पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गः सीमा निर्धारण र रेखांकन विवादले तीन गुणा लागत बढ्यो

काठमाडौं । सडक सीमा निर्धारण र रेखांकनमा भएको विवादले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको अनुमानित लागत ६७ अर्ब थपिएको छ । आयोजनाका अनुसार सीमा निर्धारण नभएको र मुआब्जा समेत नदिइएका कारण जग्गा प्राप्तिमा विभिन्न स्थानमा समस्या छ ।

मुआब्जा वितरण नै नहुँदा रेखांकनमा पनि विवाद हुने गरेकाले आयोजनाको समय लम्बिदै गर्दा लागत पनि बढेको आयोजना आयोगले समेत प्रतिवेदनमा बताएको छ ।

शुरुमा १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएको आयोजनाको लम्बाइ अहिले १८ सय ७९ किलोमिटर पुगेको छ । त्यस्तै यस सडक खण्डका लागि १३७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । रुट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने आयोजनाको लम्बाइ अझै बढ्नेछ ।

अहिले पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंसीसहर, कास्की र लमजुङको सीमा जोडिने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको आयोजनाले बताएको छ ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको विकल्पका रूपमा नेपालको मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
त्यसअनुसार सरकारले आयोजनालाई २०६४÷६५ सालबाट कार्यान्वयनमा ल्याई सडक निर्माणको काम शुरु गरेको हो ।

राजमार्गमा भएको हालसम्मको प्रगति
यो राजमार्गको काम तीव्ररुपमा भइरहेको दाबी गरिएपछि वास्तविकतामा भने सोचे जस्तो भएको छैन् । सडक विभागका अनुसार गएको १४ वर्षमा भौतिक प्रगति भने जम्मा ५८.५ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

तर, विभागका आयोजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालका अनुसार यो आयोजनाको काम २०८० भित्र सक्ने गरी काम गरिने दाबी गरे ।

‘आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण कोरोना महामारी पनि भएको हुनाले म्याद थप हुन्छ,’ नेपालले भने ।

यस्तै हालसम्मको लागत खर्च हेर्दा ५३ अर्ब ८४ करोड सकिएको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाको सडक ६५१ किलोमिटर आयोजनाबाट र ४६२ किलोमिटर अन्य निकायबाट गरी ११ सय १३ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै कुल १३७ वटा पुलमध्ये ९० वटा पुलको पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । १८ वटा पुल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको नेपालको भनाइ छ । तर, वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले कतिपय बनिसकेका र निर्माणाधिन पुलमा क्षति पुर्र्याएको पनि नेपालले बताए ।

बाँकी रहेको ७६६ किलोमिटर सडक मध्ये ५३० किलोमिटर सडक निर्माणाधिन रहेको पनि नेपालले बताए । सडक विभागका अनुसार अन्य २३६ किलोमिटर सडक र २९ वटा पुलको ठेक्कानै व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ ।

बाँकी १४ किलोमिटर सडक आव वर्ष कालोपत्रे गरिएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ ।

सडक रेखांकन यकिन नगरी ठेक्का सम्झौता, ७० किलोमिटर अझैं बाँकी
सडक रेखांकन यकिन नगरी ठेक्का सम्झौता गरेको कारण भेरिएसन गर्नु परेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

हालसम्म पनि बुडीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ठुलो भएका कारण डुवानमा पर्ने भएकाले ४० किलोमिटर सडकको रेखांकन नभएको आयोजनाका निर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए ।

‘यस क्षेत्रको सर्भे समेत गर्न पाएका छैनाँै,’ अर्यालले भने, ‘बाँकी रहेको रेखांकन र ठेक्का लगाउने सडकको प्रक्रिया यो वर्षमा सकिने लक्ष्य राखेका छौं ।

त्यस्तै, पोखरामा पनि लगभग ३० किलोमिटर सडकको रेखांकन अन्योलमा रहेको अर्यालले बताए ।

‘सडकको एलाइन्मेन्ट कताबाट लानि भन्ने कुरानै निश्चित भएको छैन्,’ अर्यालले भने, ‘रेखांकनको प्रक्रिया सकिएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जान मिल्छ ।’

यस क्षेत्रको दोस्रो रेखांकनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन यही आउँदो मंसिरदेखि शुरु गरिने पनि अर्यालले बताए । पहिलो रेखांकनमा घरहरु अत्यधिक पर्ने देखिएपछि रेखांकन परिवर्तन गर्न लागिएको अर्यालको भनाइ छ ।

आयोजाना कार्यालय पाँचथरमा रहेको चतरा कोशी कोरिडोरको मूलघाटदेखि पाँचथरसम्म १४८ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ७ प्याकेज बनाई ६ अर्ब १५ करोड ८० लाखको खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

शुरुको एलाइमेन्ट नमिलेको, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत्का कारण सडकको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्नु परेको लगायतका कारण देखाई सबै ठेक्का प्याकेजमा ५६ करोड ७ लाख भेरिएसनबाट थपगरेको छ ।

जसको संशोधित लागत अनुमान ६ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख र सडकको लम्बाई पनि १४८ किलोमिटरबाट १५४ किलोमिटर कायम गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

आयोजना कार्यलय धुलिखेलले सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजनाको हाइड्यामको कारण डुबानमा पर्ने र पानीको लेभल ७५० मिटरभन्दा माथि पुग्ने भएकाले एलाइन्टमेन्टमाथि ८.५५ देखि १२.३७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरी भेरिएसन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा पनि भेरिएसनपछि लागत ५० करोड बढेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

