यी हुन् बजेट र अध्ययन नभइ खारेजीमा परेका सडक आयोजना

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका १ हजार ४०० सडक आयोजना खारेजी गरिएको सडक आयोजनाको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौतीमा परेको सूचिसहित निष्कासित भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत खारेजीमा परेका सडक आयोजनाहरुको सूचि उल्लेख गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको भन्दै अहिलेको सरकारले खारेज गरेको हो ।

कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएन भने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै नभएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौतीमा परेका हुन् ।

अहिलेको सरकारले निकालेको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा नम्बर ३२ मा भनिएको छ, ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्सांकन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।’

यसै सम्बन्धमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंगले प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यको बँुदा नम्बर ३२ मा उल्लेख भए अनुसार अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका १ हजार ४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागि सकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरुको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरुलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ ।

यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययनलगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरीतका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने महासंघले धारण राखेको छ ।

पूर्वतयारी तथा विकास रणनीति स्पष्ट नहुँदा छुट्याएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिएको अवस्था देखिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

नेपालमा एक त पुँजीगत क्षेत्रमा बजेट नै कम छुट्याइन्छ । त्यसमा पनि विदेशी सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ । अर्कोतर्फ चालु खर्च बढ्दै गएकाले चालु खर्च घटाउन समेत उत्तिकै ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

सरकार एउटा स्थिर रुपमा चल्न नसक्दा सरकार बदलिँदा रणनीति र योजना नै बदलिने वा खारेज हुने भएकाले विकास निर्माणका काम समयमा नै नहुँदा पुँजीगत बजेट समेत खर्च गर्न नसकिएको अर्थमन्त्रीले एउटा विशेष कार्यक्रममा बताएका छन् ।

अब जनताले सक्ने काम जनतालाई नै गर्न दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा सस्तो पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । त्यसैले हामी सामूदायिक विकास मोडेलमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।