राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना, दशकौं बित्दा पनि भएनन् पूरा

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतका सिँचाइ सम्बन्धी परियाजना शुरु भएको ९ दशक भयो । यति लामो समय बित्दा पनि गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सिक्टाले केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा दिन शुरु गरेको भएपनि अन्य आयोजनाको गति भने सुस्त छ ।

सरकारले हरेक वर्ष यी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सिँचाइ सम्बन्धी कैयन आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ४ वटा समावेश छन् । जसमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र रानिजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना छन् ।

बबई सिँचाइ आयोजना
बबई सिँचाइ आयोजनाले विश्व बैंक मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)ले सन् २०३२ सालमा प्रारम्भिक अध्ययनपछि ‘आयोजना’को रूप लिएको थियो ।

बर्दिया जिल्लाका करिव ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । २०४५ सालमा शुरु गरिएको यो आायेजना २०७० मा सम्पन्न गर्ने म्याद राखिएकोमा अहिले संशोधन गरेर २०७९ सम्म लम्बाइएको छ । आयोजना शुरु भएयताका ४५ वर्षमा आयोजनाको आधामात्रै काम भएको छ । अंकमा भन्दा भौतिक प्रगति जम्मा ५१.१२ प्रतिशत छ ।

आयोजनाका निर्देशक मधुकर रानाकाअनुसार यो आयोजनाको काम पूरा नहुँदै प्रतिफल भने दिन थालेको छ ।

‘निर्माण सम्पन्न भएका पूर्व–पश्चिम सबैतिरका नहरमा पानी छाडिसकेका छौं । यो वर्ष रोपाइँ गर्न सहज भएको छ,’ रानाले भने, ‘मूल नहरमा पानीको समस्या छैन । शाखा नहरमा माथिका किसानले पानी छेक्ने गरेकाले तलाका किसानका लागि ढिलो पानी पुग्ने समस्या देखा परेको छ ।’

‘आयोजनाका कर्मचारीले सबैतिर पुग्ने गरी नहरमा पानी छाडेका छन् । हामीले सबैतिर पानी पुग्ने गरी मिलाएका हुन्छौं  । तर, किसानले भने बढी पानी प्रयोग गर्दा समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

हाल आयोजनाले ५ महिना पानी दिने र बाँकी समय मर्मतको काम गर्दै आएको रानाले बताए । बबई सिँचाइमा पानीको मात्रा कम भएकाले सबैतिर पठाउन समस्या हुने गरेको रानाको भनाइ छ ।

आयोजनाबाट जिल्लामा ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुने लक्ष्य लिइएको छ । पश्चिम क्षेत्रमा भने बढी सिँचाइ हुने गरेको छ । समस्या पनि उत्तिकै छन् । जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक तथा प्रक्रियागत जटिलता छन् ।

आयोजना निर्माण क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा मेसिनरी सामग्रीको ढुवानी र आवागमनमा बेलाबखत अवरोध हुनेगर्छ । नहर निर्माणमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव छ ।

आयोजनाको शुरू लागत २ अर्ब ८७ करोड रहेकोमा अहिले झण्डै ९ गुणाले बढेर १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले भेरीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने छ । साथै, ४८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत रहेको आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालले बताए ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार हालसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा भेरी–बबईमा भौतिकतर्फ ५२.१२ र वित्तीयतर्फ ४४.७७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत २०८० साउन २९ गतेभित्र बाँध निर्माण सक्ने गरी रमणरग्वाङ्डोन जेभीले जिम्मा लिएको छ । कम्पनीले गत वर्षको साउन १५ मा ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा कामको सम्झौता गरेको हो ।

‘आयोजना सकिएपछि ४.२ मिटर व्यास गोलाइ र १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी भेरी नदीबाट बबईमा खसाल्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ,’ बरालले भने, ‘ भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा नेपालले पहिलोपटक प्रयोग गरिएको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)को सफल परीक्षण भएको छ ।’

सुरुङको लम्बाइ १२ हजार मिटर छ ।

आयोजनामा १२.२ किलोमिटर सुरुङको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ ।

‘तर, ४६.८ मेगावाट जलविद्युत्का लागि विद्युत् गृह र अन्य संरचनाका काम भने अहिले पनि सुस्त गतिमा छन्,’ प्रमुख बरालले भने ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक)ले आयोजना कार्यालयलाई २०७७ भदौ १७ गते सुरुङ हस्तान्तरण गरेको थियो । कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गरेको हो ।

भेरीगंगा नगरपालिकाको बबईदेखि चिप्लेसम्म १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनिएको छ । सुरुङ निर्माणका लागि १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।

भेरीको पानी सुरुङमार्फत् बर्दियाको चेपाङस्थित बबई नदीमा खसाउने तयारी छ  । मूल गेटको पूर्वीतर्फको पदनहा, बानियाभार, मगरागाडी, धबार महमदपुर, कालिका, मैनापोखर, सोरहवा, जमुनी र बाँसगढी नगरपालिकाका र पश्चिमतिर नेउलापुर, बगनाहा, ढोढरी, सूर्यपटुवा, ठाकुरद्वारा नगरपालिकालगायत मधुवन नगरपालिका र गुलरिया नगरपालिकामा समेत सिँचाइ हुने आयोजनाको दाबी छ ।