योजना कार्यालय दैलेखले पनि सडक तथा पुल निर्माण गर्दा प्रकृति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विपरित काम भएको, ग्राउण्ड एलिभेशन तथा हाइट अफ कटिङ्ग कम भएको र कालोपत्रेको डिजाइन संशोधन भएको देखाई ४ वटा ठेक्कामा ४ करोड ९८ लाख भेरिएसनबाट वृद्धि गरेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

पूर्वानुमान गर्न सकिने कामसमेत शुरु लागत अनुमानमा आयोजनाले समावेश नगर्नाले पुलको लागतमा वृद्धि भएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
अर्को भनेको योजना कार्यालय गोरखाले काठमाडौं पाटी भञ्याङदेखि नुवाकोटको छहेरे सडक खण्डमा दोहोरो ठेक्का लगाएको छ । यसमा पहिलो ठेकेदारले काम सम्पन्न गरिसकेको १३.१२० किलोमिटर लम्बाईमा पछिल्लो निर्माण व्यवसायीले समेत निर्माण कार्य गर्ने गरी सम्झौता गरेको कारण लागत दोहोरो रुपमा वृद्धि भएको छ ।

यस्तो हुनुमा ठेक्का प्रक्रिया शुरु हुनु अघिनै मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी पदाधिकारी जिम्मेवार रहेको महालेखापरीक्षको भनाइ छ ।

यस्ता गल्तीहरुले आयोजनाको लागतमा वृद्धि भएको विभागका उपमहानिर्देहक नेपालको पनि उस्तै भनाइ छ ।

आयोजना ढिलाइ किन ?
मध्यपहाडका एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजनालाई सरकारले २०६७÷६८ सालदेखि दुई खण्डमा विभाजन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको र आयोजनाको काम शुरु गरेको थियो । तर, आयोजना शुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माणको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन् ।

आयोजनाका निर्देशक अर्यालका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्गका कैयौँ ठाउँमा अहिले पनि जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।

‘लोकमार्गकै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा भने मुआब्जा वितरण गरिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘सँगै जोडिएका दुई कित्तामध्ये एउटाको मुआब्जा वितरण भएको छ भने अर्काको अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।’

अझैं बजार क्षेत्रबाट सडक लैजानुपर्ने अवस्थामा घर भत्काउन तथा जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको निर्देशक अर्यालको भनाइ छ ।
‘लमजुङको सुन्दर बजार, भोर्लेटार र रामबजार, धदिङको कटुन्जे र सेमजोङ क्षेत्रलगायतमा यो विवाद छ,’ अर्यालले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने कानूनी प्रावधान छ ।’

निर्देशक अर्यालका अनुसार वन र बजार क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणका लागि यथेष्ठ बजेट नभएको हुँदा जग्गा प्राप्ति र साइट क्लियर हुन नसकी ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ ।

२३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको ठेक्का निकाल्न बाँकी रहेको र ठेक्का समयमा निकाल्न कठिनाइ हुँदा निर्माण कार्य ढिला भएको अर्यालले बताए ।

‘यसको कारण भनेको तहगत रुपमा काम गर्नु हो,’ अर्यालले भने, ‘ठेक्का लागेको सडकको काम सकिएपछि मात्र अर्को ठेक्का लागाउने प्रक्रिया रहेको छ ।’

अहिलेको बढी समस्या भनेको लगभग सबै निर्माणाधिन सडकको वन क्षेत्र प्रयोगमा भएको समस्या भएको अर्यालको भनाइ छ ।

‘वन क्षेत्रमा भएको समस्याको समाधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया भइरहेको छ,’ अर्यालले भने । मुख्य भनेको नुवाकोट, धादिङ र गोर्खा जिल्लमा बढी समस्या रहेको अर्यालले बताए ।

रूख कटानको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको छ । विद्युतका पोल, खानेपानीका पाइप व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले सहयोग नगर्दा पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्देशक अर्यालको भनाइ छ ।

कतिपय स्थानमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणले रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । १६ वटा ठेक्काको विवाद मध्यस्थतामा गएको आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव समेत देखिएको छ ।

कहिले सकिन्छ आयोजना ?
सडक विभागका उपमहानिर्देशक नेपालका अनुसार आयोजनाको काम संशोधित तोकिएको म्यादमा नसकिने बताए ।

‘रेखांकन, मुआब्जा वितरण र पर्र्याप्त बजेट विनियोजन नहुने खालका समस्याले आयोजनाको काम ढिला भएको थियो,’ नेपालले भने, ‘हाल विश्वमा भएको कोरोना महामारीका कारण पनि लगभग २ वर्ष काम राम्रोसंग हुन सकेको छैन् ।’

अब कोरोनाका कारण ढिला भएको काम सक्न अझैं ३ वर्ष लाग्ने नेपालको भनाइ छ । नेपालका अनुसार सरकारले नै कोरोनाका कारण प्रभावित आयोजनाको म्याद थपिने बताएको थियो ।

सोही बमोजिम काम भयो समय थपियो भने २०८३ मा आयोजनाको काम सम्पन्न हुने अर्यालको भनाइ छ ।

मध्यपहाडका २६ जिल्ला र २१५ बस्तीहरुलाई मध्यपहाडी राजमार्गले यातायात सञ्जालमा जोड्नेछ । सो राजमार्गलाई मध्यपहाडको मेरुदण्डको रूपमासमेत लिने गरिन्छ । राजमार्गको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १३७ वटा पुल निर्माण हुने छन् भने करिब १ करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाको शुरू लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा अहिले तीन गुणा बढेर अनुमानित १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको सडक विभागले जनाएको छ ।