरिदिएको भए आगामी दिनमा पुनर्बीमा ब्रोकरका लागि तयार हुने थिए । र, समग्र क्षेत्रलाई नै दक्ष जशक्तिको उत्पादन हुने थियो । तर त्यसो भएन । अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि तोकिएको योग्यता छ । १५ वर्षको अनुभव चाहिने भन्ने छ । जबकी, अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने बीमा कम्पनीको सीइओको योग्यता त्योभन्दा निकै कम छ ।

हुन त यो अत्यन्तै प्राविधिक काम हो । तर यो निर्देशिका अनुसार १५ वर्ष बीमामा मार्केटिङ विभागमा काम गरेको व्यक्ति नै सीइओका लागि योग्य हुने भयो । यसको साटो कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती बीमा समितिले नै दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो कि ?

केही दिनअघि आएको निर्देशिका जसको कारणले बीमा बजार अहिले अत्यन्तै तातेको अवस्था छ । सबै बीमा नेपालभित्र गर्नुपर्ने र नेपाली कम्पनीले गर्न नसके मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशिका आयो । अत्यन्तै ठूलो जोखिमको बहन हुने र एकै ठाउँमा हुने कुरा विविधकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि हचुवाको भरमा नेपालमै मात्रै गर्नुपर्ने कुरा अत्यन्तै अपरिपक्क छ ।

केही भइपरी भएको अवस्थामा सबै चौपट हुने अवस्था जानी जानी सिर्जना हुन्छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक परिवेशमा यो व्यवहारिक हुँदैन ।

मानौं किन अर्को १ सय वर्षसम्म भवितव्य नभए पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट नेपाल जस्तो सानो देशको बीमा कम्पनीलाई प्रडक्ट डिजाइन, रेटिङ र अन्य प्राविधिक सहयोग लगभग ठप्प हुन्छ । जसबाट जनशक्तिको विकासमा पनि असर पार्छ ।

यससँगै उनीसँग भएको सयौं वर्षको अनुभव र तथ्यांकबाट मन्थन भइ आएका निचोड र विशेषज्ञता पनि हस्तान्तरणमा पनि समस्या हुन्छ । नेपाली घरेलु पुनर्बीमा कम्पनीमा यी सबै कुराको उपलब्धता हुँदैन । जबकी, नेपाली कम्पनीहरुले शताब्दीदेखि नै बेस्ट प्राक्टिस अबलम्बन गरेर आफूलाई अब्बल बनाएका पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग पनि बीमा गरेका छन् ।

पैसा विदेशिने निरपेक्ष व्याख्या गरी यी सबै कुराहरुको पहुँचबाट बञ्चित गरिनुपनि बीमा समितिको अव्यहारिक निर्णय नै हो ।

यी सबै कमी कमजोरीहरु केलाउँदै गर्दा बीमा समितिको नकारात्मक पाटो मात्रै देखाइएको होइन । यसैबीच आएका मिनिमन ट्यारिफ निर्देशिका जसले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हटाउँछ, अभिकर्ताको कमिसन र सुविधाको मनोमानी रोक्न आएको निर्देशिकाले रिस्क बेस्ड क्यापिटलमा जाने हुन । यस्ता खालका निर्देशिका जुन कार्यान्वयनमा आएको छैन आदि सह्रानीय नै छन् ।

तर अति नै नेपाल सरकारको अति नै महत्वपूर्ण निकाय जसमा प्रत्यक्ष जनसरोकार छ यसरी चिप्लिएर बीमाको सामान्य सिद्दान्तनै विर्सने अवस्थामा आउनु समग्र बीमाको बिश्वसनीयतामाथिको ब्रजपात हो ।