सरकारी सम्पत्तिको निजीकरणमा मोदी मोडलः देशलाई नाफा कि घाटा ?

नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदीले एकपछि अर्को गर्दै सरकारी सम्पत्तिहरु राष्ट्रियकरण गरिरहेका छन् । यसबाट भारतमा मात्रै नभई संसारभर नै एक प्रकारको बहससमेत शुरु भएको छ ।

के अब सरकार आफ्ना संस्थाहरु चलाउन असफल भएको हो वा सबै संस्थाहरु अब व्यवसायीलाई मात्रै चलाउन दिन लागिएको हो ? यही प्रश्नको बीचमा भारतीय सञ्चारमाध्यम इण्डिया टुडेले एउटा लामो आलेख प्रकाशित गरेको छ ।

सो आलेखमा भनिएको छ- मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रका सम्पत्तिलाई मनिटाइजेशन गरिरहेको छ । अर्थात् निजी क्षेत्रलाई लामो समयका लागि निश्चित रकम लिएर भाडामा दिइरहेको छ ।

पछिल्लो ४ वर्षमा मात्रै ६ लाख करोड भारु बराबरको रकम जुटाउने सोचसमेत राखिएको छ । के यसबाट खास अर्थमा मोदी सरकारले खोजेजस्तो परिवर्तन हुन सक्छ वा कुनै बदलाव देखिन सक्छ ? प्रश्न पनि उत्तिकै संगीनरुपमा उठेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा भारतीय सत्ता सम्हालेका हुन् । सोही समयदेखि नै उनले ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम राजकाज’ को नीति अख्तियार गरे । उनको योजना यही थियो कि सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रको केही सम्पत्तिबाट आफनो नियन्त्रण क्रमशः हटाउँदै लैजाने ।

उनले त्यस्ता सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने वा उत्पादकत्व बढाउनका लागि प्रबन्धन वा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउने । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनको सरकारले सो बारेमा कुनै खास काम भने गरेन । विपक्षले पनि त्यसलाई ‘सुट बुटको सरकार’ नाम दिएर विरोध जनाएको थियो ।
यस वर्ष गत फेब्रुअरीमा सार्वजनिक भएको चालु आवको बजेटमा मोदी सरकारले विनिवेश अथवा सरकारी सम्पत्तिको मनिटाइजेशन वा मौद्रीकरणको सन्दर्भमा जोडदार घोषणा गरियो । जो निजी क्षेत्रसँग खासरुपमा जोडिएका थिए । विनिवेशको शुरुवाती परिणाम प्राप्त हुन थालेको छ ।

एयर इण्डियाको बिक्री टाटा समूहलाई गरिसकिएको छ । टाटा समूहले नै सो एयरलाइन्स शुरुवाती चरणमा स्थापना गरेको थियो । त्यस्तै एलआइसी जो जीवन बीमा निगमको रुपमा रहेको छ । त्यसको सेयर यसैवर्ष सूचीकरण गर्ने तयारीमा भारतीय सरकार जुटेको छ । जबकी, भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड, कन्टेनर कर्पोरेशन अफ इण्डिया तथा आइडीबीआई बैंकलगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्र र त्यसका उपक्रमको बिक्री गर्ने योजना समेत अगाडि बढेको छ ।

खासमा के के छन् त योजनामा ?

समय यही हो । जब सरकारले आफनो ठूलो अभियान अगाडि बढायो, त्यसमा मनिटाइजेशन जोडिएको थियो । त्यसको शुरु गर्ने फैसला गरियो । त्यसको अर्थ सरकारी सम्पत्ति अग्रीम शुल्कका साथमा निजी कम्पनीलाई दिँदै जाने । सरकारलाई लागेको छ कि यसैगरी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ वा सहज हुन्छ । उसले निजीकरणको चर्को विरोध गर्नेलाई समेत किनारमा धकेलिदिएको छ । जसमा सार्वजनिक सम्पत्तिबाट राजश्व प्राप्त गर्ने पछिल्ला प्रयासहरु समेत कमजोर भएको छ ।

