टिप्पणीः ऊर्जा क्षेत्रप्रति सरकारी रवैयाः जहाँ पनि अवरोध, कतै हुँदैन सहजीकरण
काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा उखान लोकप्रिय छ– गोरु अगाडि कि गाडा अगाडि ।
गोरु नै अगाडि हुनुपर्छ, नत्र गाडा अगाडि बढ्न सक्दैन । तर, यतिबेला देशको ऊर्जा क्षेत्रमा गोरुभन्दा गाडा अगाडि देखिएको छ । निजी ऊर्जा उद्यमीले ६ खर्ब बराबरको लगानी गरेका छन् ।
सरकारको आग्रहमा उनीहरुले दिल खोलेर लगानी गरेका छन् । सोही कारण ३ हजार ५०० मेगावाट बिजुली निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । झण्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनै लागेको छ ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा सरकारी आयोजनाको भन्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाको हिस्सा बढी छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सरकारी घोषणा अनुसार काम भएको खण्डमा १ हजार ३५० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिन्छ ।
हाल कूल जडित क्षमता नै २ हजार मेगावाट पुगेको छ । यस आधारमा चालु आवमा जोडिने बिजुलीको मात्रा समेत हेर्दा झण्डै ३ हजार ३५० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्य राखेको पनि ३ वर्ष पूरा भएको छ ।
सरकारको योजना अनुसार नै निजी क्षेत्रले झण्डै ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाएको छ । कामको गति हेर्दा सरकारी लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । विसं २०८५ सम्म सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनी एवम् निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्यका आधारमा सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुन चरणमा पुग्नै लाग्दा पुनः समस्या देखिएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा वन सबैभन्दा बढी बाधक बन्दै आएको छ । निर्माणमा रहेका ४५ वटा प्रसारण लाइन वनकै कारण समस्यामा परेका छन् ।
त्यस्तै, धेरै जसो स्थानमा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग पनि जटिलताको कारक बनेको छ । मुखले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त हरेक प्रसारण लाइनको टावर एउटा आयोजना जस्तो हुनु नै विडम्बनापूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले त पछिल्ला दिनमा सरकारले देखाएको रवैया आफूहरुका लागि मान्य नभएको बताएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम अब मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा पुगेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
इपानले त काम गर्न नसकेको भन्दै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको राजीनामा मागेको छ । किनकी, पछिल्लो १०० दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका देखिने गरी कुनै काम भएको छैन ।
दिनभरी खरदार शैलीमा मन्त्रालय जाने, कार्यकर्ता भेटने, गफ लडाउने बाहेक मन्त्री र सचिवले कुनै पनि काम नगरेको इपानका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
विभिन्न ७ मन्त्रालय र २३ विभागको गोलचक्कर काट्दै अगाडि बढ्ने ऊर्जा क्षेत्रमा यतिबेला चौतर्फी प्रहार भएको छ । हुँदा हुँदा बीमा समितिले समेत ऊर्जा उद्यमीलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको छ । बीमा शुल्कमा गरिएको वृद्धि त्यसकैको उपज हो भन्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको इपान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ ।
कुल ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतिक्षामा छन् ।
उनीहरु कहिले पालो आउला, सम्झौता गरौला र निर्माणमा जाने भनेर प्रतिक्षा गरिरहेको बेला गत असोज ६ गते मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलगायत सबै काममा रोक लगाइदिएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो मुख्यसचिवको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय नै होइन ।
आफनो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने विषयमा मुख्यसचिव किन जान्ने भएभन्ने नै आफूहरुको प्रश्न रहेको इपानको भनाइ छ । यद्यपि मुख्यसचिव बैरागीले हतार हतार प्रत्रिक्रिया दिँदै आफूले त्यस्तो निर्णय नगरेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
तत्कालीन ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजना अनुसार सरकारको आग्रहमा निजी क्षेत्रले धमाधम ऊर्जा क्षेत्रका काम गरे । तर, सरकारले बिजुली खपतको कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । यतिबेला नै रातको समयमा झण्डै ५०० मेगावाट बिजुली खर गइरहेको छ ।
भारतको बिहार राज्यले समेत बिजुली लिन छाडेको छ । भारतमा चरम ऊर्जा संकट हुँदा समेत बिहारले बिजुली लिन छाड्नु अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
नेपालले विगत ६ महिना पहिल्यै बिजुली निर्यातका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारतले कुनै टेरपुच्छर लगाएको छैन । सार्क ऊर्जा कार्ययोजना र विमेस्टेक फ्रेमवर्क अनुसार पनि नेपालले निर्वाध बजार पाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा पुन लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । भारतमा नै बिजुली प्राप्त नभएको अवस्थामा हिउँदमा नेपालले बिजुली पाउनेमा आशंका रहेको छ ।
हिउँदमा न्यूनतम पनि ८०० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको गत वर्षको तथ्यांक छ । यस वर्ष पनि कम्तीमा त्यति बिजुली आवश्यक पर्छ नै । इपानले सरकार र प्राधिकरणले कुनै कार्ययोजना बनाउन नसक्दा एकातिर बिजुली खेर गएको र अर्कोतिर संकट सन्निकट रहेको बताएको छ ।
यस आधारमा हेर्दा, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अवरोध मात्रै गरिरहेको छ । रचनात्मक रुपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा कुनै पनि काम नभएको इपानको भनाइ छ ।
सरकारका हरेक निकायले ऊर्जा उद्यमीलाई दुःख मात्रै दिएको उनीहरुको भनाइ छ । विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् प्राधिकरणm बीमा समिति, लगानी बोर्ड तथा अन्य मन्त्रालय र विभागले पनि ऊर्जा उद्यमीलाई कसरी दुःख दिने भन्ने मनसाय मात्रै राखेको तथ्यहरुले देखाएको छ ।
देशभित्रै बिजुली खपत गराउने सरकारको कुनै पनि कार्ययोजना छैन । एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने विषय भाषणमा मात्रै सीमित हुन थालेको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधारमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । अधिकांश नेपालीको घरमा ५ एम्पियरको फ्यूज रहेको छ ।
त्यसलाई परिवर्तन गर्ने तथा अन्य तारहरुको क्षमता वृद्धिका कुनै कार्यक्रम छैन ।
सोही कारण बिजुली खपत बढाउने र एलपी ग्यास हटाउने कुरा मन्त्रीका लागि भाषण गर्ने विषय बन्न सक्छ, कार्यान्वयन हुन विषय बन्न सक्दैन । त्यसकारण पनि नेपाली उखानले भने जस्तै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गाडा अगाडि हुन थालेको छ । यसले आगामी दिनमा संकट अझै बढाउने देखिन्छ ।
क्लिकमान्डु