प्रमुख बरालका अनुसार यो आयोजनाको शुरुवाती लागत १६ अर्ब ४३ करोड थियो । तर, समयमै काम हुन नसकेका कारण अहिले दोब्बर भएर ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो आयोजनाबाट बाह्रै महिना सिंचाइ उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक ३.१ अर्ब अप्रत्यक्ष तथा विद्युतबाट २.१ अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अनुमान छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजना रानीजमरा कुलरियाको इतिहास १ सय वर्षभन्दा पुरानो छ । थारू समूदायका कृषकको आफ्नै पहलमा निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएको हो ।

यो आयोजना कछुवा गतिमा छ । यसको लक्ष्य ३८ हजार ३०० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने हो । २०६७÷६८ बाट बजेट बिनियोजन गर्न थालिएको आयोजना अहिलेसम्म ४८ प्रतिशत प्रगति छ ।

‘अहिले पनि आयोजनाको मुहान रहेको क्षेत्र कर्णाली चिसापानीतर्फ ऐलानी जग्गामा बसेका बासिन्दाबाट आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणमा समस्या सिर्जना गरिएको छ,’ रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख केदारकुमार श्रेष्ठले भने, ‘आयोजना निर्माण भइरहेको अधिकांश जग्गा ऐलानी हो ।’

चिसापानी र लम्की क्षेत्रमा ऐलानी जग्गामा बसेकाहरूबाट आयोजनाको जग्गा अतिक्रमण हुने गरेको छ ।

आयोजनाले सरकारले तोकेअनुसारको क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकेको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । लम्कीतर्फ कुल १५ किलोमिटर नहर निर्माण गर्दा पर्ने केही राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रूख कटान प्रक्रिया लामो हुँदा काम प्रभावित भएको पनि प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

‘आयोजनामा ‘लो बिडिङ’को समस्या पनि छ,’ श्रेष्ठले भने ।

अहिले विदेशी ठेकेदार सहभागी हुन पाउने ५ वटा र नेपाली ठेकेदार मात्र सहभागी हुन पाउने २७ वटा ठेक्का छन् । यसमध्ये अधिकांशले तोकिएभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का पाएका छन् ।

‘हाम्रो कानून नै यस्तो छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बढी मूल्य तोकेकोलाई ठेक्का दियो भने पैसा खायो भन्ने मानसिकताले सोचिन्छ ।’

आयोजनाको शुरुवाती बजेट १२ अर्ब ३७ करोड रहेकोमा अहिले दोब्बर भन्दा बढी अर्थात् २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना
३ दशक पहिले बाँके जिल्लाका स्थानीयले देखेको सपना सिक्टा सिँचाइले पूरा गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । आयोजनाका अनुसार ६८ प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजना सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने छ ।

आयोजनाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयले भने यसको लाभ लिन शुरु गरिसकेका छन् । पश्चिमतिरको नहरमा पानी बग्न शुरु भइसकेको छ । जसले १५ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ ।

खेतबारीमा पानी पुगेपछि धान उत्पादन वृद्धि दोब्बर भएको छ । गहुँ, मकै, चनालगायतका बाली उत्पादन पनि राम्रो हुन थालेका छन् ।

पूर्वी मूल नहरमा पनि करिब ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यसले पश्चिम तथा पूर्व गरी करिब ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

१० वर्षमा सक्ने भनेर शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले निर्माण थालेको १७ वर्ष पुगेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २०८५/८६ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

अहिलेसम्म आयोजनामा १७ अर्ब ९ करोड खर्च भएको आयोजनाले बताएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म कुल १६ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा निर्माण सक्ने पहिलो संशोधित लक्ष्य पूरा नभएपछि पुनः दोस्रोपटक संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०८४/८५ को नयाँ लक्ष्य तोकिएको छ ।

दोस्रोपटक संशोधन गरिएको लक्ष्यमा काम पूरा भएमा आयोजना सम्पन्न गर्न २५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।

आयोजनाबाट बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३ हजार ७६६ तथा राप्तीपूर्व बायाँतर्फ ९ हजार हेक्टर गरी कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्र्याउने लक्ष्य छ । प्रारम्भमा यो आयोजनाको लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

लागत वृद्धि हुनुमा मुद्रास्फीति, आयोजनाको गुरुयोजनामा गरिएको परिवर्तन नै मुख्य कारण रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्देशक रामप्रसाद अर्यालले बताए ।

‘आयोजनाको समयावधि बढेर ७/८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै मुद्रास्फीतिले लागतलाई दोब्बर पुर्याउँछ, त्यसमा थप कारण बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा भएको संशोधन पनि हो,’ अर्यालले भने ।

काम ढिलाइ हुनुमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभाव मानिएको छ । आयोजनामा राजपत्रांकित दोस्रो श्रेणीका ४ जना अधिकृत हुनुपर्नेमा १ जना मात्र रहेको र १० जना इञ्जिनियर हुनुपर्नेमा ५ जना मात्र छन् ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ ।

‘वन र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री आपूर्तिमा बन्देज छ । यसले पनि आयोजनालाई समस्या भइरहेको छ,’ अर्यालले भने ।

‘बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने शाखाहरुको मुआब्जा वितरणको कार्य कोरोनाको कारणले अवरुद्ध भएकोले काम बाँकी रहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘नदीजन्य निर्माण सामग्री समयमा उपलब्ध गराउन स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्ने गरिएको छ ।’