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले २३ अगस्टमा राष्ट्रिय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसमा गरिएको इशारा नै काफी थियो कि आगामी ४ वर्षमा राम्ररी नै ठूला परियोजना १५ देखि ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई लिजमा दिन लागिएको छ । त्यसको बदलामा ६ लाख करोड भारु बराबरको रकम जम्मा पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । जुन रकम शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट बराबर छ ।

त्यसबाट सरकारले महत्वाकांक्षी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेट लगाउन सक्छ । बजेट घाटाको भरपाई गर्न सकिने र निजी क्षेत्रमा नयाँ सञ्चार पैदा गर्न सकिनेछ । जसको अर्थ यो पनि रहेको छ कि असाध्यै कमजोर कार्यक्षमता भएका सार्वजनिक क्षेत्रलाई नयाँ जीवन दिन सकिन्छ । र, त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

त्यसमा उसले पछिल्ला दिनमा उत्तर प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलको खास अर्थमा दुरुस्त गर्ने मौका समेत प्राप्त हुन जान्छ । जसको खाका २०१५ मै विजय केलकर समितिको सिफारिशमा नै प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तत्कालीन योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलुवालिया भन्छन्- सरकारले मनिटाइजेशन वा निजीकरण दुवैको पहल गर्न जरुरी छ । किनकी, हामीलाई थाहा छैन कि खासमा राम्रो कुरा के हो । निजीकरणको विषयमा पनि खास अर्थमा हेर्नु जरुरी छ । किनकी यसको धरातलमा सरकारी सम्पत्ति नै जोडिएर आएको हुन्छ । जबकी ३० वर्षका लागि लिजमा दिने विषय नै सही रुपमा पहिचान गर्र्नु सबैभन्दा राम्रो हुन जान्छ ।

एनएमपी तयार गर्ने नीति आयोगले समेत यही भनेको छ । उत्तर अमेरिका, यूरोप र अष्ट्रेलियामा टोल रोड, बन्दरगाह, विमानस्थल जस्ता मौजुदा भौतिक पूर्वाधारका परियोजनामा संस्थागत लगानीको इतिहास रहेको छ । केही समय पहिले यस्तो लगानी एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा समेत भएको थियो ।

केन्द्रको सम्पत्ति मौद्रिकरण गर्ने योजनामा रेल्वे, बिजुली प्रसारण, विमानस्थल, बन्दरगाहसहित १३ क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । त्यसमा सम्पत्तिलाई लिजमा दिइनेछ । यो प्रतिस्पर्धी बोली लगाउने प्रक्रियाका रुपमा अगाडि बढ्नेछ । अथवा, खास स्वामित्व भने सरकारको साथमा नै रहनेछ । व्यवस्थापन भने निजी क्षेत्रले गर्नेछ ।

एनएमपीको लक्ष्यअनुसार १.६ लाख करोड भारु सडक परियोजनाबाट, १.५ लाख करोड भारु रेल्वेबाट, ४५ हजार करोड बिजुली प्रसारणबाट, ४० हजार करोड भारु बिजुली उत्पादन वा त्यससँग जोडिएका परियोजनाबाट मनिटाइजेशन गरी प्राप्त गरिनेछ । त्यसमा २७ हजार किलोमिटर सडक, २५ विमानस्थल तथा २१ लाख टन क्षमताका गोदाम तथा अन्य संरचनासमेत रहेका छन् ।

अर्थमन्त्री सीतारमणका अनुसार एनएमपी एक परियोजना हो । जसमा लगानी भइसकेको छ । जसमा सम्पत्ति तयार भइसकेको छ । जो धुलो लागेर बसेको छ, त्यसलाई पूर्णरुपमा मनिटाइजेश गर्न सकिँदैन, किनकी त्यसको प्रयोग नै कम भइरहेको छ ।

