तीन विवादित कृषि कानून फिर्ता लिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन विवादित कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । तीन कृषि कानूनलाई रद्द गर्ने मागलाई लिएर भारतभर पछिल्लो एक वर्षदखि विरोध किसानहरु आन्दोलित थिए ।

मोदीले उत्तर प्रदेश र पञ्जाबमा हुने विधानसभा चुनावभन्दा पहिले तीन वटै कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।

मोदीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘आज म तपाईंहरुलाई, पूरै देशलाई यो बताउन आएको छु कि हामीले तीन वटै कृषि कानून फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं, यो महिनाको अन्त्यमा हुने भनिएको संसद सत्रमा हामी तीन कृषि कानून रद्द गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछौं ।’

उनले सरकारले किसानको कल्याणका लागि, खासगरी साना किसानको कल्याणका लागि देशको कृषि जगतको हित तथा देश हितमा गाउँका गरिबको उज्वल भविष्यका लागि पूर्णरुपमा सत्य र निष्ठापूर्वक किसानप्रति समर्पणको भाग र असल नियतका साथ कानून लागू गरेको समेत बताएका छन् ।

‘हामीहरुले तीन विवादास्पद कृषि कानूनबारे बुझाउने प्रयास गर्दा पनि केही कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक तथा प्रगतिशिल किसानहरुलाई कृषि कानूनको महत्व बुझाउने भरपूर प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनौं’ उनले भने ।

यता कृषि कानूनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनका अगुवा नेता समेत रहेका भारतीय किसान युनियनका नेता राकेश टिकैतले प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणापछि आन्दोलन तत्काल फिर्ता नलिने बताएका छन् । उनले कृषि कानून संसदबाटै रद्द नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

सन् २०१४ पछि लगातार सत्तामा रहेका उनलाई पहिलो पटक दातमा ढुंगा लागे जस्तै भएको छ ।

पेलेर कृषि कानून पास गर्न लागेका मोदी किसानका सामू पहिलो पटक हारेको भन्दै भारतीय मिडियाले समाचार विवरणहरु प्रकाशित गरेका छन् ।

उनले कृषिबाट साना किसानको भन्दा पनि ठूला किसानको हित तथा खास गरी विचौलियाका लागि ३ वटा फरक फरक कानून ल्याएका थिए । ती कानूनको विरोधमा किसानले कोरोनाको लहरलाई समेत मतलव नगरी लगातार आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

किसानमाथि राजधानी नयाँ दिल्लीमा नै चरम दमन गरिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा झण्डै ५० को हाराहारीमा किसानको ज्यान गएको थियो भने कैंयौ घाइते भएका थिए ।

भारतका केही मिडियाले त किसानलाई आतंकवादी समेत घोषणा गर्न भ्याएका थिए । एक मन्त्रीका छोराले चलाएको सवारी साधनले नै पेलेर ५ किसानको हत्या नै गरेका थिए ।

शुक्रबार मोदीले एक सम्बोधनमार्फत् ३ वटै कृषि कानून फिर्ता लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उनले शुक्रबार देशका नाममा करिब १८ मिनेट लामो सम्बोधन गर्दै कृषि कानून फिर्ता लिएको बताएका छन् । उनले ती कानून किसानको हितका लागि ल्याइएको दावी गर्न भने छ्ुटाएका छैनन् ।

तर किसानका नेता राकेश टिकैतले कानून फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।

उनले देशभर १० हजार एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाउने मोदीको घोषणा समेत किसान अल्मल्याउने खेलो मात्रै भएको बताएका छन् । मोदीले सम्बोधनको क्रममा उक्त संगठन बनाउने घोाषणा गरेका थिए ।

भारतमा हरेक १०० किसानमा ८० साना किसान छन् । उनको साथमा २ हेक्टर भन्दा कम जमिन रहेको छ । त्यस्ता किसानको संख्या १० करोडभन्दा बढी रहेको छ ।

मोदीले २२ करोड किसानलाई सोसल हेल्थ कार्ड दिएको समेत सम्बोधनको क्रममा उल्लेख गरेको थिए । साना किसानको हितका लागि कानून ल्याएको बताएपनि ती कानूनले किसानको हित नगरेको भन्दै गत वर्षदेखि नै उनीहरु आन्दोलनका क्रममा थिए ।

मोदीले कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य विधेयक, कृषक सशक्तिकराण् एवम् संरक्षण कानून र आवश्यक वस्तु संशोधन कानून ल्याएका थिए । तेस्रो कानूनले अन्न, दलहन, खाद्य तेल, प्याज र आलूलाई आवश्यक वस्तुको सूचीबाट हटाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

मोदीको दावी थियो कि ती वस्तुलाई आवश्यक वस्तुबाट हटाउँदा किसानलाई उचित मूल्य प्राप्त हुन्छ ।

तर किसानले त्यसमा नै बढी विरोध गरे । भारतमा आलू र लालूको सबैभन्दा बढी चर्चा हुने गरेको इतिहास नै छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ल्याइएका कानूनको चर्को विरोध भएपछि वाध्य भएर सरकाले फिर्ता लिने घोषणा गरेको हो ।

तर, किसानले भने फेरी पनि सरकारले झुक्याउने भन्दै पूर्ण रुपमा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर कानून फिर्ता नगर्दासम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।

ती तीन कानून, १७ सेप्टेम्बर, २०२० मा लोकसभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको थिए । राष्ट्रपतिले कानूनको प्रस्तावमाथि २७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।