कानून नबन्दा रेल चल्न सकेन, ६ अर्बबढी लगानी जोखिममा



काठमाडौं । मुलुकमा रेल सञ्चालन हुने भयो भनेर अघिल्लो सरकारले धुमधामसहित जनकपुर–जयनगर रेलेका उद्घाटन गर्यो ।

भारतबाट रेल पनि आयो । तर, शासन सञ्चालनमा बसेकाहरु रेल गुडाउन आवश्यक कानून चाहिन्छ भन्नेमा फिटिक्कै पनि चिन्ता गरेको देखिएन ।

धुमधामसँग उद्घाटन गरे पनि उक्त रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । कानून निर्माण नगरिकन रेल उद्घाट गरे पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सरकारले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र कानूनी नहुँदा रेल संचालन गर्न नसकिएको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए ।

‘विभाग र सरकारले रेल संचालनका लागि ल्याएको अध्यादेश संसदले अनुमोदन नगरेका कारण निष्क्रिय भएको हो,’ चित्रकारले भने, ‘अहिले पुनः अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’

भारत सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरे पनि नेपाल सरकारले तयारी नगर्दा सञ्चालन अन्योलमा परेको छ । अहिले रेलको डिब्बा ल्याएको १ वर्ष वितिसक्दासमेत पालले छोपेर राख्नु परेको छ ।

कानून नभएर रेल सञ्चालन गर्न नसकेको भनिरहेको बेला यसमा लगानी भएको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी भने डुब्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण र रेल खरिदका लागि सवाँ ६ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको चित्रकारको भनाइ छ । रेलको पूर्वाधार बिग्रिदै जाँदा यो लगानी जोखिममा परेको हो ।

भारत सरकारको सहयोगमा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानीमा रेलको ट्रयाकसहित पूर्वाधार निर्माण भएको थियो । यस्तै, सरकारले जीटुजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) प्रक्रियामार्फत उक्त रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा भारतसँग खरिद गरेको थियो ।

१ वर्ष अघि ठूलो तामझामका साथ ल्याइएको जनकपुर–जयनगर गुड्ने रेलको वारेन्टी एक वर्षमात्रै थियो । यो वारेन्टीको म्याद असोज ३ गते सकिसकेको छ ।

निर्माता कम्पनीले रेलको इन्जिन र बोगीको वारेन्टी १ वर्ष दिएको थियो । आवश्यक तयारीविनै भित्रर्याइएको उक्त रेल हाल सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा त्रिपालले छोपेर राखिएको छ ।

रेल्वे कम्पनीले भारतीय कम्पनी यही असोजमा रेलको आयु सकिएसंगै सम्झौताको पनि समय सकिएको थियो । कम्पनिले कोंकण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडलाई ३५ करोड दिएर रेल संचालनको जिम्मा दिएको छ ।

‘सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई करिब ७ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘सम्झौता भएको तीन महिनासम्म भुक्तानी नपाएपछि भारतीय कम्पनीले पत्रनै लेखेर सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।’

कोंकणले रेलको ट्रयाक निर्माणको काम सकेर हस्तान्तरण गरेको भए पनि केही मर्मतका काम बाँकी नै रहेको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । निर्माण भएको रेलमार्गमा यो वर्षको बाढीले क्षति पुर्याएको झाले बताए ।

‘लामो समयसम्म रेल सेवा संचालन समेत नभएका कारण रेलको डिब्बानै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ झाले भने, ‘ रेलको इन्जिनको आयुसमेत सकिएको अवस्थामा छ । यसका लागि कोंकणले इन्जिनको सर्भिसिङ गरेपछि मात्र फेरी रेल संचालन गर्न सकिन्छ ।’

रेल सञ्चालनअघि नेपाली कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन भारतीय कर्मचारी नेपाल आउने र असार २ गते तालिम संचालन गर्ने योजना थियो ।

तालिम सुरु भएको दुई दिन नहुँदै लकडाउन सुरु भएपछि उनीहरू भारत फर्किए ।

प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार रेल सञ्चालनको जिम्मा पाएको नेपाल रेल्वे कम्पनीसँग कर्मचारी नै छैन । ‘रेल संचालनका लागि भारतबाट २६ जना मुख्य प्राविधिक ल्याउने गरी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय २९ कर्मचारी नियुक्ति नै भएको छैन ।

घिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको कर्मचारीहरुलाई तत्कालिन सरकारले हटाएको छ ।’

सरकारले यो वर्ष रेल्वे कम्पनीलाई बजेटसमेत कटौती गरेको चित्रकारको भनाइ छ । ‘रेल संचालनका लागि आवश्यक बजेट रेल्वे कम्पनीले पाएन,’ चित्रकारले भने ।

रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जन झाकाअनुसार अहिले कम्पनीसँग ११ जना मात्रै कर्मचारी छन् । रेल सञ्चालनको टुंगो नभएकाले तोक आदेशका भरमा ज्यालादरमा पूर्व महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले राखेको कर्मचारी हटाएको झाले बताए ।

‘कर्मचारी कसरी भर्ना गर्ने भन्ने योजना समेत छैन । योजना बनाउँन सरकारले बजेट पठाएको छैन,’ झाले भने, ‘आफू नियुत्ति भएर आएपछि कर्मचारी नियुक्तिका लोकसेवा गए तर लोकसेवाको प्रक्रिया लामो लाग्ने देखियो ।’

रेल निर्माण हुने समयदेखि लोकसेवालाई कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको भए यस्तो समस्या नआउने झाले बताए ।

‘हाम्रो मन्त्रालय र विभागसँग यस विषयमा निरन्तर छलफल भएपछि अहिले कर्मचारी नियुक्तिको काम शुरु गरिएको छ,’ झाले भने ।