सरकारले लिएको बिलेट उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिः ६ अर्ब लगानी बढ्ने, ३ हजार रोजगारी थपिने



काठमाडौं । एक दशक अगाडि सरकारले क्लिङकर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । त्यो बेला सरकारले क्लिङकर उत्पादन नीति लिदा क्लिङकर आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगीले विरोध गरेका थिए ।

तर, राज्यले लिएको नीतिले नेपालमा विदेशबाट आउने सिमेन्ट आयातपनि घट्यो भने क्लिङकर आयातसमेत कम भयो । गतवर्ष जम्मा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिङकर आयात भएको छ । अर्थात् देशमा क्लिङकर सहितको सिमेन्ट उत्पादन गर्न लगानी बढ्यो । स्वदेशी होस् या विदेशी नेपालमा क्लिङकर सहितको लगानी बढ्यो ।

क्लिङकर किनेर सिमेन्ट उद्योग चलाउने उद्योगलाई समेत फाइदा भयो । उदाहरणको लागि विशाल सिमेन्टलाई नै लिन सकिन्छ । विशाल सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको उद्योग रुपन्देहीमा सँगै छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले क्लिङकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले उत्पादन गर्ने क्लिङकर सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीलाई बेच्ने गर्छ । बिशाल सिमेन्टले अर्घाखाँची सिमेन्टले उत्पादन गरेको क्लिङकर किनेर उद्योग चलाएको छ ।

यस्तै अवस्था क्लिङकर उत्पादन नगर्ने अन्य उद्योगको पनि छ । ति सिमेन्टले क्लिङकर उत्पादन गर्ने सिमेन्ट उद्योगसँग क्लिङकर किनेर उद्योग चलाएका छन् । लागत समेत सस्तो हुँदा क्लिङकर किनेर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कुनै असजिलो भएन ।

अहिले फलामको डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु सरकारको नीतिको कारण विभाजित भएका छन् । ५० वर्षको इतिहास बोकेको फलामे डण्डी उद्योग नेपालमा अर्को चरणमा प्रवेश गर्न लागेको धेरै वर्षमा भएको छैन । एक दशक अगाडिसम्म भारतबाट बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगील स्पन्च आइरन र स्क्रयाप गरेर बिलेट बनाउने गर्छन् ।

सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बिलेट आयातको अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० बाट बढाएर २५ सय पुर्याएको छ । बिलेट उद्योगले आयात गर्ने स्पन्च आइरनको भन्सार दर शुन्यमा झारिएको छ भने आयात हुने बिलेटको भन्सा ४.७५ प्रतिशत छ ।

सरकारको निर्णयसँगै डण्डी उत्पादक कम्पनीहरु स्पष्ट रुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । संघमा रहेका सदस्यमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु एकतिर छन् भने बिलेट उत्पादन नगर्ने उद्योगी अर्कोतिर छन् । सोमबार आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा बिलेट उत्पादन नगर्ने र भविष्यमा समेत योजना नबनाएका उद्योगीहरु बिलेट उद्योगको विरोधमा नै उत्रिए ।

बिलेट उत्पादन गर्ने योजना बनाएका उद्योगहरुको भने धारणा सरकारले समय दिएर बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्ने बताए । अहिले बिलेट उत्पादन नगर्ने उद्योगीको धारणासमेत बिलेट उद्योगलाई दिएको प्रोत्साहनमा दुईथरी रहेको छ ।

केही उद्योगी जसले बिलेट उत्पादनको सोच नै बनाएका छैनन् जसले बिलेट उत्पादन गर्नु भनेको प्रदुषण निम्ताउनु र जोखिम निम्ताउनु भनेका छन् ।

क्लिकमाण्डूले सरकारको नीतिपछि डण्डी उत्पादकसँग धारणा जान्ने प्रयास गरेको थियो । जसमा बिलेट उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेका उद्योगीले समय दिएर नीति बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

६ अर्बले लगानी बढ्ने

स्वदेशभित्रै विलेट उत्पादन गर्नका लागि कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सारलाई शुन्यबनाउने नीतिले बिलेट उद्योगमा औद्योगिकरणको नयाँ युग सुरु हुन छ । यसले देशभित्रै कच्चा पदार्थ मार्फत विलेट उत्पादन गर्न र सो बिलेटमार्फत् स्वदेशमा नै डण्डी उत्पादन गर्न सकिने र यसले देशभित्रै लगानी बिस्तार गर्न, भविश्यमा निर्यातको वातावरण बनाउन र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने छ ।

बजेटमा आएका नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी पूँजी र सीपमार्फत् देशभित्र थप ६ अर्बको लगानी रोलिङ्ग मिल्स तथा डण्डी उद्योगमा थप हुनेछ ।

कोभिड १९ बाट शिथिल रहेको स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई यसले चलायमान बनाउन देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न, विदेशी मुद्रा बाहिरीनबाट बचाउनुका साथै सरकारलाई समेत राजश्व वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव छ ।

नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशभित्र उत्पादन भइरहेको विद्युतको खपतलाई पनि सहयोग गर्दछ । उत्पादन भईरहेको विद्युत खपत नहुने चिन्ताका विचमा विद्युत खपत बढाउनेछ । यसले आगामी दिनमा स्वदेशी डण्डी उद्योगहरुले नयाँ आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ हजार मेगावाट विद्युतलाई खपत गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ ।