निजी सहभागीतामा असाध्यै राम्रो तरिकाले मनिटाइजेशन गर्न सकिएको खण्डमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अगाडि बढेर लगानी गर्न सकिन्छ । कोटक महिन्द्रा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका एमडी नीलेश शाहका अनुसार एनएमपी एक गेमचेञ्जर परियोजना हो । उनी जोड दिँदै भन्छन्- विनिवेशबाट देखिएको खराबीबाट भने सिक्न जरुरी छ ।

सम्पत्तिको मनिटाइजेश कुनै नयाँ सोच भने होइन । पछिल्लो सरकार अथवा मौजुदा सरकारले पहिले नै यसको लागू गरिसकेका छन् । विशाल वैश्विक वित्तीय समूह मैक्वायरीले सन् २०१८मा ९ हजार ६८१.५ करोड भारु बराबरको बोली लगाएर टोल अपरेटर ट्रान्सफर (टिओटी) मोडलमा भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणको सडक सञ्चालनको अधिकार हासिल गरेको थियो ।

सन् २००४ मा टोल अधिकार हासिल गरेर १५ वर्ष मुम्बई पूणे एक्सप्रेस वे सञ्चालन गरेपछि आइआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपर्सले पछिल्लो वर्ष महाराष्ट्र राज्यको सडक विकास निगमको ६ हजार ५०० करोड भारु तिरेर टीओटीको रुपमा ३० वर्षका लागि टोल शुल्क असुल्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

मार्चमा केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीले भनेका थिए कि एनएचआइको योजनाअनुसार आगामी ५ वर्षमा १ लाख करोड भारु जुटाइनेछ । यसै प्रकारले कयौं हवाई मैदान पनि मौजुदा मनिटाइजेशको प्रक्रियामा कामयावी हुनेछन् ।

मोदी सरकारले विभिन्न १२ मन्त्रालय वा त्यससँग जोडिएका २० खालका सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्ने, भाडामा लगाउने विषयको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । क्रिसिलका प्रमुख अर्थशास्त्री डीके जोशी भन्छन्- मौद्रिकरण योजना खासमा महत्वाकांक्षी रहेको छ । यसलाई खास अर्थमा सफल बनाउनका लागि असाध्यै ठूलो बल लगाउनु जरुरी छ । यसमा खास अर्थमा आकर्षक विकल्प नै देखिएको छ ।

त्यसमा परियोजनामा जोडिएको वित्तीय जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । सरकारलाई पनि देशको सम्पत्ति बिक्री गरेको आरोपबाट बच्न सहयोग मिल्छ । जोशी भन्छन्- यो ज्यादै खुसी प्राप्त हुने समाधान हो । दोस्रो यो सम्पत्ति बकाइदा रुपमा रहीरहनेछ मात्रै निजी क्षेत्रको क्षमताका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ । जबकी सरकारलाई अझै राम्ररी अगाडि बढ्नका लागि पैसा समेत प्राप्त हुन जान्छ ।

सरकारले २०२४-२५ सम्म १११ लाख करोड भारु खर्च गर्ने राष्ट्रिय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआइपी) देखि लिएर पीएम गतिशक्ति योजना जसको घोषणा १५ अग्रस्टमा प्रधानमन्त्री मोदीले गरेका थिए । जसमा १०० लाख करोड भारु खर्च गर्ने योजना समावेश छ । यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरिएको छ । जोशी भन्छन्– हामीले हेर्नुपर्छ कि सरकार यस्ता लक्ष्य कसरी पूरा गर्छ ।

पछिल्ला अनुभव उत्साहवद्र्धक नै देखिएको छ । केन्द्रको योजनाअनुसार मनिटाइजेशनबाट एनआइपीको १४ प्रतिशत लागत जुटाउन सकिन्छ । त्यो लामो समयका लागि भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाका लागि २० हजार करोड भारु बराबरको शुरुवाती पूँजीका साथ विकास वित्तको एक संस्थासमेत बनिरहेको छ ।

