सरकारी नीतिले २४ वटा डण्डी उद्योग बन्द हुने भए: अभिक ज्योति



अभिक ज्योति तेस्रो पुस्ताका व्यवसायी हुन् । अभिकका हजुरवुवाले स्थापना गरेको हिमाल स्टीलको व्यवस्थापनकीय नेतृत्व अहिले अभिकले गर्दै आएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत् बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै डण्डी उद्योगी विभाजित भएका छन् । ६० वर्ष पुरानो हिमाल स्टीलको नेतृत्व गरिरहेका ज्योतिले सरकारी नीतिलाई कसरी लिएका छन् ? यै विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानी

बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थाले बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कस्तो असर पर्छ ?

अर्थमन्त्रीज्यूले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी जुन उद्देश्यले ल्याउनु भएको छ त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । तर जुन तरिकाले आएको छ त्यसमा हामी उद्योगीहरुको असहमति छ । सरकारले निश्चित समय दिएर यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने थियो । सरोकारवालासँग सल्लाह नगरेर सरकारले नीति ल्याउनेगर्छ । अहिले त हाम्रा लागि सरकारले यसअघि लकडाउनमा अस्पतालहरुलाई १५ दिनमा अक्सिजन प्लाण्ट राख्नु भने जस्तो भएको छ । यस्तै अहिले बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति कम्तीमा २ वर्षको समय दिएर ल्याउनुपर्ने थियो । यसले उद्योगीसँग उपभोक्तालाई उपभोक्तालाई पनि गाह्रो भएको छ ।

उपभोक्तालाई कसरी गाह्रो भयो ?
बिलेट स्पञ्जमा ४.७५ ड्युटी लगाएकोमा त्यो अहिले शुन्यमा झारेको छ । र, भन्सार शुल्क १ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतिकेजीबाट बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा आयातित बिलेटमा लगाउनु भएको छ । जसले गर्दा २४ वटा उद्योग जसले आयातित बिलेट प्रयोग गरेर डण्डी उत्पादन गर्छन् । उनीहरुको लागत महंगो हुन्छ । २४ वटा उद्योगले उत्पादन गर्ने डण्डीको लागत ८ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ फरक पर्न जाने देखिएको छ ।

यसले के फरक पार्छ ?
अहिले बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने भनिएको छ त्यो अलिक भावनात्मक कुरा भएको छ । भन्सार शुल्क बढ्दा उपभोक्तलाई बिक्री गर्ने मूल्य पनि बढ्छ । जसका कारणले प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा २४ वटा उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने र ६ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था देखिन्छ । यसले एकाधिकारको डर पैदा भएको छ । हाम्रो उद्योगबाट पञ्चकन्या, हामा स्टील, हिमाल आइरन उत्पादन हुन्छन् । जहाँबाट एफइ ५०० डीको डन्डी उत्पादन गर्दैछौं । अहिलेका मेल्टिङ प्लान्टहरुले पनि यो गुणस्तरमा डण्डी उत्पादन गर्नका लागि आयात नै गर्नुपर्छ । आयातित बिलेट अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्क बढाउँदा प्रतिकेजीमा १५ केजी रुपैयाँसम्म बढ्न जान्छ ।

अहिले मेल्टिङ प्लाण्टबाट ३० प्रतिशत जति सप्लाइ भइरहेको छ । बिलेट मेल्टिङ प्लाण्टहरुले सप्लाइ पनि गरेको छैन । अरु उद्योगहरुलाई आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार आफैले उत्पादन गरेको थियो भने लिन पनि सजिलो थियो । यहाँ त निजी कम्पनीले उत्पादन गर्ने भएकाले लिन पनि नसकिने अवस्था छ । भाउ धेरै फरक छ भने उपभोक्ताले सस्तो मूल्यको सामान खरिद गर्छ । गुणस्तर हेर्ने हो भने मात्रै महंगो डन्डी किन्ने हो ।

हिजोका दिनमा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक क्लिङकरको हकमा पनि यस्तै समस्या आएको थियो । तर अहिले त्यो समस्या छैन । सिमेन्टमा समस्या नहुने र डन्डीमा कसरी समस्या आउँछ ?

डन्डीको बेसिक कच्चा पदार्थ आइरनर, स्पञ्ज आइरन र बिलेट हो । हाम्रो बिचार के थियो भने सरकारले स्पञ्जमा केही छुट दिन्छ । तर, त्यसो भएन । अहिले पनि स्पञ्ज आइरनमा केही सहुलियत छैन भने किन त्यो उद्योग राख्ने छ भन्ने पनि छ । सबैमा भन्सार लागेको भए समस्या हुँदैनथ्यो । बिलेटमा मात्रै लगाइएकाले त्यो समस्या उत्पन्न भएको हो । सिमेन्टको जस्तो अवस्था डण्डी उद्योगको होइन ।

समग्रमा भन्दा सरकारले जुनसुकै नीति ल्याउँदा परादर्शी र खुलापनको सिद्दान्त आवश्यक हुन्छ । अचानक ल्याउँदा समस्या भएको हो । आजका दिनमा स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी बनाउँदा र बिलेटबाट डण्डी बनाउँदा फरक पर्छ । आजका दिनमा यो नीतिका कारण समस्या भएको छ । सञ्चालन भइरहेका उद्योगको हकमा के गर्ने भन्ने अवस्था भएको छ । ६० वर्षअघि हिमाल स्टील उद्योग स्थापना हुँदा पनि भारतबाटै आयात गरेर डण्डी बिक्री हुन्थ्यो । बिलेटहरुको संख्या समयक्रमसँगै बढेर जान्छ । आजका दिनमा धेरै उद्योगहरुको मेल्टिङ प्लाण्ट भएको अवस्थामा यो नीति भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन । समय दिनुपर्ने थियो दिइएन ।

६० वर्षको इतिहास भइसकेको छ । तर पनि किन मेल्टिङ प्लाण्ट उद्योग स्थापना नगर्नु भएको होला ?
शुरुमा हामीले गुणस्तरमा ध्यान दियौं । कम्प्युटरको प्रणाली पनि हामीले नै शुरुवात गरेका हो । उपभोक्तालाई लक्षित गरी गुणस्तरमा ध्यान दिएका थियौं । अब ६० वर्षको अवधिमा द्वन्द्वको समयमा, लोडसेडिङको समयमा कसरी उद्योग टिकाइ राख्ने भन्नेमा ध्यान दियौं । त्यसैले सबैतिर ध्यान दिन पाइएन । शुरुको उद्योगलाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि टिकिराख्न गाह्रो हुन्छ । हिमाल स्टील उद्योगका हकमा पनि त्यस्तै भएको हो ।

अब के योजना बनाउनु भएको छ ?
अन्य कम्पनीले नै बजारमा प्रतिष्पर्धाको बजार देखाइसकेको अवस्था छ । हामीहरु बन्द गर्नेभन्दा पनि अगाडि नै बढ्ने हो । आजका दिनमा वार्षिक ४० हजारदेखि ५० हजार टन डण्डी उत्पादन र बिक्री हुँदै आएको छ । भोलिका दिनमा १ लाख ५० हजार टन बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं ।

तर यहाँ बजेट जुन नीति ल्याएको छ त्यसले समस्या पारेको छ । गुणस्तरीय सामान बजारमा नहुने अवस्था पनि भयो । उद्योगका लागि पनि सञ्चालन गर्नका लागि गाह्रो भयो । अब यसका लागि लगानीको आवश्यकता छ । बैंकले ऋणका लागि पनि पत्याउनु पर्छ । आजका दिनमा २४ वटा उद्योगमा १ खर्ब बराबरको लगानी छ । ती उद्योगहरु बन्द भए भने त बैंकले ऋण दिँदैन । बजेटका विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले आयोग गठन गरेर निरीक्षण गरेर के मिलाउनु हो त्यस विषयमा बिचार गर्छु भन्नु भएको छ । अब मेल्टिङ प्लाण्टले मूल्य घटाए भने त्यसले बजारमा एकाधिकार हुन्छ र कार्टेलिङ शुरु हुन्छ । अहिले २४ वटा उद्योगमा १० हजारदेखि १२ हजार जनासम्म कामदारको जागिर पनि जाने अवस्था आइसकेको छ ।

यो नीतिमा सुधार हुन्छ भन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई उद्देश्य राम्रो भए पनि तरिका उचित भएन भनेर भनिसकेका छौं । यस हिसाबमा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बिचार गर्ने बताउनु भएको छ । तर अहिले धेरै उद्योगहरु आयातित बिलेटबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा गाह्रो भएको अवस्था छ । त्यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।

अरु कम्पनीहरुले लगानी थप्ने बताउँदै जनताको माग पूरा गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसो गर्दा उपभोक्तालाई सस्तो भयो भने त राम्रै भयो नि होइन ?
बजारमा प्रतिष्पर्धा भएन र एकाधिकार भयो भने त समस्या हुन्छ । अहिले जुन उद्योगले मेल्टिङ प्लान्टमा जुन प्रविधि राख्नु भएको छ त्यसबाट एफई ५०० मा फोकस हुनु भएको देखिन्छ । उहाँहरु मूल्यमा पनि फोकस हुनु भएको छ । तर आवश्यक भएको एफडी ५०० उत्पादन हुने अवस्था छैन । त्यसका साथै मूल्यका कारणले प्रतिष्पर्धा पनि सकिने भयो । त्यसैले अहिले सञ्चालन भइरहेका उद्योग, बजार प्रतिष्पर्धाका लागि नीति सच्याउनु पर्ने अवस्था छ ।

