बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कले मार पर्छ, तिर्न सक्दैनौंः व्यवसायी

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको नयाँ महशलमा डिमाण्ड शुल्क बढाइएको भन्दै आपत्ति गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोनाले प्रभाव पारेको औद्योगिक क्षेत्रलाई डिमाण्ड शुल्क बढाउँदा थप मार पर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाईले डिमाण्ड शुल्क आफुहरुलाई मान्य नभएको बताए । उनले कोरोनाले समस्यामा पारेको उद्योगलाई राहत दिनुपर्नेमा शुल्क बढाएर थप समस्या खडा गरेको बताए ।

यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि डिमाण्ड शुल्कले आफुहरुलाई मार पर्ने बताए । रातको समयमा उद्योग कम चल्ने भएकाले महशुल छुट दिनु र नदिनुको अर्थ नभएको बताए । उनले बिजुलीको उपलब्धतामा समेत वृद्धि भएकाले थप सहजताको माग गरे ।

यस्तै, नेपाल उदोग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतिकुमार मोरले पनि डिमाण्ड शुल्कले उद्योगीलाई थप समस्यामा पार्ने बताए । उनले डिमाण्ड शुल्क नबढाउन माग गरे । उनले देशले औद्योगिकरणको बाटो अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा बिजुलीको महशुल कम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यवसायी उज्जवलजंग शाहले प्राधिकरणबाट बिजुली लिएर मल सञ्चालकहरुले व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको बताए । उनले आफूहरुले प्रतियूनिट ४० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यसमा प्राधिकरणले हेरिदिन आग्रह गरे ।

प्राधिकरणले रातको समयमा प्रतियूनिट १ रुपैयाँ महशुल घटाएको छ । तर, व्यवसायीले भने डिमाण्ड शुल्कमा ३५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको भन्दै यसमा छुट दिन माग गरे ।

पर्याप्त मात्रामा बिजुली उपलब्ध भएकाले सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउन माग गरे । पुसदेखि चैत मसान्तसम्म रातको समयमा समेत बढी महशुल लिइएको भन्दै त्यसलाई समेत मिलाउन उनीहरुले अनुरोध गरे ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बाँनियाले ९५ अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्याँस आयात भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कम गर्न प्रतियूनिट ८ रुपैयाँदेखि ८ रुपैयाँ ५० पैसा कायम हुनुपर्ने बताए ।

उनले ग्राहस्थ उपभोक्ताप्रति प्राधिकरण अनुदार हुन नहुने बताए । उनले सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आयोगका पदाधिकारीको ध्यानकर्षण गराए ।