‘सीडी रेसियो खारेज गर्नु, बिलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु’

बिराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरको छ ।

संगठनले राष्ट्र बैंकले समिक्षा मार्फत २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गर लचकता अपनाएकाले तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केहि राहत पुग्ने देखिने जनाएको छ ।

अहिलेको वित्तिय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिले बैक बित्तिय संस्थाको तरल पूँजिलाई निस्कृय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरी कर्जा निक्षेप अनुपात कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव भएकोले यस्तो कर्जा निक्षेप (सीडी रेसियो) अनुपातको प्रावधान खारेज गर्न आवश्यक ठानेको छ ।

यस्तै कर तथा राजस्व एवं अन्य माध्यमबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पूँजिगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा गर्ने व्यवस्थागरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउन सुझाव दिएको छ ।

साथै, सरकारको विकास तथा पुँजिगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपकारुपमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा खाता ट्रान्सफरगरी नगद उपयोगगरी तरलता व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।

हाल स्थानीय सरकारहरुको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकंहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको व्यवस्था अनुसार संघिय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समिक्षा मार्फत विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगतगरी तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्थागरी विलाशिताका वस्तुहरुको कडाई गर्ने संकेत गरेको छ ।

यस प्रावधानले विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्दै उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातको सहजिकरणमा मद्दत पुग्ने देखिने जनाएको छ । तर, यसबाट विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो प्रावधानको सट्टा त्यस्ता तोकिएका विलाशिताका वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने तर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउदै उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यक ठानेको छ । आर्थिक पुनरउत्थानका लागी अपनाइएको पुनरकर्जा तथा विभिन्न शिर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगतका सूविधामुलक कर्जाहरुलाई सहज र द्रुतगतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैंक तथा बित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माणगरी अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ ।