म्याद सकिएको १ वर्षपछि खिम्तीको ५०% स्वामित्व कायम गर्न छलफल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिकरुपमा समस्यामा पारेको हिमाल पावर कम्पनीको स्वामित्वको बारेमा बल्ल सरकारले छलफल थालेको छ ।

कूल ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामितव मध्ये ५० प्रतिशत प्राधिकरणले गत वर्ष नै प्राप्त गर्नुपर्ने भएपनि सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन ।

वार्षिक ५ अर्ब बराबरको कमाई गर्ने हिमाल पावरले प्राधिकरणलाई रोयल्टी समेत तिराउने गरेको थियो । सबै जोड्दा प्रतियूनिट २१ रुपैयाँ पर्न जाने आयोजनाको स्वामित्वका विषयमा गत वर्ष नै छलफल भएपनि कोरोनाको कारण देखाएर अल्झाइदै आएको थियो ।

पछिल्लो छलफल संयुक्त कम्पनी बनाउनेमा केन्द्रीत रहेको बताइएको छ । स्वामित्व हस्तान्तरणका बारेमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । सो समितिले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र स्वामित्व हस्तान्तरणलगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

प्राधिकरण र हिमाल पावरबीचको विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार गत वर्षको असारमा नै म्याद सकिएको थियो ।

अन्तरिम व्यवस्थाका आधारमा प्रतियूनिट २ रुपैयाँमा बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणको समेत स्वामित्व प्राप्त भएपछि उसले वार्षिक २ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम प्राप्त प्राप्त गर्नेछ ।

प्राधिकरण र नर्वेजियन कम्पनीबीच २०५१ मंसिर २९ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताका आधारमा व्यवसायीक बिजुली उतपादन भएको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने थियो । सो आयोजनाले २०५७ असारदेखि बिजुली उत्पादन शुरु गरेको थियो ।

त्यसआधारमा २०७७ असारदेखि प्राधिकरणको स्वामित्व कायम हुनुपर्नेमा हुन सकेको थिएन ।

सोही अवस्थालाई ख्याल गर्दै संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि छलफल शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘ अहिल्यै केही निष्कर्षमा पुगिएको छैन, एकाध दिन अझै छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।