ऊर्जा क्षेत्रमा यसअघि नै भएको थियो प्रतिष्पर्धाः मोटो रकम तिरेर पाएका थिए निजी क्षेत्रले सुपर सिक्स

काठमाडौं । नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) विगत २ वर्षदेखि रोकिएको छ । क्षमताभन्दा बढी आयोजनाको पीपीए भएको भन्दै प्राधिकरणले त्यसलाई रोकेर राखेको छ ।

सरकारको स्पष्ट निर्णय नआईकन आफूहरुले पीपीए गर्न नसक्ने उसको स्पष्ट भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले भने पीपीए रोकिएकामा आपत्ति जनाएको छ । इपानले तत्काल पीपीएको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छ ।

तर, गत असोजको पहिलो साता मुख्यसचिव नेतृत्वमा बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले पीपीएलगायत जलविद्युत् क्षेत्रका अन्य अनुमति समेत रोकेको छ ।

यसका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले झनै ठूलो आपत्ति जनाएको छ । इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारको रवैयाले निजी क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त देशभित्रको क्षेत्रीय सन्तुलनको आधारमा मात्रै अब पीपीए गर्ने योजना सुनाएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यक्रममा उनले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा बिजुलीको माग बढीरहेको र सो क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्नेलाई प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकामा नदी प्रवाही आयोजनाको क्षमता शुरुमा ५ हजार २०० मेगावाट तोकिएको थियो । तर, प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ ।

निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको विवरणअनुसार पीपीएका लागि ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रतिक्षारत छन् । ती सबै जसो आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका नै छन् । नदी प्रवाही आयोजनाले वर्षाको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरेपनि हिउँदको समयमा भने एक तिहाई मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने गरेको छ ।

यो प्रसंग आइरहँदा नेपालमा यसअघि नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माणमा गर्न दिइएको तथ्य भने ओझेलमा परेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना अनुरुप नै सुपर सिक्स नाम दिइएका ६ वटा आयोजना प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई निर्माणका लागि दिइएको थियो ।

सरकारले छनोट गरेका मध्य तथा साना आकारका छिटो सम्पन्न गरी छिटो लोडसेडिङ हटाउन प्रभावकारी ठानिएका ६ वटा जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइएको थियो । सबै प्रकारका अनुमति तथा पीपीए समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइरहेको बेला यो तथ्य भने भुलिएको छ ।

काबेलीमा पनि भएको थियो प्रतिष्पर्धा
प्रतिष्पर्धाको विषयमा परस्पर विरोधी धारणा आइरहेको बेला काबेली ए जलविद्युत् आयोजनामा समेत प्रतिष्पर्धा गरिएको तथ्य यतिबेला गुमनाम जस्तै छ । सो आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

बुटवल पावर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको आयोजनामा सरकार जमानी बसेर दातृ निकायसँग ऋण लिएको थियो ।

एचआईडिसिएलमार्फत् ऋण लगानी गरिएको आयोजना चिनियाँ ठेकेदारका कारण अलपत्र परेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि पहल हुन सकेको छैन ।

कूल ३७ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना प्रतिस्पर्धामा पाएपनि काम हुन नसक्दा रुग्ण बनेको छ । यस्तै सुपर सिक्सका नाममा निजी क्षेत्रले मोटो रकम तिरेर आयोजना पाएको थियो ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिएका आयोजना
१.तल्लो सोलुखोला ८२ मेगावाट
२.मेवा खोला ५० मेगावाट
३.खारे खोला २४.१ मेगावाट
४.सोलु खोला २३.५ मेगावाट
५.सिगटी खोला १६ मेगावाट
६.माया खोला १४.९ मेगावाट

यी आयोजनामध्ये केही आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

यसअघि नै प्रतिष्र्धाका आधारमा आयोजना दिइएको भएपनि अधिकांशमा प्रसारण लाइनको जटिलता रहेको छ । प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा प्राधिकरणको भएपनि अधिकांश स्थानमा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सरकारले हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सोलु करिडोर निर्माणमा भएको समस्याका कारण प्राधिकरणले त्यहाँका आयोजनालाई ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपरेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्नुको पछाडि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सरकारी तथा निजी जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या तथा अन्य प्राविधिक र स्थानीय कारण समेत रहेका छन् । पछिल्लो पटक अदालतको आदेशले सोलु करिडोर निर्माणमा देखिएको गाँठो भने फुकेको छ ।