१४ सय सडक आयोजना स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयमा निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापमार्फत् ल्याएको बजेट आयोजनाको नाममा पार्टीको कार्यकर्ता पोस्ने देखिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।

महासंघले प्रतिस्थापनबाट आएको बजेटमा आफ्नो धारणा राख्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केही बुँदालाई विरोध गर्दै सो बताएका हुन् ।
‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत् युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायीक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत् सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

उक्त बजेटमा समावेश गरेको सो व्यवस्थालाई महासंघले विरोध जनाउँदै उक्त कार्य कार्यकर्ता पोस्नका लागि बनाएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि बेरोजगार अथवा दक्षता नभएको युवाहरूको समूहलाई १० करोडसम्मको लागतको आयोजनाका आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत् सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ सिधै आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने बाटो देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सो व्यवस्थाले भ्रष्टचारलाई बढावा दिएको हो । अध्यक्ष सिंहले अदक्ष युवा समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

साथै, सो व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई थप बेरोजगार बनाउने तथा जनताको करको दुरुपयोग भई नीतिगत भ्रष्टचार हुन गई नेपाली युवा जमातमा सामाजिक तथा आर्थिक विकृति ल्याउने बताए ।

महासंघले उक्त श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्म लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिष्पर्धामार्फत् सहभागी हुन पाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै बजेटमा १४ सय सडक आयोजना स्थगन गरिएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । त्यसमा महासंघले अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका उक्त आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफारक गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने महासंघको धारणा रहेको छ ।

साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बजेटको सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययनलगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरीतका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारीहरूलाई दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

महासंघले भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने, प्राइभेट फर्म कम्पनीको वार्षिक विवरण नबुझाएका र नविकरण नभएकाको शुल्क तथा जरिवाना ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क मिनाहा गर्नेलगायतका केही बुँदाहरू सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।