केन्द्रले राज्यको पिएसयूमा आफनो हिस्सेदारी छाडनका लागि बदलामा प्रोत्साहन लाभ दिनका लागि मात्रै ५ हजार करोड भारु राखेको छ । अथवा कुनै राज्यले आफनो हिस्सेदारी छाडिदिनसक्छ ।

त्यसमा केन्द्रले विनिवेशको मूल्य बराबरको रकम दिन्छ । अथवा राज्य पिएसयूको सेयर बजारमा सूचीकरण गर्छ । केन्द्रले त्यसबाट जुटाएको धनको ५० प्रतिशत बराबरको हिस्सा दिनेछ । अथवा राज्य मौद्रीकरण गर्छ, त्यसबाट उसले ३३ प्रतिशत बराबरको हिस्सा प्राप्त गर्छ ।

मौद्रिकरणको फरक फरक मोडलमा काम भइरहेको छ । त्यसमा टिओटी मोडल, ओएमटी (अपरेट, मेनटेन र ट्रान्सफर) इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट निवेश ट्रष्ट वा अन्य ।

नीति आयोगकाअनुसार परिसम्पत्ति, लक्षित निवेशक, परियोजनाको दायरा जोखिममा गरिने साझेदारीको सीमा नै निर्भर हुन जान्छ । त्यसमा कुन मोडल प्रयोग गर्दा उपयुक्तरुपमा फाइदा हुन्छ भन्ने हेरिन्छ ।

कामकाजमा सुस्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्रै अनुबन्ध गरिन्छ । नीति आयोगले जुन खालको खाका बनाएको छ, त्यसमा मन्त्रालयले वार्षिकरुपमा तय गरेको लक्ष्य र सल्लाहकारले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर अगाडि बढाइएको छ ।

एक लगानीकर्ता फर्मका एक कार्यकारी भन्छन् कि सडक र रेल परियोजनामा असाध्यै ठूलो चासो देखिएको छ । सडक, रेल वा बिजुलीका परियोजना जोडिँदा एनएमपीको करिब ६५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुनजान्छ ।

यस तीन क्षेत्रको कार्यक्रम जसरी अगाडि बढ्छ, त्यसैगरी अन्य क्षेत्रको रुझान समेत तय हुन जान्छ । विमानस्थल वा सडकको मामिलामा केही सम्झन जरुरी छ कि विषय कसरी अगाडि जानसक्छ ।

रेलमा पनि काफी मात्रामा अवस्था त्यस्तै छ । आम जनताको भनाइ तथा नाफाकोबीचमा सन्तुलन कसरी हुन सक्छ, सवाल त्यसैमा नै जोडिएको छ ।
केयर रेटिङका प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सबनवीका अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि यस्तो मौद्रिकरणको लागि हामी के कति मात्रामा उत्सुक छौं ।

विचारका आधारमा हेर्दा यो कदम आफैमा रोमाञ्चक पनि छ । त्यसले प्रारम्भिक निष्काशनमार्फत् बजारमा रहेको जबरजस्त फण्डलाई लगानीको मार्गमा ल्याउने कुरालाई आत्मसात् गर्दछ ।

उनी अगाडि भन्छन् कि- बीमा कम्पनी वा पेन्सन फण्डजस्ता लामो समयसम्म गरिने लगानीमा यस्तो प्रकारको सोचको खोजी भइरहेको छ । जसले वार्षिकरुपमा प्रतिफल दिइरेको हुन्छ ।

त्यो उद्देश्यको पछाडि वैश्विक वित्तीय बजारमा देखिएको जबरजस्त लगानी पनि देखिएको छ । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री जयन्त सिन्हाका अनुसार वैश्विक वित्त बजारमा हाल १८ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी धनराशी रहेको छ । त्यसमा भारतीय कम्पनीको सामु समेत यो विकल्प रहेको छ । त्यसमा आफ्नो खातामा नै कर्जा लिएजसरी लगानी गर्न सकिन्छ ।