विद्युत खपत गर्ने मात्र नभइ यसले हाल स्टील उद्योगमा उपयोग गर्नुपर्ने फर्नेस आयल आयातमा भारत र अन्य मुलुक जाने गरेको करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँको फर्नेस आयल रोकिने तथा अन्य अन्य उद्योगहरुमा थप लगानी गर्न सकिनेछ ।

हाल नेपालमा करिब १६ लाख टन वार्षिक विलेट उत्पादनको क्षमता छ र जडित क्षमताको ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्म उत्पादन हुनेगरी उद्योग संचालन गर्न सकिनेछ । छिट्टै नै १० लाख टन बिलेट उत्पादन हुनेगरी उद्योग बिस्तार तथा योजना बनाउन सकिन्छ ।

नयाँ व्यवस्थाले हुने फाइदा

नयाँ यो व्यवस्थाबाट ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी थपिने र स्वदेशभित्र थप ३ हजार रोजगार सिर्जना हुनेछ ।लगानी थपिएसँगै उद्योगको क्षमता बिस्तार हुने र तत्कालै २२० मेगावाट विद्युत खपत हुने । जसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा न्यून हुने ।

बिलेट उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगले तत्कालै उत्पादन क्षमता बढाउने हुँदा थप लगानी हुने छ । डेढ करोड लिटर फर्नेस आयलको खपत घटाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्दा स्वदेशी पूँजी बचत हुने छ छ ।

डण्डीको मूल्य प्रतिकिलोग्राममा तत्काल ३ रुपैयाँसम्म घट्नसक्ने र प्रत्यक्ष ग्राहकहरुलाई फाईदा हुने छ । नेपालमा उत्पादन हुने डण्डीहरु सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पूर्णरुपमा गुणस्तर नियन्त्रण गरी नेपाली उद्योगहरुले स्वदेशभित्रै उच्चस्तरीय डण्डी उत्पादन गर्दै आएको । स्वदेशमा उत्पादन हुने डण्डीहरुमा मूल्य अभिवृद्धि हुने, औद्योगीक वातावरण तयार पार्ने । आगामी दिनमा स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्न सहज प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार पार्ने छ ।

आयात घटेसँगै वैदेशिक मुद्रा बचत गर्दछ र यसले व्यापारघाटा कम गर्ने । २ वर्षभित्रमा ३५ अर्ब रुपैयाँ आयात घट्ने छ । स्वदेशमा नै उत्पादन वृद्धि भएपछि डण्डीको लागि बिलेट आयातमा कमी हुनेछ र यसले परनिर्भरता समेत घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिने छ ।

अहिले अहिले कुल बिलेट आयात ११ लाख ७६ हजार ५४६ मेट्रिक टन हुने गरेको छ भने हाल १६ लाख ६ हजार २३५ मेट्रिक टन डण्डी उत्पादन हुन्छ । वर्तमान इआईएफ बिलेट क्षमता १४ लाख २२ हजार ३०० मेट्रिक टन रहेको छ । इआईएफ बिलेट न्यून क्षमता ५ लाख २८ हजार मेट्रिक टन र कुल बिआइएफ बिलेट क्षमता ४ लाख १९ हजार ४१६ मेट्रिक टन छ ।

यस्तै कुल बिआइएफ बिलेट खपत ११ लाख ८६ हजार ८२० मेट्रिक टन रहेको छ । सरकराले धौवादीमा रहेको फलाम खानी खोलेको छ । भोलिको दिनमा फलामको खानीबाट फलाम उत्पादन भएमा त्यसको उपयोग समेत गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत स्थिरता जरुरी

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नको लिएको नीति संशोधन नहुने बताइसकेका छन् । बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाएका उद्योगीले नीति फिर्ता लिन अनुरोध गरेपनि अर्थमन्त्री शर्मा नीति परिवर्तन नगर्ने अडानमा छन् । बिलेट उद्योगको प्रोत्साहनको लागि लिएको नीतिमा स्थिरता भने जरुरी हुन्छ ।

बिलेट उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने हो सरकारको नीतिमा स्थिरता जरुरी हुन्छ । अहिले दिइको सहुलियत २ वर्षपछि हटाउने हो भने बिलेट उद्योगमा भएको लगानी थप जोखिममा हुन्छ । सरकारको निर्णयले अहिले बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरु समस्यामा भएको सत्य हो ।

बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाएका उद्योगले बिलेट बनाउने प्रक्रिया शुरु गरेमा त्यसमा केही सहुलियत दिएर अहिले ती उद्योगीले पाएको घाटालाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा देशभित्र बिलेट उत्पादन गर्न उद्योगमा लगानी बढ्छ । जुन उद्योगीले त्यसमा लगानी गर्न चाहेका छैनन् उनीहरुले पनि यही बिलेट किनेर डण्ढी बनाउन सक्छन् । जसरी क्लिङकर नबनाउने उद्योगले क्लिङकर किनेर सिमेन्ट उत्पादन गरेजस्तै ।

बिलेट उद्योगको लागि चाहिने भनेको विजुली हो । जुन विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेपनि पुर्याउन सकेको छैन । माग अनुसार अहिले नै संचालनमा रहेका सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगलाई नै प्राधिकरणले विजुली पुर्याउन सकेको छैन ।

बिलेट उत्पादनको लागि डण्डी उद्योगको भन्दा बढी विजुली चाहिन्छ । प्राधिकरणले माग अनुसारको विजुली पुर्याउने काम गरेमा मात्र बिलेट उद्योग नेपालमा फस्टाउन सक्छ ।