अहिले उद्योग सञ्चालन भएको छ कि छैन ?
बजेट आएको दिनदेखि उद्योग बन्द छ । २४ वटामध्ये अधिकांश उद्योगहरु अहिले बन्द भएकै अवस्थामा छन् । सरकारले नीतिमा बिचार गरेन भने प्रतिष्र्धामा जान नसक्दा उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नै छैन ।

कुन उद्देश्यका आधारमा यो नीति ल्याइएको हो भन्ने लाग्छ ?
त्यसमा यसै हो भन्न सकिन्न । यसमा तपाईंहरु आफैले बिचार गर्ने हो । सरकारले रोजगारी बढाउने र राजस्व बढाउने उद्देश्यले लिएको हु्नसक्छ । तर अहिलेको नीतिले त १० देखि १२ हजारले रोजगारीको गुम्ने अवस्था आएको छ । सरकारले कम्तीमा २ वर्षको समय दिएर यो नीति ल्याइदिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने हाम्रो सोच छ ।

अटो क्षेत्रको हकमा पनि सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटलाई बढाएर ५० बनायो तर सीसीको क्षमतामा भने बढाएको छ । यसले के फरक पार्छ ?

हामीले नाडामार्फत् अन्तःशुल्कमा छुट ५० प्रतिशत बनाउने भन्ने माग गरेका थियौं । माग सम्बोधन भएको छ । यो निकै राम्रो भयो । यसले गर्दा मोटरसाइकलमा २० देखि ७० हजार छुट हुने देखिएको छ । यसले हामीलाई पनि उद्योग स्थापनाका लागि सरल भएको छ । अग्रसर बनाएको छ ।

त्यसबाहेक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको हकमा सीसीको वर्गीकरण नै परिवर्तन गरेको छ । पछिल्लो समयमा ४ पटक वर्गीकरण परिवर्तन हुँदा अस्थिरता भएको छ । मूल्यका हिसाबले पनि बढी प्रभावित पार्ने देखिएको छ । १५० सीसीको बजारको हकमा कुल बजारको एक तिहाइ हाम्रो कम्पनीबाट मात्रै बिक्री हुन्छ । १५० सीसीमा ४० प्रतिशतको करलाई ५० प्रतिशत र सडक दस्तुर पनि १५ हजार रुपैयाँबाट २५ हजार रुपैयाँले बढेको छ । जसले प्रतिबाइकको मूल्य अब १५ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ । यसले उपभोक्तालाई असर पार्ने देखिएको छ । नाडाको पहिलदेखि नै १६० सीसीसम्मको बाइकको हकमा एउटै सेग्मेन्टमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । कुल बजार हिस्साबाट १६० सीसीसम्मको बाइकको हिस्सा दुई तिहाइ छ । यसलाई ४० प्रतिशत र १५ हजार रुपैयाँको पहिलेकै नियममा परिवर्तन नगरियोस भन्ने माग गरिरहेका छौं ।

बजेटमा यी दुबै पोलिसीहरु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको छ । तर छिटो छिटो नीति परिवर्तन हुँदा यसले लगानी गर्ने वातावरणमा कस्तो असर पार्छ ?
पक्कै पनि यसले निकै गाह्रो भएको छ । ४ वर्षमा २ पटक नीति परिवर्तन गर्दा उपभोक्ता र उद्योगहरुलाई लगानी गर्नका लागि हिच्किचाउने अवस्था छ । लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ । कम्तीमा नीतिमा उत्पादनका आधारमा नीतिमा निश्चित समयसम्म्का लागि स्थिरता चाहिन्छ । उच्च सीसी भएका मोटरबाइकको हकमा पनि त्यस्तै छ । ५०० भन्दा बढी सीसीको हकमा पहिले १०० प्रतिशत भन्सार थियो त्यो घटाएर ८० प्रतिशत बनाइयो र अहिले फेरि १०० प्रतिशत बनाइएको छ ।

हिरोको एसेम्बल लगाउने विषयमा के सोच्नु भएको छ ?
बजेटपछि हामीले त्यसमा पनि बिचार गरिरहेका छौं । आजका दिनमा कम सीसी भएका बाइकहरुको हकमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्दा उपभोक्तालाई पनि सस्तो पर्न जाने देखिएको छ ।