जसका जोखिम पनि कम हुन जान्छ । भारतीय रिजर्भ बैंकका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्- बजारमा तरलताको कुनै कमी छैन । सबै वित्तीय संस्था खास अर्थमा राम्रा योजना चाहन्छन् । एनएमपीले नै उनीहरुलाई यही दिन्छ ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका लागि राहतको विषय यो रहेको छ कि उसको सम्पत्ति मौद्रीकरणको योजना उसको वैचारिक मातृ संस्था आरएसएसको समेत समर्थन मिलेको छ । आरएसएससँग जोडिएको स्वदेशी जागरण मञ्चका कार्यकर्ताले सरकारको सम्पत्ति मौद्रिकरणको योजना पारदर्शी हुनु जरुरी रहेको बताएको छ । उसले त्यसको सही मूल्य निर्धारण हुनु जरुरी रहेको बताएको छ ।

अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यकालदेखि मोदीको पहिलो कार्यकालमा उक्त मञ्चले निजीकरणको विरोध गरेको थियो । आरएसएसको शीर्ष नेताका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी लगानी र पूँजीको कुनै विरोध छैन ।

सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगको रणनीतिक बिक्रीको भने विरोध कायमै नै छ । एक नेताका अनुसार त्यसमा आफुहरुको नीति भने यस्तै नै छ । तर, अर्का एक नेताका अनुसार निजी क्षेत्रका फर्म सार्वजनिक सम्पत्तिमा लगानीका लागि उत्सुक नै रहेका छन् । त्यसको स्वागत गर्न जरुरी छ । तर, रणनीतिकरुपमा बिक्री गर्ने वा कारोबार गर्ने विषय भने आफूहरुका लागि मान्य छैन ।

प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, कम लागत वा बढी फाइदाका लागि पनि यस्तो अभ्यास गरिनु जरुरी रहेको छ । भारतको भीडभाडयुक्त सडक, धीमा गतिका रेल अब समयसकिएको औषधीजस्तै भएको छ । त्यसमा सुधार जरुरी छ । निजी क्षेत्रसमेत मिलेर त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने कुरा नै आजको प्रमुख कार्यभार हो ।

पीपीपी मोडल २१औं शताब्दिमा विकास भएको सबैभन्दा राम्रो मोडलका रुपमा उभिएको छ । भारतको ११औं पञ्चवर्षीय योजनामा नै उक्त मोडल अनुसरण गरिएको थियो र त्यसमा बहार समेत आएको थियो ।

अडानी समूहले बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आफ्नै रेल्वे लाइन बनाएको छ । तर, अर्का विकासकर्ताका सामु यस्तो गर्ने क्षमता छैन । विश्लेषकहरु भन्छन्, अब पछिल्ला दिनमा केही जोखिम भने कम भएको छ । त्यसमा अझै केही जोखिम भने छन् जस्तै विकास जोखिम, निर्माण जोखिम अथवा परिचालनको जोखिम रहेको छ ।

पीपीपी मोडलमा नै ताज मानसिंह होटलले एउटा मोडल स्थापित गरेको छ । उक्त होटलमा टाटा समूहले देशको योजना अनुसार नै हस्पिटालीटी क्षेत्रमा एउटा नमूना नै बनाएको छ । सन् २०१८ मा प्रतिस्पर्धी मूल्य तिरेर सोही समूहले दोस्रो पटक लीजमा लिएको छ । यद्यपी आलोचकहरुले भने सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजीकरण गरेर खत्तम बनाएको आरोप भने लगाउन छाडेका छैनन् ।

मौद्रिकरण गरिदा पारदर्शीतालाई भने विशेष ख्याल गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यसमा लाभदायकसमेत हुन जरुरी रहेको छ । कमाण्ड र कन्ट्रोलको प्रबन्ध पनि हुनु जरुरी छ ।

