सरकारको कार्यशैली पुरानै भयो, विकासको क्षमता र सोच भएनः पूर्वअर्थमन्त्री डा.महत



कठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले नयाँ सरकारले सुशासन दिएर आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने काममा आशा एवं भरोसा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण र सोचका साथ प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने, मुलुकको हितमा साहसिक निर्णय गर्ने र सही व्यक्तिलाई सही पदमा राखेर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा मुलुकलाई सही दिशातर्फ डोर्याउने काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद नियुक्तिदेखि अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा योग्यता, अनुभव र काम गर्ने सीप भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरी राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आफ्नै निवासमा क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै डा. महतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो क्षमता छैन । अर्कोतिर, गठबन्धन सरकार भएकोले अर्थसँग सम्बन्धित धेरै मन्त्रालयहरु अन्य पार्टीहरुलाई नै दिइएको छ ।’

ती मन्त्रालयहरुमा पार्टीले सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान भएका र योग्यता तथा क्षमता भएका मानिसहरुलाई नपठाएको उनको गुनासो छ ।

मुख्य समस्या सुशासनको अभावका साथै राजनीतिक सामिप्यता र स्वार्थका आधारमा कर्मचारी तथा विज्ञ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति नै भएको उनको भनाइ छ । उनले सम्बन्धित विषयमा अनुभवी तथा काबिल व्यक्ति छान्नुको साटो पार्टीको कोटा निर्धारण गर्ने र त्यसमा पार्टीले पनि जसलाई पायो, त्यसलाई छान्ने गरेको बताए ।

‘मन्त्रीको नियुक्तिदेखि अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा योग्यता, क्षमता, अनुभव (मेरिट) लाई आधार मान्न छाडिएको छ,’ उनले भने ।

मुलुकका लागि ठूलो रोगको रुपमा बढ्दै गएकोले यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

डा.महतका अनुसार पछिल्लो समयका सरकारहरुमा फजुल खर्ची बन्ने र सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने दिशामा देखिएको होडबाजी अर्थतन्त्रका लागि अर्को खतरनाक संकेतको रुपमा देखा पर्न थालेको छ । यसले आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने र मुलुक अझ अधोगतितिर जाने देखिन्छ ।


नयाँ गठबन्धन सरकारले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर पाएको थियो । तर केही सामान्य सुधारबाहेक पहिलेकै सरकारले जस्तो प्रियताबादी र फजुल खर्ची कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

संसदमा बाहेक बजेट प्रस्तुत हुने व्यवस्था नभएकोले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने र फजुल खर्ची तथा प्रियताबादी कार्यक्रमहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव आफूले दिएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ सरकारले पनि आर्थिक प्रतिफल नहुने र केही समय खाएर सिध्याउने कार्यक्रममा अर्बौ रकम खर्चिएको बताए ।

‘अशक्त, असहाय, अपाङ्ग तथा संवेदनशील जीवन अवस्था भोगिरहेकाहरुलाई मद्दत गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ‘तर सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १७ बर्षभन्दा बढी भैसकेपछि अहिले कतिपयलाई मासिक ३ हजारका दरले भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । ऋण लिएर भत्ता बाँड्नु भएन । अर्को पुस्तालाई दायित्व मात्र थोपर्नु भएन । आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने, आर्थिक गतिविधिहरु विस्तार हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, राजस्वमा योगदान हुने कार्यक्रममा बजेट खर्च गरी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

सम्बन्धित क्षेत्रको काबिल व्यक्तिलाई कामको जिम्मा नदिने र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्दै जाने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्ने उनले ठोकुवा गरे । उनका अनुसार राजनीतिक स्वार्थप्रेरित कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्तिले बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा ठूलो हुने गरेको, विकास खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको आकार बर्षैपिच्छे ठूलो हुँदै गएको, कुल बजेटमा खुम्चिदै गएको, विकास बजेटमा पनि सुशासनको अभाव तथा सरकारको काम गर्ने क्षमता कमजोर भएकोले विकास परियोजनाहरुको निर्माण समय लम्बिने तथा लागत बढ्ने कारणले आर्थिक उपलब्धि न्यून हुँदै गएको छ ।


‘अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने थुप्रै उपायहरु थिए,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि कतिपय खर्च घटाउने सुझावहरु दिएको थियो । संघीयतामा गैसकेपछि कतिपय प्रशासनिक कामहरु स्थानीय निकायहरुले गर्न थालिसकेको अवस्थामा केन्द्रमा पहिलाजस्तै कार्यालयहरु, समिति, संविधानमा व्यवस्था भएका भन्दा पृथक आयोग आदि प्रशासनिक संरचना, खर्च किन आवश्यक पर्यो ?’


उनले खर्च बढ्दै गएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण बढाउँदै लगेको बताए । महतका अनुसार सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले दिने प्रतिफलको दर बढी छ । तर, सरकारले बढी ऋण लिइदिदा निजी क्षेत्रले बैकिङ्ग क्षेत्रबाट कम मात्र कर्जा लिन पाएको अवस्था छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्दै जान्छ । ऋण बढ्दै जान्छ, फजुल खर्च बढ्दै जान्छ, लगानीको प्रतिफल पनि कम हुँदै जान्छ ।


उनले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनैपनि नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र बारम्बार परिवर्तन गरिरहन नहुनेमा जोड दिए ।

‘बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाई सुसंयोजनका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो नहुँदा अहिले आर्थिक गतिविधिहरुमा संकुचन आएको देखिएको छ,’ नले भने, ‘यहाँ त स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी प्रशासनलाई समेत बारम्बार सरुवा गरी जर्जर अवस्थामा पुर्याइएको छ । यसले नीति निर्माणदेखि तिनको कार्यान्वयनसम्ममा नकारात्मक असर पुर्याउँछ ।’