आफ्नै लगानीका आयोजनाको मात्रै बिजुली लिँदै भारत, चिनियाँ बर्जित

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशीको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न चाहन्थ्यो । तर, भारतले अत्तो थापिदियो, माथिल्लो तामाकोशीको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो हो । त्यसकारण सो आयोजनाको बिजुली लिन सकिदैन ।

माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक निर्माणको जिम्मा सिनो हाइड्रोले लिएको थियो । सो कम्पनीले तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न गरेको थियो । बाँधदेखि अन्य भौतिक निर्माणको काममा सिनो हाइड्रो योग्य कम्पनीको रुपमा स्थापित छ ।

तर, भारतले सो आयोजना चिनियाँ ठेकेदार रहेको भन्दै अत्तो थापेर बिजुली लिन चाहेन । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको बिजुली भारत लैजान समेत सहज थियो । खिम्ती हुँदै ढल्केबर पुग्ने २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत भारत बिजुली निर्यात गर्न सहज हुने थियो ।

यस्तै, ४५ मेगावाट क्षमताको अमेरिकन लगानी रहेको भोटेकोशीको बिजुली समेत भारतले लिन अनिच्छा व्यक्त गरेको सूचना पाएपछि प्राधिकरणले भारतीय लगानी नै रहेका २ आयोजनाको बिजुली पठाउने भएको छ ।

मंगलबार नुवाकोटमा आयोजना स्थल रहेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै भारतले लैजाने सहमति जनाएको छ ।

भारतले तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार उसले चिनियाँ लगानीका कुनै पनि आयोजनाको बिजुली नलिने उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी पनि यस बारेमा अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकार गर्छन । तर औपचारिक रुपमा उनीहरु बोल्न तयार छैनन् ।

नेपालले ६ महिना पहिल्यै नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बिहारलाई पनि उसले बिजुली लिइदिन अनुरोध गरेको थियो । कोइलाका कारण चरम बिजुली संकटमा पर्दा समेत भारतले बिजुली लिन खोजेको थिएन ।

तर मंगलबार नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिष्पर्धी दरमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि स्वीकृति दिने निकायले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो ।

पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालमा रहेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युतगृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईआईएक्स)मा बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ । ती दुबै आयोजना भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका हुन् ।

यस्तो अनुमति पाउनुको पछाडि चिनियाँ कम्पनी जोडिएका कुनै पनि आयोजनाको बिजुली लिन्न भन्ने भारतीय स्वार्थ स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

दुई विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार राति १२ बजेबाट ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत् विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ । सो प्रसारण लाइनबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गरिरहेको थियो ।

नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइआइएक्स)मा विद्युत खरिद गरी आयात गर्न यस अघि नै अनुमति पाइसकेको थियो । प्राधिकरणले गत १७ वैशाखबाट आवश्यक परेको वेला आईआईएक्समार्फत प्रतिष्पर्धी दरमा विद्युत आयात गर्दै आएको छ ।

निर्यातको अनुमति पाएसँग नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको जनाइएको छ । तर, यो आयोजनाको बिजुली लिन्छु, त्यसको लिन्न भन्ने भारतीय व्यवहार झनै स्पष्ट देखिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् बिक्री र खरिदका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको बताएकी छिन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत निर्यातका लागि भारतीय पक्षबाट सहमति प्राप्त भएसँगै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा थप इँटा थपिएको बताए ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली अन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा नेपालले विद्युत बिक्री गर्ने छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिड गर्नेछ ।

विद्युत प्रणालीमार्फत् तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रतियुनिट बिक्री दर तय हुनेछ ।

प्रतिष्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात हुने छ । भारतमा कोइलाको मूल्य बढ्दा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रति युनिट विद्युतको मूल्य २८ भारतीय रुपैयाँ (भारु)सम्म पुगेको थियो ।