तर, विगत भने सरकारले राखेको लक्ष्यमा खासै राम्रो परिणाम भने प्राप्त हुन सकेको थिएन । सन् २०१४-१५ देखि २०२०-२१ को बीचमा मोदी सरकारले यस प्रक्रियाबाट ६.५७ लाख करोड भारु जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसमा उसले ४.०४ लाख करोड भारु अर्थात् ६० प्रतिशतमात्रै सफलता हासिल गरेको छ ।

सन् २०२०-२१ मा २.१ लाख करोड भारु प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा २१ हजार कोडमात्रै प्राप्त गरेको छ । त्यसका बाबजूत पनि त्यस आर्थिक वर्षमा सेयर बजारमा उछाल आएको थियो । २०२१-२२ मा विनिवेश, निजीकरण वा सम्पत्ति मौद्रिकरण गरेर १.७५ लाख करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म पनि कुनै सम्पत्तिको निजीकरण मुश्किलरुपमा नै भइरहेको छ ।

बीपीसीएल, शिपिङ कर्पोरेशन अफ इण्डिया, कन्टेनर कर्पोरशेन अफ इण्डियाजस्ता फर्मको विनिवेश फलीभूत हुनसक्छ । सरकारले २०२१-२२ मा सार्वजनिक क्षेत्रका दुई बैंक र एक बीमा कम्पनीको निजीकरणको प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, हालसम्म प्रगति भने सुस्त रहेको छ । त्यसरी निजीकरण वा मौद्रिकरण गरिएको कम्पनी वा निकायमा हुने एकाधिकार रोक्नेतर्फ भने ध्यान दिन जरुरी छ । जस्तै अडानी समूह । सो समूहको हातमा भारतका सबैभन्दा बढी विमानस्थल रहेको छ । सो समूहले ७ वटा विमानस्थल सञ्चालन गर्छ । जबकी, नीति आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमिताभ कान्त भन्छन् एनएमपीका प्रक्रिया पूर्णरुपमा पारदर्शी हुन्छ ।

पारदर्शीता वा निष्पक्षतालाई नै लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगले नै यसको जाँच पड्ताल गर्नु जरुरी छ । एकाधिकार रोक्नका लागि अनुबन्धमा प्रावधान राखिनुपर्छ । एक वा बढी त्यस्ता सम्पत्ति लिने निजी क्षेत्रलाई थप वा बढी क्षेत्र प्राप्त गर्ने विषयमा सचेत हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अम्वेडकर स्कुल अफ इकोनोमिक्सका भाइस चान्सलर प्रा. एआर भानुमूर्तिका अनुसार मोटोरुपमा हेर्दा सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा आफनो सहमति छ । त्यसले समग्र मुद्दाको हल गर्छ । जसले सार्वजनिक क्षेत्रले निजी क्षेत्रसँग हुने प्रतिस्पर्धालाई नकाम पारिदिन्छ ।

त्यसका लागि स्पष्ट जाँचपड्ताल गर्न, कर्मचारीको कर्तव्य, सम्पत्तिको मूल्यमा हुने ह्रासलाई भने ध्यान दिन जरुरी छ ।

शेल इण्डियाका पूर्वअध्यक्ष विक्रम सिंह मेहत्ताका अनुसार एनएमपी मोडललाई संर्कीण चश्माबाट हेरिएको छ । जकल्याणको सम्भावित योगदाने कम आँकिएको छ । कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई मनिटाइजेशन गर्ने विषय आफैमा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषय त्यसले राजश्व के कति दिन्छ वा दिँदैन भन्ने आधारमा हेरिनु जरुरी छ ।

कूलरुपमा सम्पत्तिको मौद्रीकरण निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने नै सरकारको जबरजस्त फैसला हो । यदि त्यसलाई राम्रो तरिकाले लागू गरिएको खण्डमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा यसको कयौं गुणा असर देखिनेछ । सरकार आज जुन अवस्थामा रहेको छ । उसको सामु कम मात्रै विकल्प बाँकी रहेको छ । त्यसलाई कामयाव बनाउन असाध्यै ठूलो कोशिस भने आवश्यक पर्दछ ।इण्डिया टुडेबाट